विश्लेषक भन्छन्–प्रधानमन्त्री सरकारप्रति उत्तरदायी भएनन्

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको २ महिना पूरा भइसकेको छ। २/२ महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन गराउन बनेको पाँचदलीय गठबन्धनमा सहमति बन्न नसक्दा २ महिनासम्म उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार देउवा असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकारलाई पूर्णता दिन पटक पटक गठबन्धनको बैठक बसे पनि मन्त्रीको निर्णय गर्न सकेको छैन। पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा फेरि असफल भएको जानकारले बताउन थालेका छन्। 

सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनमा छलफल भइरहेको कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिन छलफल भइरहेको छ। केही कारणले अल्झिएको छ। हामी अझै ढिलाई गर्ने पक्षमा छैनौँ।’  

सरकार गठन भएको २ महिनासम्म देउवा सरकार ५ जनाको मन्त्रीमण्डलमै सीमित छ। अहिले सरकारमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल छन्। यस्तै, देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए।

देउवालाई अझै पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ठूलै चुनौती छ। गठबन्धनमा अमेरिकी परियोजना एमसिसी, अध्यादेश, भागबण्डा, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका विषयमा विचाराधीन मुद्दालगायतले अझै केही समय लम्बिने नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। 

एमसिसीको सकस 

देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि नै अमेरिकी परियोजना एमसिसी विवादले गठबन्धन नै संकटमा परेको छ। उनले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा २०७४ सालमा सम्झौता भएको एमसिसी हाल संसदमा विचाराधीन छ। लामो समयदेखि संसदमा थन्किएको एमसिसी अब अगाडि बढाउने मनस्थितिमा देउवा छन्। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाल उनी सरकारको कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन खोज्दा गठबन्धन नै फुट्नसक्ने आकलन भइरहेको छ। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसिसी सम्झौता संशोधनबिना अगाडि बढ्न नसक्ने पक्षमा अडिग देखिन्छन्। गठबन्धनमै सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ। 

यता, गठबन्धनमा सामेल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरे पनि संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। 

एमसिसीबारे साझा धारणा बनाउन गठबन्धनको बैठक बसे पनि सफल हुन सकेको छैन। त्यसो त एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्री देउवासहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायत शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेर फर्किएकी छन्। उनले नेपालको चारदिने भ्रमणपछि फर्किने क्रममा एमसिसी चाँडै पास हुने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। 

एमसिसीबारे भ्रम चिर्न सरकारले यसबारे ११ प्रश्न सोधेको थियो। त्यसबारे एमसिसीले प्रत्येक प्रश्नको जवाफसहित जवाफ दिइसकेको छ। एमसिसी सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने जवाफपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘एमसिसीबारे हामीले विभिन्न माध्यमबाट छलफल गरिरहेका छौं। संशोधन गर्न नसक्ने भन्ने जवाफपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी पार्टीबाट निर्णय गछौँ।’ एमसिसीकै कारणले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र संविधान रक्षाका लागि मोर्चा बनेको गठबन्धनमा समस्या नआउने उनको विश्वास छ। 

त्यसो त माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीलाई लिएर गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिँदै आइरहेका छन्। 

अध्यादेशको डर, आकांक्षी धेरै ! 

प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए राजनीतिक गठबन्धन फुट्ने निश्चितप्रायः छ। सरकारले नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश अहिले घाँडो भएको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने व्यवस्था छ। सब दलमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को नै लागेको छ। तर, यही असन्तुष्टिबीच देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे कांग्रेस नै १३ सांसदले विभाजन गर्न सक्छन्। भने, जसपाको ४ सांसदले चाहे पार्टी फुट्ने डर छ। 

जसपा र समाजवादीले ५/५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ। तर, नेताहरूलाई त्यसको व्यवस्थामै सकस परिरहेको छ। त्यसो त माओवादीमा पनि मन्त्री बन्नेहरूको प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ।

गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अब धेरै दिन कुर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रीको नाम मागे पनि शीर्ष नेताले दिन सकेका छैनन्। 

अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेको अवस्थामा निष्क्रिय हुनअघि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे जसपा फुट्ने निश्चितजस्तो अवस्थामा छ।

गठबन्धनमा सामेल भएका दलमा मन्त्रालयको भागबण्डाकै सकस भइरहेको बेलामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले अर्को चुनौती छ। 
 
अदालतमा निर्भर 

अध्यादेशपछि नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव नेपालकै कारणले पछिल्लो समय सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसअघि पार्टीले वैधानिकता पाउनकै लागि अल्झिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अहिले पनि अदालतमै निर्भर बन्न पुगेको छ। 

