‘पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न म पनि उम्मेदवार हुँ’

|

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कम्तिमा आगामी चुनाव अघिसम्म जाने बताएका छन्।गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले त्यसको कुनै विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। 

वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यता स्थापित गर्नका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् उनी। गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र विचारमा विविधता भए पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्य र साझा विन्दुका आधारमा गठबन्धन अगाडी बढाउने उनले बताए। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र मन्त्री छान्न कुनै सकस नभएको बताउने उनी पार्टीले जिम्मेवारी दिए आफू पनि मन्त्रीपरिषदमा जान तयार रहेको स्पष्ट पार्छन्। यस्तै विषय समेटेर सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालले नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानी : 

तपाईंहरूले ओली प्रवृत्तिलाई त फाल्नुभयो। तर, एउटा संशय अझै बाँकी छ– हामी राजनीतिक द्वन्द्वमा पो फस्यौं कि, यो गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने हो कि ?

खड्गप्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सबैले बृहत वामपन्थी एकतासहित शक्तिशाली संगठन बनाएर देशमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषासहित उहाँलाई त्यसको नेतृत्व गराउने सोचसहित हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। उहाँलाई नेता मान्यौँ। एकता बचाउन पहल गर्‍यौँ तर, त्यो सम्भव भएन। आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ। 

हिजो निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराको पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका काम भए। त्यसबाट देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश गर्‍यो। हामीले त्यसको विरोध गर्नु पर्‍यो। र, हिजो कल्पना पनि नगरेका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न हामी अगाडी बढ्यौँ। गठबन्धनको चुनौती भनेको यही बीचबाट ओलीजीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तरराष्ट्रिय भाइचारा र सम्बन्धका साथै देशको प्रणालीलाई धेरै गुणात्मक प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि एउटा ट्र्याकमा लिएर जानु हो। 

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, केही संशय, आशंका र ढिलासुस्ती देखिएका छन् तर, त्यसका बाबजुद पनि अर्को कुनै विकल्प छैन। छिट्टै गठबन्धनले यी सबै प्रक्रियामा सुधार गर्ने छ। साथै संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सबै स्थापित मूल्य, मान्यता सही तरिकाले अघि बढ्छन् भन्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म यो गठबन्धन कायम रहिरहन्छ।

तपाईंहरूसँग गठबन्धन बलियो बनाएर लैजाने अरू आधार के–के छन् ?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रूपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेहरूबीच पार्टी एकता हुन सक्छ। हामीले सहज र स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै तत्कालीन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने एकतालाई हामी गठबन्धन भन्छौँ। 

यद्यपि, यो शब्दले कहीँ न कहीँ तादाम्यता राख्छ राख्दैन त्यसमा पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ। तर, फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाका रूपमा प्रकट भएको, ओलीजीले त्यसबेला गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूसँग असहमती प्रकट गर्नेहरूबीचको मोर्चा हो। यसमा पछिल्लो स्थितिमा महन्थ ठाकुरजीहरू पनि यो वा त्यो रूपमा प्रतिनिधिसभामा प्रकट हुनुभयो। त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला। 

तर, यो गठबन्धन खासगरी ओलीजीका क्रियाकलाप र गतिविधिसँग विमति राख्नेहरूबीच तत्कालीन कार्यगत एकताको रूपमा प्रकट भएको हो। अब यो आधिकारिक रूपमा नै विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरू पनि छन्। निकट भविष्यमा हुने संयुक्त रुपमा हुने गतिविधि र क्रियाकलापहरू छन्। निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरु छन्। सम्बन्धका कुराहरु छन्। तर, यसले न्यूनतम रूपमा, यी सबै कुराहरुलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ। जानुपर्छ र लैजानु पनि पर्छ। 

अन्यथा फेरी राजनीतिक अस्थिरताको चक्र प्रकट हुन्छ र झन अस्थिरतातिर देश जान्छ। त्यसकारणले मैले बुझे अनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बाबजुद पनि आधारभूत रुपमा मिल्ने उद्देश्यहरू खोज्दै, साझा विन्दू खोज्दै अगाडी बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ। अगाडी बढ्छ।

संसदमा हेर्दा तपाईंहरुसँग बहुमत छ। तर, संख्यात्मक हिसाबले ठुलो प्रतिपक्ष छ। त्यसले सडक र सदनमा असर गर्न सक्छ, यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ?

