‘नेताले उकासे, किसान फस्ने भए’

|

जुम्ला : जुम्लामा पछिल्लो वर्षभित्र दर्ता भएका उद्योग संख्या थाहा पाउँदा जो कोहीलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ। यो आश्चर्य सरकारी अनुदान कसरी दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने खराब उदाहरण हो।

उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै एक हजार ७६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भए। घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापनाकालदेखि २०७६/०७७ सम्म २ हजार ११२ वटा मात्रै उद्योग दर्ता भएका थिए। २०७७/०७८ भित्र अर्थात एक वर्षमै यहाँ एक हजार ७६ वटा नयाँ उद्योग थपियो। जिल्लामा अहिले उद्योग संख्या तीन हजार १७६ वटा पुगेको छ।

उद्योग खोल्नकै लागि दर्ता गरिन्छ। तर, उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख पदम न्यौपानेले अनुगमन पश्चात जे भेटे, त्यसबाट कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान या अन्य सुविधामा ‘फोहोरी खेल’ कसरी खेलिएको छ भन्ने पत्तो लाग्यो। 

‘जुम्लामा दर्ता भएका अधिकांश उद्योग कागजमै सीमित छन्, ती मध्ये अधिकांशले कृषि क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेगरी अनुमति लिएका हुन्‌, सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउने आशामा धेरै उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ,’ न्यौपाने भन्छन्‌, ‘उद्योग दर्ता भएर व्यवसाय सञ्‍चालन हुनु राम्रो कुरा हो। तर, जुम्लामा निर्वाहमुखी कृषि, नाफामुखी र व्यवसायी बन्न उद्योग दर्ता भएको देखिएन। सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरी निकै विडम्बनापूर्ण अवस्था निम्त्याइएको पाइयो।’

जुम्लामा दर्ता भएका अधिकांश उद्योग कागजमै सीमित छन्, ती मध्ये अधिकांशले कृषि क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेगरी अनुमति लिएका हुन्‌, सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउने आशामा धेरै उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ।

उनका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म तीन हजार १७६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २७ सय १५ उद्योग बाणिज्य तर्फका छन्। नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूमा अनुगमन गर्दा ९० प्रतिशत कागजमै सीमित रहेको पाइएको छ। बाँकी १० प्रतिशतमात्रै नियमित सञ्‍चालनमा छन्‌।

उद्योग दर्तामा आकर्षण बढेपनि स्थापना नहुनुले कामै नगरी पहुँचवालाले सरकारी अनुदान पोल्टामा पार्ने खेल खेलिरहेको प्रष्ट भएको न्यौपाने बताउँछन्‌ । 

उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयका अनुसार जुम्ला जिल्लामा उद्योग दर्ता निकै बढेको छ। दर्ता भएका तीन हजार १७६ वटा उद्योग २०७७/०७८ को असार महिनासम्मको मात्रै हो। त्यसयता दर्ता भएका संख्या एकीन गरिएको छैन।

अधिकांशले सरकारी अनुदान पाउने आशमा उद्योग दर्ता गराएका छन्। दर्ता भएका उद्योग कृषि फर्म, कृषि औजार, कुटानी–पिसानीजस्ता रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए। ‘जिल्लामा कृषि फार्म र उत्पादनमूलक उद्योगहरू थपिने क्रम बढेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘उद्योगका सञ्चालक सामान्य नागरिक नै छन्। अधिकांशले नेताज्यूले उद्योग दर्ता गरे अनुदान आउँछ भनेकाले दर्ता गरिएको बताइरहेका छन्‌।’​

पुनि तिरुवा यसरी नै कामै नगरी उद्योग दर्ता गराउनेमध्ये एक हुन्‌। उनी उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा भैँसी पालन तथा फलफूल र तरकारी खेतीसम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न पुगेकी थिइन्‌।

उद्योग दर्ता गराउन तिरुवासँग उनका श्रीमान र उद्योग दर्ता निम्ति सघाउन भन्दै अर्का एक व्यक्ति पुगेका थिए। ‘के का लागि उद्योग दर्ता गर्नुहुन्छ?’ भनेर सोध्दा उनले भनिन्‌, ‘हाम्रो गाउँको नेताज्यूले उद्योग दर्ता गरे अनुदान पाइन्छ भन्नुभयो, त्यही भएर आएका हौँ।’ ​

तिरुवा एक उदाहरणमात्र हुन्‌, जुम्लामा उद्योग दर्ता गर्न आउने सबैको भनाइ मिल्दोजुल्दो छ।

‘कसैले कुनै कर्मचारीले भनेर आएका हौँ भन्छन्‌, कसैले गाउँको नेताले पठाएको भन्छन्‌। यसरी अनुदानको नाममा उद्योग दर्ता गरेका नागरिकहरूको कुनै पनि बेला उठीबास हुने निश्चित छ,’ संरक्षण कार्यालयका प्रमुख न्यौपाने भन्छन्‌, ‘व्यवसाय नियमित सञ्‍चालन गर्नेले राज्यलाई कर तिर्न सजिलो छ। तर, अनुदान पाउनकै लागि मात्र उद्योग दर्ता गरेका र दैनिकी चलाउन समस्या भोगिरहेका सामान्य नागरिकले समस्या खेप्ने निश्चित छ। उद्योग दर्ता गर्नेले राजश्व कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयलाई एक दशकमा न्यूनतम ८० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म राजश्व तिर्नुपर्छ। यो त एक लाखसम्म पूँजी राखेर उद्योग दर्ता गर्नेको हकमा मात्रै हो। बढी पूँजी राख्नेको हकमा राजश्वले नै उठीबास बनाउने देखिन्छ।’

व्यवसाय नियमित सञ्‍चालन गर्नेले राज्यलाई कर तिर्न सजिलो छ। तर, अनुदान पाउनकै लागि मात्र उद्योग दर्ता गरेका र दैनिकी चलाउन समस्या भोगिरहेका सामान्य नागरिकले समस्या खेप्ने निश्चित छ।

​यहाँका नागरिकलाई बेकामे उद्योग दर्ता गर्दा पर्ने समस्याबारे जानकारी नै छैन। दर्ता भएका धेरैजसो उद्योग महिलाका नाम छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान दिन थालेपछि एक पछि अर्को उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ।

‘कर्जाले साना किसानलाई डुबाउन सक्छ’

सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा/अनुदानले सामान्य नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।

‘कृषि कर्जा दिने प्रकृया नै त्रुटिपूर्ण छ। सर्वसाधारण जनतालाई सहकारी र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाले डुबाएको छ। साना लगानीका कतिपय नागरिकलाई सहकारीले उठीबास गराइसकेको छ,’ नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्‌, ‘स्याउ खेती गर्नेका लागि ५ वर्षपछि किस्ता हाल्ने प्रावधान हुनुपर्छ। ओखर रोपेको सात वर्षपछि फल्छ। त्यसपछि मात्रै किसानले किस्ता तिर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै कृषिमा लागेका साना किसानको जीवनस्तर माथि उठ्नसक्छ।’ 

अधिकांश साना किसानले कार्यक्रमबारे थाहै नपाएको र टाठाबाठाले मात्रै लाभ उठाइरहेको उनले बताए। साना किसानका लागि कार्यक्रम नै असफल रहेको, ऋण लिनै हम्मेहम्मे परेको  व्यवसाय गरेर कृषिको अनुदान पाएका ठूला व्यवसायीले सरकारी अनुदानको मजा लिइरहेको उनको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.