नेपालमा वर्गबाट राजनीति उठेको छैन। जुनसुकै पार्टीमा हेर्नु एकै खालका मान्छे, जुन पार्टीमा गए पनि उस्तै विचार,गाउनु छ गरिबको गीत गाउनु छ र दलाल पुँजीपतिको हित।
चाहे कांग्रेसको सरकार होस्, चाहे राप्रपाको, चाहे एमालेको सरकार होस् चाहे माओवादीको अथवा राजाको नै भनौं। जनतालाई के फरक परेको छ? न कुनै सरकारले केही सहुलियत दिएको छ न कुनै विशेष प्याकेज।
जसको सरकार आए पनि महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बढेका बढ्यै छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादन बढाउने कुनै योजना छैन। ठूलाठूला मानिसको सहमतिमा तस्करी हुन्छ (३८ किलो सुन)। सरकार र अदालत कसैप्रति जनताको विश्वास छैन (परमादेशको सरकार)। सरकारको पनि जनता प्रति विश्वास छैन।
एमसिसीको राष्ट्रव्यापी भयाबह विरोध हुँदा पनि संसदबाट पास गराउने षडयन्त्र भइरहेकै छ। मानौं,अमेरिकाको एउटा कम्पनी नेपाली जनता भन्दा ठूलो छ।
शब्द भण्डार भरिएको छ ,‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा। व्यवहारमा न यो संघीयताको सिद्धान्तमा चलेको छ, नत यसको व्यवहार नै लोकतान्त्रिक छ। संघीयता भनेको सिधै पालिकाको शासन हो। गाउँपालिकाका जनता गाउँ पालिकाद्वारा शासित हुने हो। पहिले नेताहरु गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर पालिकाका जनतालाई उक्साए। अधिकार दिने बेलामा तिनले नै मुन्टो लुकाए। यहाँ पनि तिनले ढाँटे जनतालाई। यही हो मध्यम वर्गको राज। पहिले आफूलाई अनि उभ्रेपाभ्रेको चाहिँ जनतालाई।
संघीयता ‘राज’ पहिलो पालो पाउनु भएको थियो, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी. ओलीले। तर शासनको थालनीदेखि नै सत्ताका धेरै अवयवहरूलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तान्नु भयो।
लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्नु हो। शिक्षा र स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी हो। भोकबाट मुक्ति पनि समाजवादको लक्ष हो। अहिले त्यति पर नजाउ।
मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार त पुँजीवादी अधिकार नै हो। पूँजीवादले दिएका अधिकार पनि कटौती गर्न पाइन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हरेक मान्छेले पूर्ण दायित्व लिनु पर्छ। संघीयतामा यो कुनै कानुनले दिने कुरा होइन। त्यो स्वभाविक रुपमा अन्तरनिहीत कुरा हो।
जनतालाई हामीले यो दियौँ, त्यो दियौँ भन्छन् नेताहरु। तर त्यो के हो ? दियौँ भनेको के हो ? के तपाईंले नागरिक स्वतन्त्रता दिनु भएको छ ? छैन। पहिलो कुरा त तपाईंहरुले दिने होइन। व्यवस्थापन सम्म गर्ने हो।
देशमा शासक र शासित रहेसम्म शासकले नागरिक स्वतन्त्रता दिनै सक्दैन। त्यसैले कार्लमाक्सले शासकरहित स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना गर्नु भएको हो। जहाँ नागरिक चेतना धेरै माथि हुन्छ। कति माथि हुन्छ ?
नेपालीहरु गफ गर्न जान्दछन्। गफ भनेको मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवीको विशेषता हो। जर्मनीमा एउटा उखान छ रे। ‘लामा लामा कुरा गर्ने, तर काम चाहिं नगर्ने।‘ हाम्रो देशका बहुसंख्यक बुद्धिजीवि पनि यस्तै छन्।
सरकार फेरिने बित्तिकै बालुवाटारमा भीड हुन्छ। तिनीहरुको काम हुन्छ,पाए राजदूत, त्यो नपाए कुनै संस्थानको अध्यक्ष। यस्ता बुद्धिजीवीको सल्लाहमा चल्ने त्यस्तै बुद्धिजीवीहरुको सरकार हो यो।
पुँजीवादमा ती पार्टीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक चल्न पाउँछन् जसले पुँजीपति वर्गले बनाएको घेराभित्र बसेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन्। पुँजीपति वर्गको हितमा अलिकति पनि नाश भयो भने पुँजीवादमा पनि पार्टी चल्न पाउँदैनन्। दर्जनौं उदाहरणहरु दिन सकिन्छ।
यसको ताजा नै भनौं उदाहरण हो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार। त्यति छोटो अवधिमा उल्लेखनीय काम गर्ने सरकार अरु देखिएनन्। बेलायतमा पनि छ एउटा पार्टी उत्तरी आयरल्याण्डमा आयरिसहरुको पार्टी। स्पेनमा पनि छ त्यस्तो पार्टी।
जहाँसम्म एशियाको कुरा हो, यसका प्रत्येक देशमा पुँजीपति वर्गले बारेको बारलाई नमान्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता यात देश निष्काशनमा छन् या कालकोठरीको गहना बनेका छन्। त्यसैले पुँजीवादमा पार्टी खोल्ने निर्वाध अधिकार छ भन्ने कुरा पनि गलत छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।