अब नयाँ पार्टीलाई शक्तिशाली र ठूलो बनाउनुपर्ने चुनौती छ

|

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्। नयाँ दल दर्तासँगै उनीहरू सांगठनिक संरचना निर्माण र नयाँ पार्टी पुनःनिर्माण अभियानमा जुटेका छन्। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक जना कार्यकारिणी समिति सदस्य एवम्‌ प्रतिनिधि सभा सदस्य एकवाल मियाँसँग विशेष कुराकानी गरेका छन्। 

तपाईंहरूलाई पहिला यस्तै अध्यादेशले जुटायो, अहिले फुटायो है!

गत बैशाखमा जुन अध्यादेश आयो, त्यतिबेला उपेन्द्र यादवजीको पार्टी फुट्नेवाला थियो। १६ जना माननीय (सांसद्‌) मध्ये १० जनाजति छुट्टिने करिब पक्का थियो। त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले सोच्नुभयो कि पार्टी फुट्नु राम्रो होइन।

मधेसकेन्द्रित साना पार्टीहरूलाई जोडेर एउटै बनाइएको हो। पार्टी विभाजन हुँदा तराई मधेसका, थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र महिला लगायतका मुद्दा कमजोर हुन्छ। संविधान संशोधनका लागि उठाइएको आवाज पनि कमजोर हुन्छ भनेर उहाँ (उपेन्द्र) लाई बचाउनु भयो।

अध्यादेश आएपछि वैशाख १० गते राती १२ बजे पार्टी एकीकरण गर्नुभयो र तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुट्नबाट जोगिएको हो।

अहिले त तपाईंहरू नै कमजोर हुनुभयो, कसरी यस्तो भयो?

ठाकुरजीले त ठूलै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने सोच्नुभएको हो। देशको लागि केही गरौँ भन्ने सोच राखेर अघि बढ्नुभएको थियो।

यसबीचमा उपेन्द्रजीले हामीहरूलाई अलग पार्ने धेरै प्रयास गर्नुभयो। दुई अध्यक्षको अवधारणामा पार्टी निमार्ण भएको थियो। शुरूवातमै उपेन्द्रजीले पर्सा जिल्लामा समन्वय नगरी कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यही नै पार्टी फुट्ने संकेत थियो।

पार्टी विभाजनसम्म आइपुग्नुमा तपाईं (ठाकुर) पक्षको दोष देख्नुहुन्न​। ओली सरकारमा जानु र दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई गलत नभन्नुलगायत कारणले काम गरेको होइन र?

पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनलाई त हामीले पनि गलत भनेर सँगै आन्दोलनमा गएकै हौँ। तराईका जनताले प्रदेश नम्बर २ मा दुईवटै पार्टीलाई सरकार चलाउन म्यान्डेट (जनादेश) दिएको हो।

आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नु र बन्दी रिहाइ गराउनु गल्ती हो? मधेसी अधिकारको लागि लडिरहेको जुन पार्टी फुट्दै थियो, त्यसलाई बचाउनु अपराध हो?

त्यसअनुसार संयुक्त सरकार बन्यो। केन्द्रमा उहाँ (उपेन्द्र) एकल निर्णयबाटै सरकारमा जानुभयो। १८ महिना ओली सरकारमै बसेर काम गरेकै हो नि! हामी त संसदीय दलमा छलफल गर्दै थियौँ।

पछि ५ सदस्यीय कार्यदल बन्यो। कार्यदलले ओली मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग कुरा गर्‍यो। केपी ओलीजीले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामीमा त हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ, त्यतै लाग्ने भन्ने थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै हाम्रो माग पूरा गर्ने भनेपछि त हामी जनताको माग सम्बोधनका लागि सरकारमा गयौँ नि। आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नु र बन्दी रिहाइ गराउनु गल्ती हो? मधेसी अधिकारको लागि लडिरहेको जुन पार्टी फुट्दै थियो, त्यसलाई बचाउनु अपराध हो?

नागरिकताको लागि अध्यादेश ल्याउनु, संविधान सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाउनेलगायत मुद्दालाई सम्बोधन गराएर मात्रै सरकारमा गएको हो। हामी त्यसतर्फ लाग्यौँ। तर, उहाँले किन केपी ओलीजीलाई मन पराउनुभएन, थाहा भएन।

त्यसअघि उहाँ पनि सरकारमा बस्नुभएको हो। संविधान संशोधन गराउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि सक्नुभएन। हामीले त ५/६ लाख बालबालिका पढ्न र रोजगारीबाट वञ्‍चित भएकाहरूका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायौँ। मधेस आन्दोलन गर्दा मुद्दा लागेका १४९ जनालाई रिहा गरायौँ। सरकारले सबै काम गर्दै थियो। त्यतिबेला पनि उहाँ विपक्षमा उभिएपछि विभाजनतर्फ अघि बढेको हो।

ओलीतर्फ त्यति धेरै लचक भएका तपाईंहरूले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई पनि विश्वासको मत दिनुभयो। अध्यादेश ल्याइदेलान्‌ र पार्टी फुटाउन सजिलो होला भनेर हो?

