ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा

|

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको लागि बनेको ५ दलीय गठबन्धनमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ‘गलपासो’ बन्ने संकेत देखिएको छ। 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारलाई एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने बिषयमा विवाद निम्त्याउने संकेत देखिएको हो। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा २०७४ सालमा सम्झौता भएको एमसिसी हाल संसदमा विचाराधीन छ। लामो समयदेखि संसदमा थन्किएको एमसिसी अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने आम चासोको बिषय बनेको छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते  एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाल उनी सरकारको कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। 

आफ्नै कार्यकालमा सम्झौता भएको एमसिसी अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा पुगेको बेलामा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा र कानुनमन्त्री कार्कीमाथि दबाब छ। तर, गठबन्धनमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत अधिकांश नेताहरु एमसिसी सम्झौता परिमार्जनबिना अघि बढ्न सक्ने पुरानै अडानमा अडिग छन्। 

प्रचण्ड, नेपालसहित नेताहरुले एमसिसी संशोधनसहित अगाडि बढाउनुपर्ने मत राख्दै आइरहे पनि माओवादीका लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, एमालेका भीम रावललगायत नेताहरु त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्। 

पछिल्लो राजनीतिक विवादको माध्यम बनेको एमसिसीले ५ दलीय गठबन्धनमा समेत खटपट निम्त्याउने आंकलन सुरु भएको छ। तर, एमसिसीको विषयले गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा दाबी गर्छन्। 

भन्छन्, ‘एमसिसीले गठबन्धन भत्किने बाहिर जस्तो चर्चा छ, भित्र त्यस्तो छैन। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने या के गर्ने भन्ने बिषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन।’

गठबन्धनमा मात्रै नभएर आफ्नो पार्टीमा पनि त्यसबारे कुनै छलफल नभएको उनले बताए। उनले थपे,‘अब त्यो संसदमा आएपछि के गर्ने भन्ने बिषयमा पार्टीभित्र छलफल गछौँ। तर, अहिलेसम्म हामीले यसबारे छलफल गरेका छैनौँ।’ 

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा एकजुट भएको हुनाले एमसिसीकै कारणले सत्ता गठबन्धनमा समस्या देखा नपर्ने माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, एमसिसीको बिषयमा सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल भएको छैन। छलफलपछि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अहिले यही एमसिसीकै कारणले लोकतन्त्र, संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धनमा असर पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।’

एमसिसी सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रघाती भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले पहिल्यैदेखि देशको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै सम्झौता हुँदैन भनेर उठाइरहेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ भएको केही बिमतिहरुबारे दलहरूसँग छलफल हुन्छ’ उनले भने। 
 
देउवा-ओली एकैठाउँमा! 

ओली सरकार बहिगर्मनपछि देउवासँग दुरी बढेको छ। तर, सत्ता गठबन्धनमा भन्दा एमसिसीको बिषयमा देउवा–ओली एकैठाउँमा हुन्छन्। त्यसो त यसअघि नै ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारबाटै एमसिसी अगाडी बढाउन चाहेका थिए। भलै, पार्टीभित्रको विवादको कारणले अघि बढाउन सकेनन्। 

सरकार र प्रतिपक्षको ‘वार’ चलिरहेको बेलामा अब सरकारले अघि बढाए एमालेले कस्तो? भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, एमाले एकजुट भएपछि एमसिसी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा कुनै छलफल नभएको स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘नेकपा एकता भंग हुनुअघि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने कुरामा एकमत थियौँ। तर, अहिले परिस्थिती फेरबदल आएको छ। अब कसरी अघि बढ्ने पार्टीले निर्णय गर्छ।’ 

एमसिसी सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अटाएको छैन। सरकारको ११ बुँदे कार्यक्रममा देउवाले एमसिसी समेट्न चाहे पनि प्रचण्डको असहमति पछि नराखेको पार्टीको बैठकमा बताएका थिए। 

एमसिसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? भनेर प्रश्न तेर्स्याएका थिए। 

‘न्युनतम साझा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको अनुहार कतै छैन। नीतिमा छैन। कार्यक्रममा छैन। एमसीसीको कुरा गर्नुभएको थियो। साझा कार्यक्रममा छैन। बिर्सिनुभएको कि के हो? मैले त देखिन! छैन त खै?’

ओलीको भनाइ थियो, ‘जनताले जान्न चाहेको छ एमसीसी के गर्नुहुन्छ? तपाईं त बलियो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ १६५ सांसदको समर्थन छ क्यार! त्यसैले म भन्छु सरकारमा जस्केलाबाट छिर्नुभयो अब पास गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ?’

सहमतिको खोजी 

एमसिसी संसदमा विचाराधीन भएकाले अब कसरी अगाडि बढ्छ? भन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हातमा पुगेको छ। यसअघि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसिसी अगाडि बढाएका थिएनन्। 

नेपालमा एमसिसी सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

२०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। एमसिसी संसदमा दर्ता भएपछि साविक नेकपाभित्रको विवाद सुरु भएको थियो। 

अब सभामुखको हातमा एमसिसी पुगेको भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा छन्। साउन २७ गते कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभामुखले भनेका थिए, ‘एमसीसीको विषयमा म तटस्थ ढंगले अध्ययन गरिरहेको छु, यो अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमति होस्, किनभने यो जनताको घरघरमा पुगेको विषय छ।’ 

त्यसो त सभामुखको सपथ खाएपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला पुगेका सभामुख सापकोटाले एमसिसीलाई संकेत गर्दै कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्ने बचन दिएका थिए। 

यसैबीच, एमसिसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार एमसीसीको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गर्न आगामी साता नेपाल आउन लागेकी छन्। 

त्यो नेकपाको कार्यदल

साविक नेकपाभित्र एमसिसीको बिषयमा चर्को विवाद भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा एमसिसीको विपक्षमा खरो रुपले उत्रिएका भीम रावल र प्रदिप ज्ञवाली थिए। 

खनाल नेतृत्वको कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययन गरेर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, स्थायी र केन्द्रिय कमिटी बैठकमा एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टीका नेताहरूले बलियो प्रतिवाद गरेपछि यसबारे पार्टी तहबाट छिनोफानो गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो। तर, सचिवालयले त्यसबारे मौनता साँधेर टारिरह्यो। 

कार्यदलले सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर मात्रै एमसिसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, कार्यदलबाट आएको प्रतिवेदनमाथि छलफलबिना गुज्रिरहेको बेलामा पार्टी नै विभाजित बन्यो। 

सम्बन्ध सुधारको प्रयास 

पाँच दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध 'पानी बाराबार’को अवस्थामा छ। सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले विभाजन गरेको आरोप लगाएर त्यसविरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने निर्णय एमालेले गरिसकेको छ।

तर, पछिल्ला दिनहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् बैठक राख्न दिने परिस्थिती नबन्ने देखेपछि देउवाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका छन्। देउवाले कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीलाई ओली निवास बालकोट पठाए। एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भेटेपछि मन्त्री कार्की बालकोट पुगेका थिए। 

मन्त्री कार्कीसँग पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बिषयमा छलफल भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सुवास नेम्वाङले बताए। 
उनले भने, ‘उहाँ मेरो कार्यकक्षमा आउनुभएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे समसामयिक बिषयमा छलफल भयो। त्यसपछि उहाँ अध्यक्ष भेट्न बालकोट जानुभएको हो।’ 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सामान्य छलफल हुनु स्वभाविक भएको उनले बताए। प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेर भेटवार्ता गर्न आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.