लण्डन : गैरआवासीय नेपाली संघ, यूकेले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले उठाएको समान पेन्सन, सुविधा लगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्न ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एनआरएन एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले आन्दोलनरत गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्। लण्डनस्थित स्थानीय हुलाकमार्फत पठाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगिसकेको छ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा दश दिनदेखि सेन्ट्रल लण्डनस्थित ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन जारी छ। अनसनमा जारी दुई भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र एक भूतपूर्व सैनिककी श्रीमती गरी तीन जना सहभागी छन्। अनसनमा सहभागीहरुको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गइरहेको छ।
आमरण अनसन चलिरहँदा पनि ब्रिटिश सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेपछि एनआरएनए यूकेले ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अध्यक्ष गाहा मगरले ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई लेखेको पत्रमा ‘सन् २०१८ मै गठित प्राविधिक समितिले बुझाएको १३ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको योगदानबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र ब्रिटेनबीचको दुई सय वर्ष पुरानो सम्बन्धका सेतु रहेका गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्न र त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग तत्काल वार्ता गर्न पनि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ।
पेन्सन, सुविधा, अध्यागमन लगायतका विषयमा यसअघि नै भएको त्रिपक्षीय सम्झौता समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै गाहा मगरले यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ज्ञापन पत्रमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधा पनि उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि गत अप्रिलमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सम्बद्ध पाँच वटा संस्थाहरुको सहभागितामा एनआरएनए यूकेले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मे मा पठाएको जवाफले गोर्खा सैनिकहरुलाई थप निरुत्साहित बनाएको पनि गाहा मगरले ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराएका छन्।
यता, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको आन्दोलनमा समर्थन र ऐक्यवद्धता बढ्दै गएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवम् पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले अनसनस्थलमै पुगेर आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न बेलायत र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। बेलायतस्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि अनसनस्थल पुगी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
यस्तो छ पत्र
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।