बागमती प्रदेश सरकारले तत्काल पूर्णता नपाउने

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले तत्काल पूर्णता नपाउने भएको छ। केन्द्रमा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएर दुई दलमा विभाजन भइसके पनि प्रदेशमा सांसदहरुलाई दल रोज्ने समय बाँकी भएकोले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुने भएको हो।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजन भएर बनेको नयाँ दल रोज्नको लागि २१ दिनको समय दिएको छ। जसअनुसार प्रदेश सांसदहरुलाई दल रोज्न अझै १७ दिनको समय बाँकी छ।

१७ दिनको बीचमा कतिजनाले एमाले छोडेर नयाँ दल रोज्ने हो र कति एमालेमा नै बस्ने हो भन्ने टुङ्गो नहुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अवस्था नरहेको एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले बताए।

एमाले विभाजन हुनुअघि प्रदेशमा रहेका एकसय ९ सांसदमा ५६ सांसदसहित एमाले बहुमतमा थियो। जसमा २१ जना नेता माधव नेपाल र ३५ जना केपी शर्मा ओली पक्षका थिए। तर अब एमाले विभाजन गरेर नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गरिसके पछि उनीपक्षीय केही सांसदहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोज्ने निश्चित छ।

एमाले छोडेर सांसदहरुले नयाँ दल रोज्दा मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्छ। त्यसैले मन्त्री पद दिएर नयाँ दलमा जानबाट सांसदहरुलाई एमालेले रोक्ने प्रयास गर्न सक्छ। तर यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासपात्रको रुपमा पहिलो मन्त्री नियुक्त गरेका कृष्णप्रसाद खनालले नै नेता नेपालको नयाँ दल सनाखतमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेशमा सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिनबाट एमाले पछि हटेको छ।

दल विभाजन अघि नेता नेपाल पक्षमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री खनालले मुख्यमन्त्री शाक्यसँगै एमालेमा रहने विश्वास दिलाएपछि उनलाई मन्त्री बनाएको मुख्य सचेतक निरौलाले बताए। खनालले मन्त्रीको शपथ खाइरहँदा सोही दिन उता काठमाडौंमा दर्ता भएको नयाँ दलको केन्द्रीय सदस्यमा उनको नाम आएको थियो। तर त्यतिबेला उनले आफू एमालेमै रहेको र आफूलाई नसोधी नयाँ दलमा नाम राखिएको बताएका थिए।

त्यसको एकसाता नबित्दै काठमाडौं पुगेर खनालले नेता नेपालको नयाँ दल सनाखत गरे। दल सनाखतमा हस्ताक्षर गरेर हेटौंडा आइपुगेका खनालले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफू एमालेमै रहेको दाबी गरेका छन्।

‘अहिले हाम्रो एमालेको सरकार छ, तपाईले अर्को दल सनाखत गरेर आउनु भएको छ। तपाई एमालेमा नरहने हो भने सरकारमा बस्न सक्नुहुन्न भन्यौ। तर उहाँले मैले गल्ती गरे, म एमालेमै छु अर्को पार्टीमा जान्न भन्नुभयो। त्यसैले हामीले उहाँलाई मन्त्रीको रुपमा निरन्तरता दिएका हौ,’ निरौलाले भने।

मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वास गरेर नियुक्त गरेका मन्त्रीबाटै दोहोरो भूमिका निर्वाह भएपछि अन्य मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा सोच्नपर्ने अवस्था आएको निरौला बताउँछन्। एमालेबाट नयाँ दलमा जाने सांसदहरुलाई रोक्न मन्त्री पद हतियार बनाउन सक्ने भएपनि पद पाएर पनि अर्को दल रोज्न सक्ने सम्भावना भएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ।

‘दल रोज्नको लागि २८ गतेसम्मको समय छ। त्यतिबेलासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्ने अवस्था अहिले बनिसकेको छैन। सम्भवतः दल रोज्ने समय सकिएपछि नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ होला, उनले भने,‘अहिले हाम्रो टाउकोमाथि २१ दिनको तरबार राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा र नगर्दा दुवैमा रिस्क छ।’

कानुनी रुपमा हालसम्म मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार बहुमतमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा भने अल्पमतमा परिसकेको छ। नयाँ दल रोजेको बारेमा सांसदहरुले संसदलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नगराउँदासम्म प्रदेशमा एमाले विभाजन भएको मानिदैन र बहुमत कायम रहन्छ।

दल रोज्ने समय भदौ २८ गतेसम्म भएकाले मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकार अझै केहीदिन कानुनी रुपमा बहुमतमा रहन्छ। तर एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे र खनालले सनाखत गरेर आधिकारिक रुपमा नयाँ दल रोजिसकेका छन् भने मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल पनि नयाँ दलमै खुलेका छन्।

त्यसैले ५६ सांसदसहित बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अल्पमतमा परिसकेकी छन्। कानुनी रुपमा बहुमतमा भएपनि व्यावहारिक रुपमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको समेत निरौलाले बताए। 

विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन!

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत दिन विशेष अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताएका छन्। संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ। विश्वासको मत लिनु नपर्नेगरी संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेको भएपनि शाक्यले एकजनाले मात्रै एमाले छोडेर अर्को दल रोजे भने संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजेको संसदलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी गराएको ३० दिनभित्र शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको हुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने निरौलाले बताए।

उनकाअनुसार अहिले नै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवस्था नभएकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी भएको हो। निरौलाले हालसम्म औपचारिक रुपमा ३ जनाले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजिसकेकोले मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।

‘दल रोज्ने समय अझै बाँकी छ। त्यही पनि दुईजना सांसद एमालेमा फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। एकजनाले मात्रै नयाँ दल रोज्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने। हिउँदे अधिवेशन अहिले नै बोलाएर बिचमा खाली राख्न नहुने भएकाले विश्वासको मत माग्न विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।