चितवन : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चितवनका सरकारी कार्यालयहरूको काम कारबाहीमा पनि नजर लगाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा स्थानीय तहमा भएको करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु औँल्याएको महालेखाले सरकारी कार्यालयमा भएको अनियमितता र ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ।
चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने पुल निर्माणमा सडक डिभिजन भरतपुरका पदाधिकारीले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको महालेखाले बताएको छ। यो पुल निर्माण गर्न इलाइट–एडभेन्चर–इन्द्रेणी जेभीले २०७१ कार्तिक २० गते जिम्मा पाएको हो।
पहुँच सडक तथा नदी नियन्त्रण कार्यको बिल अफ क्वान्टिटीमा १ करोड ३ लाख ४० हजार रहेकोमा भेरिएसनबाट घटाएर ४१ लाख ७६ हजार कायम गरेको र सोही कामका लागि छुट्टै लागत अनुमान तयार गरी यो वर्ष ६ करोड १० लाख ३८ हजारको अर्को खरिद सम्झौता भएको महालेखाले बताएको छ।
आधार र कारण बेगर साबिकको सम्झौतामा घटाएको र सोही कामको लागि अर्को खरिद सम्झौता गर्दा सरकारलाई थप व्ययभार पारेकोले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ। निर्माणको क्रममा हुँदा दुई पटकसम्म पुल भत्किएको र मानवीय क्षतिसमेत भएको हुँदा क्षतिको प्राविधिक कारण पत्ता लगाएर कमी कमजोरी गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन पनि महालेखाले भनेको छ।
सुरुमा १९ करोड १० लाख ६६ हजार रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी र सडक डिभिजन बी सम्झौता भएको थियो। डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको भन्दै पछि भेरियसन आदेशबाट सम्झौता रकम २१ करोड ६८ लाख ८५ हजार कायम भएको हो।
२०७४ कात्तिक १९ गतेसम्म म्याद रहेकोमा पटक–पटक गरी ०७८ असार १२ गतेसम्म म्याद थप भएको थियो। ०७७ चैत २४ गते र ०७८ वैशाख १२ गते गरी दुई पटक पुल भत्किएपछि पुल निर्माणको अवधि फेरि पछाडि धकेलिएको छ। ०७६-७७ सम्म ठेकेदारले ११ करोड ५३ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर लामो समय बक्यौता रहेको राजस्व उठाउन असफल भएको छ। बक्यौता असुलीमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ। ५ प्रतिशतभन्दा न्यून बक्यौता असुल गर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरलगायत ११ वटा कार्यालय रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको बक्यौता (आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क) १ अर्ब १८ करोड १६ लाख ३९ हजार रहेकोमा त्यस वर्ष जम्मा २ करोड ३१ लाख ४६ हजार अर्थात् १.९५ प्रतिशत मात्रै बक्यौता असुल गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले तयार गरेको वित्तीय विवरणमा २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख लगत जिम्मेवारी सारेको छ भने ८७ करोड ८६ लाख अन्य कार्यालयमा सारेकोले लगत कट्टा गरेको उल्लेख गरे पनि सोको खुलासा हुनेगरी विवरण तयार गरेको छैन।
यस कार्यालयका एक करदाताले मालपोत कार्यालयबाट बिक्री गरेको जग्गा तथा सम्पत्तिको आम्दानी २४ करोड ५२ लाख ३ हजार आय विवरणमा समावेश गरेको नदेखिएकोले उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी लाग्ने कर ६ करोड १३ लाख १ हजार छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी, एक डिस्टिलरी उद्योगसँग २ करोड २३ लाख ३६ हजार र त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। भरतपुरलगायत २२ कार्यालयअन्तर्गत ४० करदातासँग रहेको निर्माणाधीन २ अर्ब ६९ करोडको संरचना मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायीसँग गराएको प्रमाण देखिएन। तसर्थ उक्त रकमा १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर ३५ करोड २ लाख, जरिवाना र ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
नियमविपरीत सोझै खरिद
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले चितवनले विना प्रतिस्पर्धा विभिन्न सामग्री सोझै खरिद गरेको छ। आयोजनाले ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँको एउटै प्रकृतिको मालसामान सोझै खरिद गरेको महालेखाले भनेको छ। खरिद कार्यमा प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउनुपर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना चितवनलगायत ७ वटा आयोजनाले तेस्रो चौमासिकमा मात्रै ७९ करोड २८ लाखको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको पाइएको छ। समयमै ठेक्का बन्दोबस्त नगर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने र न्युन गुणस्तरका काम हुने गरेका छन्।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ मा वार्षिक बजेट कार्यक्रम र कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा लागत अनुमान बनाउने र बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य पहिलो चौमासिकमा सक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मालपोत माडीमा २० पटक सेवा अवरुद्ध
आव ०७६-७७ मा इन्टरनेटका कारण मालपोत कार्यालय माडीमा २० पटक, खैरहनीमा ५ पटक, चनौली र भरतपुरमा एक-एक पटक सेवा अवरुद्ध भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नेटवर्क डाउन टाइम रिपोर्ट लिने गरेको नदेखिएको महालेखाले बताएको छ।
प्रणालीको प्रकृति, डाटाको भोल्युम तथा प्रयोगकर्ताको संख्याअनुसार भार मिलान र व्याण्डविथ क्षमता तालमेल हुने गरी इन्टरनेट सेवा लिनुपर्ने महालेखाले बताएको छ। चितवनका चारसहित देशभरका ४३ मालपोत कार्यालयमा एक वर्षमा १० देखि ५० पटकसम्म सेवा अवरुद्ध भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थासहितको विद्युत् आपूर्ति तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि भरतपुर मालपोतमा त्यसको व्यवस्था गरेको पाइएन।
यस कार्यालयमा इन्भर्टर र ब्याट्रीको अवस्था जीर्ण भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
त्यसैगरी, नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाले बिल भरपाईबिना नै ३ निर्माण व्यवसायीलाई प्रोभिजनल समबाट ८७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दिएको महालेखाले औँल्याएको छ। बिल भरपाईबिना भुक्तानी दिँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना अधिक हुने भएकाले बिल भरपाईबिना भुक्तानी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार हावामा पाइने मसिनो धुलोका कण दैनिक औसत मापदण्ड ४० माइक्रो ग्रामप्रति घनमिटर हुनुपर्छ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार चितवनको सौराहामा २८७ दिनमध्ये ११६ दिन धुलोका कण राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा बढी भएको देखियो महालेखाले बताएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।