म पुनः त्यही कुरा दोहोर्‍याएर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै सकुशल अवस्थामा सदनभित्रको गणितमा पनि, मनोविज्ञानमा पनि, जनमतमा पनि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँ आउनुभएको हो। पछिल्लो स्थितिमा अघि भनेजस्तै उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्का ठाउँमा पुग्यो। र, फलस्वरुप नचाहँदा नचाहँदै पनि, नराम्रो हो भन्दाभन्दै पनि अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो। किनभने सदन चलाउनुलाई, सरकार चलाउनलाई सदनमा बहुमत चाहिन्छ। 

सरकारले बिजनेस नदिइकन सदन चल्दैन। सदनमा सरकारको बहुमत भएन भनेदेखि त कुनैपनि बिल पेश हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा पनि सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ। त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनुपर्‍यो। किनभने प्रतिगमनलाई रोक्ने भनेको हुँदा खेरी प्रतिगमनलाई सच्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आएर सदनमा बहुमत पुर्‍याइएको हो। त्यसको निम्ति तत्कालिन नेकपा(एमाले)को विभाजन अनिवार्य थियो। 

विभाजनको लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो। र अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदन भित्रपनि गठबन्धन बहुमतको रुपमा छ। हालको प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपीजी हुनुहुन्छ। उहाँहरुको पनि गणितीय रुपमा उपस्थिति छ । तर झन्डै झन्डै प्रतिनिधिसभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो । डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ। त्यसकारणले गठबन्धनका सहभागी पार्टीहरू डेढ वर्ष सँगै जाने एकप्रकारको प्रतिवद्धता प्रकट गरेको हुँदा खेरी जतिसुकै ठुलो संख्यामा प्रतिपक्षी रहे पनि सरकार आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अब सकुशल भएर अगाडी बढ्छ। त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एकप्रकारले इंकित गरिसकेको छ।

अध्यादेशले अरु पार्टी विभाजन त भए तर, माओवादी भित्र पनि त्यसको असर पर्नसक्छ नि! कतै माओवादी केन्द्र पनि विभाजन हुने त होइन?

अहिले भर्खरै हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ। केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि फेरी स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ र पुरै देशभरी कार्यविभाजन गरेर हामी गएका छौँ। अधिकांश वडाहरूमा वडा सम्मेलन भइसकेको छ। मैले यो दृष्टान्त किन पेश गर्न खोजेको भने अहिले भएका पार्टीहरू मध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्तर्विरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदा खेरी यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर हल्ला गरेका छन्। त्यस्तो रोदन चाहिँ गुञ्जायस छैन। 

सबभन्दा सकुशल, सबभन्दा दृढतापूर्वक अगाडी बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेको छ। यो अवसरलाई पार्टी पुर्नगठनकोे चुनौतीको रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहिँ छ। तर, अब दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन।

सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?

मैले बुझेअनुसार एक, दुईदिन भित्रमा। यद्यपी, कतिपयको अनुमान चाहिँ निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका जो अस्ति अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरूको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई २२ गतेसम्म समय दिइएको छ। त्यसो भएर २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसंगहरु पनि चलेका छन्। तर, मैले बुझे अनुसार, हिजो र आज भएका गठबन्धनका भेटघाट, कुराकानी र छलफलले दुई, तीनदिन भित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु के-के र कस्तो हुनुपर्छ ?

यो एभरेजको सरकारको रुपमा होला भन्ने म पूर्वानुमान गर्न सक्छु। राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो भनाई राख्दा कुनैपनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतको आधारमा बन्ने सरकारको आयु र गति फरक प्रकारको हुन्छ। यो आकस्मिक रुपमा समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतारचढावका बीचबाट प्रकट भएको, सिर्जना भएको, उम्रिएको यो सरकार हो। त्यसकारणले यो सरकारले गत सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको अवस्था। 

त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानूनी रुपमा अगाडी बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी परिस्थिति, त्यसका बीचबाट पनि केही सक्ने कामहरु गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजीनीति गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा खेरी मैले जो एभरेज भने, एभरेजमा यसले काम गर्न सक्छ। यसका पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो।

आम नेपाली नागरिकले सबैले खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया र त्यसको अध्याय विगतको सरकारले पनि केही गरेको थियो। सबै कुरा नेगेटिभ हामी भन्दैनौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिदैँ थप आम नागरिकलाई, सबै नागरिकलाई खोप पुर्‍याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ। त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ। 

