काठमाडौं : नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील हुने भएको छ।
१० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरूको पूर्णता दिनेलगायत प्रयोजनका निम्ति कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उप-महासचिवहरू विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन्।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ छोडेका दश स्थायी कमिटी सदस्यसहित मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमालेको दशौं महाधिवेशन १०-१२ मंसिरमा र विधान महाधिवेशन असोज ४ देखि ६ गतेसम्म गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ।
एमालेमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनका सन्दर्भमा थाहाकर्मी नवीन लुइँटेलले नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन्।
२०७५ जेठ २ मै फर्किने निर्णय गर्नु थियो भने माधव नेपाल पार्टीमै हुँदा किन गरिएन ?
असारको २७ गते १० सदस्यीय एकता कार्यदलको तर्फबाट १० बुँदे सुझाव पार्टी भित्र प्रस्तुत भएको थियो। त्यो कार्यदलले सुदृढ एकताका लागि र पार्टीभित्र समझदारीको लागि भनेर १० बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो। १० बुँदे सहमति २८ असारमा कार्यदलको तर्फबाट भीम रावल र सुवास नेम्बाङले दिनुभएको थियो।
तत्कालै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले त्यो सुझावलाई ग्रहण गर्यो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्यो। मेरो भनाई के हो भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा साथीहरूलाई हामीहरूले भन्यौँ तपाईंहरू समेतको उपस्थितिमा कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउनुपर्छ आउनुहोस्।
विभिन्न कारणले साथीहरू सुरुका दिनमा बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएन। पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सहमतिमा कार्यदल बनेको थियो। पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्यदलले दिएको १० बुँदे सहमतिलाई स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मात्र नभई स्थायी कमिटी र केन्द्रीयकमिटीले ग्रहण गर्यो। अर्कोतिर माधव नेपालले भने १० बुँदे सहमतिको जुन सुझाव थियो, त्यो स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो।
जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा छ। त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर योजना बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना मंगलबारको स्थायी कमिटीले बनाएको छ।
तसर्थ यो १० बुँदे यो पक्ष वा त्यो पक्षको हितका लागि भनेर बनाएको होइन। पार्टी भित्र बृहत एकता र बृहत समझदारी बनाउनका लागि र देशभर रहेका पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र सबैको चाहना अनुरुप गरिएको हो। त्यसकारण यसलाई अरु हिसाबले बुझ्नु हुँदैन।
यो पहिले नै भएको भए , न माधव पक्ष अर्को पार्टी गठनतर्फ लाग्दैन थियो कि?
त्यस्तो खालको कुरै होइन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै एकताका लागि १० बुँदे सहमतिका लागि योजना बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि माधव पक्षलाई बैठकमा आउनुहोस् तपाईंहरूसहित मिलेर सहमतिको योजना बनाऔँ भनेपछि यताउता भन्ने कुरै आउँदैन।
पार्टीलाई नै एकताबद्ध बनाउनका लागि देखा परेका समस्याहरू दुर भगाउनका लागि गरिएको चिज हुनाले सबै मिलेर त्यसको योजना बनाउनुपर्छ भनेको हो। त्यही अनुसार नै बैठकमा मैले पेस गरेको योजना स्थायी कमिटीले पारित गरेको छ। त्यही पारित भएको योजना अनुसार हामी अगाडी बढ्छौँ।
अब कत्तिको टिकाउ हुन्छ त यो पार्टी? माधव पक्ष अर्कै दल गठन गरेर अगाडी बढेको छ। सुरुमा माधव पक्षमा देखिएका केही नेता फेरि संस्थापन पक्षतिर देखिएका छन्।
माधव नेपाल सहितका केही नेताहरू चोइटिएर जानुभएको छ। केही मध्यमार्गी धार समातेका नेताहरूले पार्टी भित्र गलत भएका कुराहरू तथा असहमतिका कुराहरू पार्टी भित्रै राख्नुपर्छ तर पार्टी एकतालाई टुट्न दिन हुन्न भनेर लागि रहेको बताउनुभएको छ। गलत कुराको विरुद्धमा जुध्नुपर्छ तर विभाजनको पक्षमा हामी हुँदैनौ भनेर माधव नेपाललाई पनि उहाँहरूले भनिरहेको कुरा हामीसँग राख्नुभएको छ।
उहाँहरूकै पक्षको केन्द्रीय समितिको बृहत राष्ट्रिय भेला गर्दा पनि पार्टी विभाजनलाई रोकेर पार्टी भित्रका गलत कुरालाई पार्टी भित्रै निकास दिने निष्कर्ष निकालेको कुरा उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ। त्यसको बाबजुद पनि माधवजीको अगुवाईमा पार्टी विभाजन गरेर अर्को पार्टी दर्ता गर्ने कुरा भयो।
उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुभएन। उहाँहरूको अडान त सुरूदेखि नै विभाजनको विपक्षमा थियो। माधव नेपाल विभाजनमै अगाडी बढेपछि ती साथीहरू विभाजनको विपक्षमा रहँदै आफ्नै पूर्वअडानमा रहनुभयो। यो त स्वभाविक थियो नि !
