कानुन विपरीत सल्लाहकारलाई तलब
कानुन विपरीत सल्लाहकारलाई तलब
चितवन : भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न खरिद, निर्माण तथा भुक्तानी प्रचलित कानुन विपरीत गरेको पाइएको छ। कानुन विपरीत गएर गरिएको भुक्तानी र खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भरतपुर महानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसमा प्रतिस्पर्धाविना फर्निचर र स्टेशनरी सामान सोझै खरिद गरिएकोदेखि कानुन विपरीत विज्ञ सल्लाहकारलाई तलब दिएको कुरा महालेखाले औंल्याएको छ।
आव ०७६/०७७ को लेखापरीक्षणबाट महानगरको १० करोड १५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५० लाख २२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ५८ लाख १० हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३ करोड ८६ लाख ९५ हजार र पेश्की ४ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
महानगरले कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न सामग्री कानुन विरुद्ध गएर प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाइ सोझै खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ। महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत ९६ लाख ४४ हजार ६९९ रुपैयाँ बराबरको फर्निचर, स्टेशनरी र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी अन्य सामग्री खरिद गरेको छ।
युनाइटेड सप्लायर्स, गणेश सप्लायर्स, सर्जी सप्लायर्स र गौरव स्टेशनरीसँग पटक–पटक सामग्री खरिद गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्छ। नियमावली अनुसार ५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने तर ५ देखि २० लाखसम्मको खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र र सोभन्दा माथिको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्छ।
सोझै खरिद गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने र एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। भरतपुर महानगरले भने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै झण्डै एक करोडको सामग्री सोझै खरिद गरेको हो।
कानुन विपरीत विज्ञ सल्लाहकारलाई तलब
भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले कानुन विपरीत विज्ञ सल्लाहकार राखेर तलब दिएको पाइएको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुखको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ लाख २ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखाले औंल्याएको छ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) समेतमा यस प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ।
नियम विपरीत उपभोक्ता समितिलाई ठेक्का
महानगरले सार्वजनिक खरीद नियमावली विपरीत सडक निर्माणको काम गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको छ। महानगरले नियम विपरीत ४ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँमा विभिन्न ९ वटा सडक निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको महालेखाले भनेको छ।
प्राविधिक रुपले जटिल (मेसिनरी औजार प्रयोग गर्नुपर्ने) कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नहुने व्यवस्था छ। महानगरले प्राविधिक रुपले जटिल आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, कल्भर्ट र सडक पिच जस्ता निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको हो।
महानगरले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका काममा कतिपय उपभोक्ता समितिहरु भेला भई विधिवत रुपमा गठन नभएको, कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका, योजनामा भुक्तानीमा संलग्न गरिएका बिल भरपाईहरू प्रमाणित नगरिएका र सही छापसमेत नभएको पाइएको छ।
पटीहानीस्थित अम्ब्रेला स्ट्रिटको निर्माण पनि सिमाभन्दा बाहिर गएर गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ। एक आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने एक करोडसम्म लागत अनुमान भएका योजनाहरु मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतको अम्ब्रेला स्ट्रिटको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउएको पाइएको हो।
महानगरले उपभोक्ता समितिमार्फत आव ०७५/७६ मा ७७ लाख र आव ०७६/७७ मा एक करोड खर्चिएर अम्ब्रेला स्ट्रिट निर्माण गरेको हो।
हचुवामा बढी भुक्तानी
महानगरले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका कामको हचुवाका भरमा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ। विभिन्न ९ वटा योजनाको निर्माणमा १५ लाख ३७ हजार ४३६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। उक्त बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगरको दररेट भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध गराइएको ह्युम पाइपको भुक्तानीमा पनि महानगरले उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिएको २९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ।
कुनै पनि सार्वजनिक निकायले भुक्तानी दिँदा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
गणेशधाम संरक्षण सम्बर्धन अन्तर्गत पुन्यवती दीप निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिको २० प्रतिशत र महानगरको ८० प्रतिशत रहने गरी जम्मा ५७ लाख ८७ हजारमा सम्झौता भएकोमा उपभोक्ता समितिले ३९ लाख ८५ हजारको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराएको पाइएको छ।
आफुले जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायीसँग गराउने काम मनासिव नदेखिएको महालेखाको ठहर छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।