|

बारा : बाराको निजगढ नगरपालिकाले सुरु नै नभएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका नाममा राष्ट्रिय वन र चुरे क्षेत्र उत्खननको ठेक्का लगाएको  छ।

कानुनी प्रकिया मिचेर आफूखुसी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर चुरे र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका खोलाहरुमा  ठेक्का लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि नगरपालिकाले गौरवका आयोजनाहरुको लागि निर्माण साम्रगी आवश्यक भएकोले उत्खनन् गर्नुपर्ने बाध्यता भएको जवाफ दिएको हो।

‘संघ सरकारद्वारा  सञ्चालित आयोजना-परियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निजगढ–काठमाडौ फास्ट्र ट्याक,प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण साम्रगी उपलब्ध नहुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प हुने हुँदा सहज-सुलभ आपूर्तिको लागि वन र चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन-उत्खनन् गनुपर्ने बाध्यता भएको’ नगरपालिकाले  जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

प्रारम्भिक कामसमेत शुरु नभएको संघीय सरकारको गौरवको आयोजनालाई बाहना देखाएर चुरे र वन क्षेत्र दोहन गर्न लागेको भन्दै वन कार्यालय र चुरे संरक्षणका अभियन्ताहरुले  विरोध भने जनाएका छन्। संरक्षणका अभियान्ता तथा पर्यटन व्यवसायी युवराज लामाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बाहना चुरे दोहन गर्न नमिल्ने बताए।

‘राष्ट्रिय आयोजनाका लागि निर्माण साम्रगी चाहियो भनेर नगरपालिकाले चुरे दोहन गर्न मिल्दैन, यो आयोजनाले आफ्नो प्रकियावाट खरिद गर्ने विषय हो’ लामाले भने, ‘स्थानीय तहले राजस्व मात्रै देख्ने तर जथाभावी चुरे दोहन गर्दा यस्को दुरगामी असर नदेख्ने नेतृत्वका कारण समस्या भएको छ।’

सरकारले २०७३ असार २ गते बारासहित देशभरका ३६ जिल्लालाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जसमध्ये बाराको उत्तरी भेगको २० हजार ५ सय २६ हेक्टर भूभाग चुरे क्षेत्रभित्र पर्दछ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले सन् २०१५ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा  निजगढ नगरपालिकाको १३ ओटा वडाहरूमध्ये ७, ८ र ९ बाहेक सम्पुर्ण वडाहरु चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। हाल नगरपालिको राजस्व संकलनका नाममा विगतमा ठेक्का लगाउँदै आएकाबाहेक निषेधित क्षेत्रमा आफैँ आईई प्रतिवेदन बनाएर खोलाको ठेक्का लगाएको छ।

नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूमा ठेक्का लगाउँदै आएको बकैया र बगर खोलाबाहेक धन्सार खोला, शक्ति खोला र लाल-भक्तलाल खोलावाट चालु आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ६१ लाख घनफिट ढुंगा,गिटी वालुवा उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि बोलपत्र आवह्रन गरेको छ। साउन १९ गते झण्डै १३ करोड मुल्य तोकेर  ठेक्काको सूचना सार्वजनिक गरिएको हो।

कारबाहीको माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार

प्रदेश-२ को वन तथा वातारण मन्त्रालय, वन कार्यालय र चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग सहमती नै नलिई आईई तयार गरेर खोलाको ठेक्का लगाएपछि वन कार्यालयले कानुनी कारवाहीको लागि प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको छ।

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले जारी गरेको ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६(१), नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६, वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ विपरित निजगढ नगरपालिकाले खोलाको ठेक्का लगाएको भन्दै वन कार्यालय बाराले प्रदेश २ उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई  कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ६ क्रमसंख्या १९ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको अधिकार प्रदेश सरकार मातहतमा रहने उल्लेख छ  भने वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ (२) ले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका लागि स्थानीय तहले संक्षिप्त वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण  प्रतिवेदन गर्न सक्ने तर, त्यसका लागि विषयगत कार्यालयको सिफारिस समावेश गनुपर्ने उल्लेख छ। तर, नगरपालिकाले प्रदेश र जिल्ला वन कार्यालयवाट कुनै किसिमको सिफारिस माग नगरेको वन कार्यालयले जनाएको छ।

वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले निजगढले नगरपालिकाले कुनै जानकारी नदिई गोप्य रुपमा आईई तयार गरेर ठेक्का लगाएको जनाएका छन्।  ‘मैले एक महिनादेखि आईई प्रतिवेदन मागिरेहको छु पाएको छैन’ वन अधिकृतले भने।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको नाममा स्थानीय तहले चुरे र वन क्षेत्रमा खोला ठेक्का लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था  नभएको उनले जनाएका छन्।

चुरे क्षेत्र पहिचानका लागि प्राविधिक टोली खटाइने

स्थानीय तह र वन कार्यालयबीच निषेधित क्षेत्रमा खोला ठेक्का लगाएको विषयमा विवाद बढेपछि तत्कालका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय भएको छ। गत शुक्रबार बसेको जिल्ला समन्वय समिति बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिमार्फत  प्राविधिक टोली खटाएर बाराको चुरे क्षेत्र पहिचान गर्ने निर्णय भएको समन्वय प्रमुख नवलकिशोर सिंह राजपुतले जनाएका छन्।

नदीजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले  निजगढ नगरपालिकाले तयार गरेको आईई प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का लगाईएको खोलाहरु चुरे  संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने-नपर्ने स्थलगत रुपमा पहिचान गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।  समन्वय समितिका संयोजक सिहंले नीतिगत रूपमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन, कानुन बाझिएकोले समस्या आएको बताए।

‘नगरपालिका र वन बिच देखिएको विवादका विषयमा एकै  ठाँउमा बसेर ऐन कानुनभित्र रहेर निकाश खोज्नुपर्छ’ उनले भने  ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लाग्ने बाराका ३ वटा पालिकामध्ये निजगढ नगरपालिका जिल्लाको उक्तरी भेगमा पर्दछ। यो पालिकाको अधिकांश भूभाग चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछ।

जितपुरसिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि ढुंगा,गिटी, बालुवाको नयाँ  ठेक्काको प्रकिया शुरु गरिसकेका छन्।

असारदेखि बन्द भएका खोलाहरु असोज पहिलो सातादेखि खोल्ने गरी काम भईरहेको निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरप्रमुख सुरेश खनालले ठेक्का लगाइएको क्षेत्रमा उत्खनन गर्न मिल्ने-नमिल्ने विषयमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिसँग अनुमति लिनका लागि प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का लगाइने बताएका छन्।

‘हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र ढुंगा गिटी बालुवा उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई आधारमा नियमावली बनाएर आईई रिपोर्ट पास गरेका हौ’ नगरप्रमुख खनालले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.