चितवन : नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले भदौ लागेसँगै विद्युतको पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायक कम्पनीलाई कडाई गरेको छ।
पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीका उपकरणहरु प्राधिकरणले धमाधम जफत गर्न थालेको हो। केन्द्रले सोमबारसम्म विभिन्न कम्पनीका १३ वटा फाइबर तार जोड्ने ‘स्पिलसर’ उपकरण जफत गरेको छ। सोमबारमात्रै वर्ल्ड लिंकको दुई वटा र ब्रोड लिंक, वेब सफर र भायनेटको एक/एक वटा उपकरण जफत गरिएको केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
‘विभिन्न कम्पनीका १३ वटा उपकरण जफत गरिएकोमा ३ कम्पनीले पोल भाडा बुझाएर आफ्नो उपकरण फिर्ता लगे’, उनले भने, ‘उपकरण जफत नगरिएका अन्य दुई कम्पनीले पनि भाडा बुझाएका छन्। भाडा नबुझाएकालाई जतिसक्दो छिटो बुझाउन भनेका छौँ।’
पाँच वटा कम्पनीले ३७ लाख ५२ हजार २८३ रुपैयाँ पोल भाडा बुझाएको उनले बताए। भाडा सम्झौताका लागि इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि नआएपछि प्राधिकरणले कम्पनीका तार विस्तारमा रोक लगाएको हो।
सम्झौता गरी पोल भाडा तिर्नका लागि प्राधिकरणले भदौ १ गते नै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पोल भाडा बुझाउनेमा सबै स्थानीय स्तरका कम्पनी रहेका छन्। चितवन युनिक केबलले ३० लाख ५५ हजार, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार ४०० र फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेशनले एक लाख २२ हजार रुपैयाँ बुझाएको पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्तरका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले अझै पनि पोल भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर राजिव सिंहले बताए। पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीको तार विस्तारमा रोक लगाउने र उपकरण जफत गर्न थालेपछि कम्पनीबाट आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दुर्व्यवहार हुन थालेको उनले गुनासो गरे।
‘हामीले विनम्रतापूर्वक विजुलीको पोल उपयोग गरेबापतको राजस्व तिर्न अनुरोध गरेका छौं’, उनले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भने, ‘आफ्नो सामान संकलन गर्न र भाडा सम्झौता गर्न आउनुस्। तबसम्म हामीले थप तार विस्तार गर्न दिनेछैनौं, र मर्मतका लागि बाधा गर्दैनौं।’
राष्ट्रिय स्तरका वर्ल्ड लिंक, भायनेट, क्लासिकटेक, टेक माइन्डलगायतका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उल्टै थर्काउँदै बसेका छन्। चितवनमा साना ठूला गरी करिब २० वटा इन्टरेनट तथा केबल सेवाप्रदायक कम्पनीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले २०७३ सालदेखि पोल भाडा नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ब्याकबोन केबुल तारको प्रतिकिमी १४ हजार र एडिएसएल वितरण लाइनको प्रतिकिमी ९ हजार रूपैयाँ प्रतिवर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर शिशिर लम्सालले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकालका बेलामा २०७६ वैशाख २० गते पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायक कम्पनीका तार काट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै कम्पनीहरु आन्दोलित बने। त्यसपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो। 
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।