एमालेले नेपालसहित १४ सांसदमाथि पार्टी दर्ता गर्नुअघि नै कारबाही गरेको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाहीलाई विचाराधीन अवस्थामै रोके। भदौ १ गतेको एमालेको कारबाहीलाई सभामुखले विचाराधीन अवस्थामै थन्काएर १३ गते नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थिए। 

सोही बिषयलाई लिएर एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। माधव नेपालको पार्टीको वैधानिक खारेजी सहितको माग गर्दै एमालेले रिट हालेको हो। अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै भएकाले सरकारमा तत्कालै जाने पक्षमा ऊ छैन। 

यता, मालदार मन्त्रालयमा जसपा र एकीकृत समाजवादीको विवाद भइरहेको छ। प्रचण्डले दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वय नेपाल र यादवलाई राखेर मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको भएपनि अझै मिलिसकेको छैन। 

संसदमा पनि असफल 

सरकार गठन भएको २ महिनामै देउवा सरकार संसदमा समेत असफल बनेको छ। एमालेले सभामुखले दल विभाजनको भूमिका खेलेको भन्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ। तर, एमालेकै अवरोधको कारणले संसदले गतिहीन बनिरहेको छ। 

ओलीले दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न एमालेले चुनौती दिइरहेको छ। तर, सत्ता गठबन्धनको बेमेलका कारणले सरकार संसदमा पनि असफल नै भएको छ। 

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले गरेको संसद अवरोध जायज भएकाले जारी राख्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा ओलीको अवरोध कायमै रहेसम्म संसद नचल्ने जवाफ दिएर टार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

एमाले र सभामुखको टकरावकै कारणले प्रतिस्थापन बजेट पास गर्न नसक्दा सरकारको नियमित खर्च बिहीबारदेखि रोकिने छ। सभामुखले विवाद समाधान गर्न सर्वदलीय बैठक बाेलाए पनि एमालेले बहिष्कार गरेर संवादमा आउनै चाहेन। तर एमालेबिनाकाे बैठक निष्कर्षविहीन बन्याे।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि देशमा पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधिसभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको बुधबार ६० दिन पुग्दै छ। बुधबार राति १२ बजेपछि सरकारले राज्यकोषबाट खर्च गर्न पाउने छैन। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था आएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ गठबन्धन सरकारले नयाँ बजेट बनाएको छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन नगरेको भए त्यो अध्यादेश पनि आजदेखि निस्क्रिय हुने थियो। अध्यादेश पनि निस्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पनि पारित नभएको स्थितिमा अब बजेट खर्च रोकिने अवस्था आएको हो। 

प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भए पनि मंगलबारको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरेको छ। तर, पास हुन अर्को संसद बैठक कुर्नुपर्ने भएको छ। अर्को बैठक असोज ४ गते मात्रै बस्ने छ। 

‘सरकार गतिहीन भयो’

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नु नै गतिहीनता भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘ओली सरकारको बहिगर्मनपछि बनेको सरकार अहिले गतिहीन नै भयो। उहाँले अपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न सक्नुभएन। अहिलेको सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा थियो।’

६० दिनमै सरकारको समीक्षा गर्न नमिले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न असफल हुनु र संसदको अवस्थामा हेर्दा असफल हुनुकै संकेत गरेको उनको भनाइ छ। 

‘अहिले उहाँ शारीरिक र मानसिक रुपमा सरकार सञ्चालनमा लागेजस्तो देखिएकै छैन। उहाँको उमेर पनि धेरै भयो। अहिलेको अवस्थामा संसदमा एमालेले गरेको अमर्यादित प्रस्तुति समाधानमा लाग्नुपर्ने हो’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी र सभामुखसहित राखेर उहाँले विवाद समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर, उहाँको चासो त्यता छैन।’

सरकारमा पठाउन सक्ने दलबाट मन्त्री बनाएर सरकार र संसदलाई प्रभावकारी भूमिका सञ्चालन गर्नुपर्ने देउवा सरकारको दायित्व भएको उनको बताउँछन्। 

‘एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा देउवाले ओलीलाई धेरै कुरामा सहयोग गरेका थिए। तर, एमालेले अहिले देउवा सरकारप्रति गरेको प्रस्तुतिले त्यस्तो देखाउँदैन। त्यसैले देउवाले अहिलेको परिस्थिति सम्हाल्न संसदबाटै निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने। 

यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का २ महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने नेतृत्वबारे टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन्। 

भन्छन्, ‘दुई महिनासम्म सरकारलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन। त्यो सरकारसँग देश र जनताले कुनै अपेक्षा नराख्दा हुने स्पष्ट देखियो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.