होइन। जसले हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न निरन्तरता दिनुहुन्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नैपर्‍यो। कुनै मुद्दा सम्बोधन हुने क्रममा छ कुुनै सुरुवातमै छ।

रेशम चौधरीलगायत ५५ जना अझै जेलमा छन्, कति जना भागेका छन्। उनीहरूलाई छुटाउन मत दिएको हो। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनका लागि होइन।

देउवाले माग पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

हामीलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ। आशा गरौँ।

मुद्दाहरू उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएन भने हामी जनतामाझ जान्छौँ। उहाँहरूले नगरेपछि जनताले न्याय दिन्छन्‌ नि! सबैभन्दा ठूलो न्यायाधीश त जनता हो नि! जनताले नै फैसला गर्छन्‌।

अध्यादेश आएपछि नयाँ पार्टी दर्ता गराउनुभएको छ, नयाँ पार्टीको संरचना कस्तो हुन्छ?

एकजना अध्यक्ष हुनुहुनेछ। वरिष्ठ नेता पनि राखेका छौँ। अहिले हामीले कार्यकारीणी समिती मात्रै बनाएका छौँ। उपाध्यक्ष, महासचिवलगायतका पद हामी थप्छौँ।

केन्द्रीय समिति, प्रदेशस्तरीय कमिटी, भातृ संघसंगठन लगायतको संरचना स्थानीय तहसम्मै हुनेछ।

तल्लो तहसम्म पार्टी गठन पुनःगठनको काम कसरी गर्नुहुन्छ?

पहिला त हामीले दल दर्ताको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगबाट पाउनुपर्‍यो। बाँकी जनता त हाम्रै साथमा छन्। तत्कालीन राजपाका साथीहरू तल्लो तहसम्म जहाँ थिए, त्यहीँ छन्। उनीहरूलाई नै अब हामीले नयाँ पार्टीको सदस्यता दिएर अघि बढ्ने हो। माथि विवाद भएजस्तो तल छैन।

चुनाव भइहाल्यो भने तपाईंहरूका लागि एमाले नै प्यारो हो?

चुनावी गठबन्धन वा तालमेलको कुरा त त्यति बेलाकै आवश्यकताको आधारमा हुन्छ। हाम्रो लागि कोही टाढा र नजिकको छैन।

तपाईं प्रतिनिधिसभाको सांसद्‌ पनि हुनुहुन्छ, संसदमा तपाईंंहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ?

हाम्रो मुद्दाहरू जुन सम्बोधन गर्ने सहमति अघिल्लो सरकारसँग र देउवासँगै पनि भएको छ। त्यसको लागि आवाज उठाउँछौँ।

संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनेर काम होस्, विभिन्न आन्दोलनमा लागेका झूटा मुद्दा फिर्ता गरियोस् र नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री जीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। र संसदमा पनि यिनै विषयमा आवाज उठाउँछौँ। 

तपाईंंहरू संविधान बन्नु अघिदेखि नै आन्दोलित नै हुनुहुन्छ, यसबीचमा धेरै सरकार बने, कतिपय पटक तपाईंंहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुभयो। तर, माग पूरा हुन सकेको छैन। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत हुन सकेको छैन। सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन सरकारले गर्दैन। यो सरकारले माग पूरा गर्ला भन्ने छ र तपाईंहरूलाई? यदी सम्बोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ?

हेर्नुस्, त्यो त विश्वास गर्ने कुरा हो। आशा गर्ने हो।

संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनेर काम होस्, विभिन्न आन्दोलनमा लागेका झूटा मुद्दा फिर्ता गरियोस् र नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौँ।

विश्वास नगरे यसो गर्छौँ/उसो गर्छौँ भन्नु स्वभाविक हुँदैन। उहाँले चाहनुभयो भने सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकता र संविधान संशोधनको कुरा हाम्रो लागि मात्र होइन। पूरै देशको लागि हो भन्ने त सबैलाई महशुस भइरहेकै छ नि!

यदि भएन भने?

यी मुद्दाहरू उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएन भने हामी जनतामाझ जान्छौँ। उहाँहरूले नगरेपछि जनताले न्याय दिन्छन्‌ नि! सबैभन्दा ठूलो न्यायाधीश त जनता हो नि! जनताले नै फैसला गर्छन्‌।

तपाईंहरू सरकारमा जानुहुन्छ, विपक्षमा बस्‍नुहुन्छ, मन्त्री बन्नुहुन्छ, आफ्नो हैसियत बनाउनुहुन्छ। जनताको हितमा केही हुँदैन। अनि जनताले कसरी विश्वास गर्ने तपाईंहरूलाई?

तपाईंले नै मलाई विश्वास दिनुभयो। म यो गर्छु/उ गर्छु भनेर गर्नुभएन भने त्यो त जनताले हेरिरहेको छ नि! यो सबैलाई थाहै छ।

उसो भए अबको चुनावबाट ठूलो पार्टी भएर आउनुहुन्छ?

हेरौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ। ठूलो शक्तिको रूपमा आउने कोशिस गरिरहेका छौँ।

नयाँ पार्टी बनाएपछि केही सजिलो हुने देख्नुभएको छ?

सजिलो त न नभनौँ, चुनौतीपूर्ण छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.