देउवा सरकारको दुई महिना : मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे अझै अनिर्णीत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको दुई महिना (दिनका हिसाबले ६१ दिन) पुगेको छ। देउवा सरकारले दुई महिना पुग्दासमेत अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन। 

अदालतको फैसलाअनुसार देउवा असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

ओली बहिर्गमनको लागि बनेको पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति बन्न नसक्दा अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, एमसिसी, संसदको अवरोध लगायतको विषयमा सामान्य छलफल भए पनि कुनै विषयमा निर्णयमा पुग्न नसकेको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए। 

बैठकपछि थाहाखबरसँग भने, ‘हामीले सबै विषयमा छलफल गरेका छौँ। निर्णयमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ। आजको बैठक संसदको अवरोध हटाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो।’ 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा केही प्राविधिक कारण आइरहेकाले अझै केही दिन पर जाने उनले संकेत गरे। 

भने, ‘हामी सरकारलाई चाडै पूर्णता दिनेबारे छलफल गरिरहेका छौँ। तर, अझै मिलिसकेको छैन।’ उनले अमेरिकी परियोजना एमसिसीको विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए। 

एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी अगाडि बढाउने मनस्थितिमा रहे पनि गठबन्धनमा सामेल भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतका नेताहरू सम्झौता संशोधनबिना संसदबाट पास गर्न नहुने अडानमा छन्। 

ओली बहिर्गमनको लागि बनेको गठबन्धन एमसिसीकै कारणले विवाद उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। तर, नेताहरूले एमसिसीले गठबन्धनमा कुनै असर नपार्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन्। 

त्यसो त आफू सत्तामा भएसम्म एमसिसी पास गर्न जोड गरेका ओली सत्ताबाहिर जानासाथ आफ्नो बोलि फेरेका छन्। ओलीले एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारलाई एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो हातमा नरहेको बताएका थिए। 

शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका योगेश भट्टराईले एमसिसी सत्तापक्षको भूमिकामा निर्भर रहने बताए।

उनले भनेका थिए, ‘पहिला सत्तापक्षले एमसिसी टेबुल गर्न सक्छ कि सक्दैन, संशोधन हुन्छ कि जस्ताको त्यस्तै गर्नुहुन्छ स्पष्ट छैन। हामी नेकपा हुँदा नै बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलको सुझावका आधारमा सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई थप व्याख्या गरी राष्ट्र हित अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ।’

यता, एमसिसीले गठबन्धनमा एमसिसीकै कारणले विवाद बन्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवा हच्किएका छन्। सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता दिन नसक्दा चौतर्फी आलोचना भइरहेका छन्। 

सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म देउवा सरकार ५ जनाको मन्त्रिमण्डलमै सीमित छ। अहिले देउवा सरकारमा कांग्रेसमाबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल छन्। यस्तै, देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त गरेका थिए। 

गठबन्धनबीच मन्त्रालयको सहमति बने पनि ‘मालदार’ मन्त्रालयमा जसपा र   समाजवादी पार्टीको कारणले थप दबाब छ। शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूलाई मन्त्रीको नाम मागेका थिए। 

स्रोतको अनुसार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री खाँणले एमालेको अवरोधबीच शुक्रबार संसदमा पेश गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि दलमा विवाद उत्पन्न हुने भएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गठबन्धनको रणनीति छ।