'रेड जोन'का स्कुल नखुल्ने, ५ सयभन्दा थोरै विद्यार्थी भए खोल्न पाइने

काठमाडौं : निषेधाज्ञा जारी भएको करिब ५ महिनापछि यतिखेर काठमाडौं उपत्यकालगायत बाहिर जिल्लामा विद्यालय आंशिक सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। तर, यसमा विभिन्न विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ। कसैले विद्यालय सञ्चालन गर्ने धारणा राखेका छन् भने कसैले तत्काल खोल्न नहुने भनिरहेका छन्। 

अभिभावक भने सहरी क्षेत्रमा बढी जोखिम भएकाले ती क्षेत्रका स्कुल खोल्न नहुने भनिरहेका छन्। यस्तै विवाद हुँदै गएपछि बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्याब्सन, अभिभावक, स्वास्थ्यविद लगायतको बैठक बस्यो।

बैठकले अब देशभरि तत्काल 'रेड जोन'मा परेको ठाउँका विद्यालय खोल्ने नपाइने निर्णय गरेकाे छ भने ५ सयभन्दा थोरै विद्यार्थी भएका स्कुल खोल्ने मिल्ने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘जोखिम कायमै भएकाले यस्तो निर्णय गरेका छौँ, यदि जोखिम छैन भने छ छैन आकलन गरी जिल्ला डिसिएमसीको समन्वयमा  स्थानीय तहले अनुमति दिएमात्र विद्यालय खोल्न पाइने छ, परीक्षणको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।’ 

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी कार्यविधिमा कोभिडको अवस्थाअनुसार स्थान विशेषलाई विभिन्न ४ स्तरमा वर्गीकरण गरी स्तरअनुरूप अलग रङबाट अवस्थाको चित्रण गरिने व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार अति उच्च जोखिमको अवस्था (रेड जोन), उच्च जोखिमको अवस्था (एम्बर जोन), मध्यम जोखिमको अवस्था (एलो जोन) र सामान्य जोखिमको अवस्था (ग्रीन जोन) छ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार बैठकमा रेड जोनमा पर्ने क्षेत्रमा विद्यालय नखोल्ने निर्णय भएको छ। उनका अनुसार ५ सय थोरै  विद्यार्थी भएका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने छ।

उनले भने, ‘यदि ५ सयभन्दा थोरै विद्यार्थी भएको खण्डमा १ कक्षामा ५० जना भए दुई सिफ्टमा २५/२५ जना गरि पढाउन सकिन्छभन्ने हो। ग्रिन र एलो क्षेत्रमा पर्नेले खोल्न पाउन सक्छ, यसमा स्थानीय तहबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने छ।’ तर, विद्यालय सञ्चालकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने छ। 

विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति मागेर स्थानीय तहले ती निर्णय लिनुपर्ने बताए।

‘अब विद्यालय सञ्चालनकाे जिम्मेवारी मन्त्रालयको छैन, स्थानीय तहलाई दिइएको छ, स्थानीय तहले जोखिम भए खोल्न नदिने र सामान्य अवस्थामा भए सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सबै जिम्मेवारी पाएको छ,’ उनले भने।

यसो भन्छन् विद्यालय सञ्चालक 

नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएपछि गत वैशाख १६ मा निषेधाज्ञा जारी भयो। अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत बाहिर जिल्लामा आंशिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेका छन्।  

बुधबार भएको छलफल पश्चात निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि एकै पटक सबै विद्यालय नखोल्ने जनाएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का सह–अध्यक्ष डिके ढुंगानाले एकै पटक सबै विद्यालय नखोल्ने बताए।

उनले भने, ‘हिजो सिसिएमसीको प्रमुख लगायतसँगको छलफलमा पनि एकै पटक नखोल्ने भन्ने कुरा भएको छ। खोल्न पनि सकिँदैन, खोल्न तयारी पनि गर्नुपर्छ, जोखिम नभएका ठाउँमा क्रमश: खोल्दै जाने भनिएको छ। सरकारले पनि ४ तहमा छुट्याएको छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।’

विद्यालय ठप्प हुने गरी बन्द भने गर्नु नपर्ने उनको भनाई छ। ‘सबै फरक–फरक अवस्था भोगेका छौँ, पहिलो कोरोना फेजमा पनि यसैगरि विस्तारै विद्यालय खोलेका थियौँ, यसपटक पनि विस्तारै जनजीवन सहज बन्दै गएकाले खोल्दै जाने भनेका हौँ,’ उनले भने। 

उनका अनुसार विद्यालय बन्द भएकाले धेरै बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। घरमै थुनिएर बस्न बाध्य छन्। अनलाइनबाट पढाइमा सबै विद्यार्थी सहभागी छैनन्। उनले भने, ‘निजी विद्यालयतर्फ मात्रै होइन सामुदायिकतर्फ पनि हेर्नुपर्छ, त्यहाँका विद्यार्थीले झनै पढ्न पाएका छैनन्।’

उनले जानकारी दिएअनुसार सरकारी तथ्यांकमा १४ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा १ सय विद्यार्थी छन् भने उपत्यकाभित्रका २ हजार निजी विद्यालयमा कुल विद्यार्थीको ७५ प्रतिशत अर्थात साढे ३ सय विद्यार्थी छन्।

‘यस्ता विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरे समस्या हुँदैन, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकसँग अब कहाँको खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

किन १६ दिन विद्यालय खोल्न खोजियो ?

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीयलाई अनुमति दिएसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। कतिपय अभिभावकले दशैं खर्च उठाउन प्रशासन लागि परेको आरोप लगाएका छन्।

प्याब्सन यसमा असहमत छ। प्याब्सनका सह–अध्यक्ष ढुंगानाको तर्क छ, ‘दशैं अगाडी १६ दिन मात्र विद्यालय खोल्न सकियो भने पनि कम्तिमा नेट तथा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ, पछि पढाउने सहज वातावरण मिल्छ, यसमा शुल्कको कुरै होइन।’

सबैले विद्यालय कोरोनाको थलो हो भन्ने प्रचारबाजी गर्ने गरेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘विद्यार्थी घरमा पनि असुरक्षित नै छन्, झनै अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर घर गएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई जोखिम हुन्छ, सबैमा विद्यालय नै कोरोना थलो हो भन्ने छ त्यो होइन। विद्यार्थी र अभिभावकमा भएको यस्तो मनोवैज्ञानिक त्रास हटाउनुपर्छ।’