दोस्रो, खासगरी विदेशसित हाम्रा बिग्रेका सम्बन्धहरु न त हाम्रो चिन सँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो, न त हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध बन्यो। न त हाम्रा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरु सहजीकरण भए, टेबुल भएर अगाडी बढे, न त हामीले व्यापार, पारवहनलगायतका कुराहरुलाई ठोस रुपमा अगाडी बढाउन सकेनौँ। गफैगफमा हाम्रो विगत बित्यो।

त्यसकारणले धेरै गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो। तेस्रो चुनौती भनेको जनताले बढी उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो। भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्ने। शुन्य सहनशीलतामा पुर्‍याउने, जिरोमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा गफै होला। 

तर, कमसेकम थप हुन नदिने र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो सरकारले भुमिका खेल्यो भने त्यो सरकारको तेस्रो चुनौती हो। चौथो भनेको चालु योजनाहरु निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि कन्टिन्यु गरेर अलिकता तंग्रिन लागिरहेको कोरोना पछिको अर्थ प्रणालीलाई।

अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ। त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई नियमित चालु बजेटको साथसाथै निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ चौथो यो सरकारका चुनौतीहरु हुन्। यि कुराहरु मोटामोटी रुपमा पुरा ग¥यो भनेदेखि यसको आयु अब डेढ वर्ष छ। यो सरकारलाई सफल सरकारको रुपमा मान्न सकिन्छ।

मन्त्रीपरिषदमा जाने नेताहरु छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो? 

यो सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो। संघीय संसदको कुनैपनि सदस्यले, चाहे राष्ट्रियसभामा होस्, चाहे प्रतिनिधि सभामा होस्। उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भुमिकाको निम्ति कतै माग गर्नु, भनसुन गर्नु, उसको अधिकारको कुरा हो र हामीले संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले आकांक्षा र सिमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा लिडरसिपको कुरा हो। 

लिडरसिप कतिपय पार्टी भित्रका जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन-कुन भुमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्‍याएर, सबैको भुमिका सुनिश्चित हुनेगरी, कतिपय पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि होलान् जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरेको छ। अर्को पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ।

पार्टी र सरकारको कामको बिचको कार्यविभाजन सम्बन्धित पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अरु पार्टीको पनि मिलाउलान्। हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठुलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भएजस्तो दिनदिनै मन्त्रीमण्डल छान्नको निम्ति बैठक, दिनदिनै रस्साकस्सी, दिनदिनै घेराबन्दी, दिनदिनै अप्ठ्यारोको स्थितिमा छ कि भन्ने अनुमान मात्रै हो त्यस्तो स्थिति छैन। 

दुईजना मन्त्री गइसक्नुभएछ। अब बाँडचुड गर्दाखेरी ४/५ भन्दा बढी पक्कै पनि आउँदैन। चार, पाँचजना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय होइन। हामीले एक ढंगले प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएका छौँ।

सम्भवतः यो कारणले अल्झेको भन्दापनि विभिन्न दलहरु बीचका विभिन्न आन्तरिक कारणले र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदा यो विषय लामो भयो। लामो हुनुहुन्थेन। देशप्रति, जनताप्रति अलि गम्भिर बनेर, अलि परिपक्व बनेर जान सक्नुपथ्र्यो। तर, मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ रस्साकस्सी परेर लामो भएको होइन। यो सहज रुपमा टुंगिन्छ।

मन्त्रीका लागि तपाईंको आफ्नो दाबेदारी छ कि छैन ?

मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने विषय भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन। निकै कहालीलाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेको हो।

विभिन्न साथीहरुले विभिन्न चरणमा यो प्रकृतिको जिम्मेवारीहरू पनि सम्हाल्दै आएको हुँदा त्यो प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा, आकांक्षा, चाहाना मेरो पनि होला। तर, त्यो भन्दा ठुलो कुरो पार्टीको निर्णय हो। त्यसकारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गरेर अब तपाईँ पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ यसमा काम गर्नुस् भने भने म त्यसैमा काम गर्छु। 

होईन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेछ पार्टीले भने पनि त्यसको निम्ति म एकप्रकारको उम्मेदवार हुँ। अरुभन्दा अब्बल हुँ मैले भन्दिनँ। एकप्रकारले त्यो पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको हुँदा उम्मेदवार हुँ। यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ तर हुने, नहुने कुराले मलाई कुनै मानसिक तनाव पनि दिँदैन। केहि पनि छैन। म आफ्नो काममा अगाडी बढ्छु।   

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.