ती नेताकै कारण एमालेले सत्ता गुमाउन पुग्यो, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार पनि ढल्यो। यी नेताहरू विरुद्ध प्रतिशोध साध्ने काम पो हुन्छ कि ?
बदलाको भावनाको कुरै भएन यसमा त। उहाँहरु केही अलमल भएर बिचमा बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएन। पार्टी एक ढिक्का बनाउनका लागि स्थायी कमिटीले विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
पार्टीले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गएका माधव नेपाल लगायतका नेतालाई आग्रह गरेको छ। यसअघि भए गरेका विभिन्न क्रियाकलापलाई लिएर कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखिने छैन, भेदभाव हुने छैन र कारबाही हुनेछैन भनेर स्पष्ट पारेका छौँ।
पार्टी एकताभन्दा महत्वपूर्ण अरु कुरा छैन। हिजो गल्ति कमजोरी भए। गम्भीर भूल पनि भए होलान्। त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई लालगद्दारको संज्ञा दिँदै पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन भन्नुभएको थियो नि !
हामी सहमति , समझदारी र सहकार्यका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ भनिरहँदा यी सबै कुरालाई खोतल्नुपर्छ भन्ने छैन। यी पार्टीभित्र रहेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हुन्। त्यसोभन्दा केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट हटाएर त्यो हटाएको नोटिस निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा दिने पनि त उहाँहरू हो नि ! त्यस हिसाबले ओलीले भनेका कुरा मात्र सोच्ने कुरा भएन।
विगतका तिक्ततालाई शिक्षा र अनुभवका रुपमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ। पार्टी एक भएमा देश र जनताको हितका लागि गरेको संकल्प पूरा गर्न मद्दत मिल्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।
यसअघि पनि त १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भनेर रटान लगाइयो, तर व्यवहारमा देखिएन ?
ठोस कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै साथीहरू जुट्नुपर्थ्यो नि ! यो पक्ष त्यो पक्ष भन्दा पनि सबै मिलेर बसेपछि न सहमतिको कार्ययोजना बन्थ्यो। माधव नेपाल त के-के कुराले अभिप्रेरित भएर हो , उहाँले त त्यसलाई सुनुवाई गर्नुभएन।
संसद विघटन गर्ने बेलामा माधव पक्षमा रहेर फरक मत राखेका उहाँहरू अहिले एकताको पक्षमा रहिरहँदा विघटनको विषयलाई कसरी हेर्ने त ?
विगतका कतिपय कुराहरू छन् ती हामीले पार्टीभित्र समीक्षाका लागि छोडेका छौँ।
समीक्षा भनेको जब बुझाईमा मनस्थितिमा सन्तुलनको विन्दुमा हामी पुग्छौ नि ! त्यो सन्तुलनको विन्दुमा पुगेपछि मात्रै हामी व्यवस्थित ढंगले वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा गर्न सक्छौँ।
आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारमा हुँदा पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने यी तमाम विषय छन्। उपयुक्त समयमा यिनको निर्ममतापूर्वक समीक्षा पक्कै हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।