संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेका छौँ, सच्चिएर अघि बढौँ
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेका छौँ, सच्चिएर अघि बढौँ
काठमाडौं : संविधान जारी भएयताको ६ वर्षलाई नागरिकले कानुनी राज्यका रुपमा अनुभूत गर्न पाएनन्। संविधान जारी भएयता गठन भएका सरकार र राजनीतिक दलले संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन खेलेको भूमिकाप्रति पनि जनता सन्तुष्ट छैनन्।
संविधान निर्माण गर्न भूमिका खेलेका र संविधानमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिले नै यसलाई आजसम्म पनि स्वीकारेको अवस्था छैन। मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान मातहतमै रहेर केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा सहभागी पनि हुने र संविधान पनि नमान्ने दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएको छ।
राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण र संविधानबारेकै सेरोफेरोमा रहेर थाहाकर्मी ईश्वरी बरालले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँगको गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधान जारी भएयताको ६ वर्षलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुहुन्छ कि, उपलब्धि बाटो तय गर्दैछ अथवा सोचेजस्तो हुन सकेन?
धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। हामीले जनतालाई निराश बनाउने खालको सन्देश दिनुहुँदैन। राजनीतिक दलहरूले काम गरेका छन्। हामीले काम गरेका छौँ।
यही कुरा हामीले जनताको बीचमा लैजानुपर्छ। तर, कमीकमजोरीहरू पनि छन्। ती कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्दै, सच्याउदै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
केही राजनीतिक दल र नेताले आफैँले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधान स्वीकारेको अवस्था छैन, यसको स्वामित्व कसले लिने यो गम्भीर प्रश्न हो?
९० प्रतिशतभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी भएको हो। केहीले विरोध पनि गर्नुभयो। तर पछिल्लो समयमा आइपुग्दा सबैले यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुभयो। तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, धेरै कानुनहरू निमार्ण गर्नु, मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गर्नु, देशका सवै कानुनहरू संविधानसम्वत बनाउने कामहरू भए।
जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न बनाउने कानुनहरू बनायौँ। समग्रमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम हामीले गर्यौं। अब ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक परिर्वतनको माग गर्दै आन्दोलन गर्नु पर्दैन। संविधान सम्झौताको दस्तावेज जस्तो बनाएको छौँ तसर्थ सबैको सहमति हुन सकेको छैन।
संविधान संशोधनको नाममा अपव्याख्या गरेर राजनीतिक दलहरूले कहिलेसम्म आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने?
संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। संविधानबाट नै संविधानको व्याख्याताको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ। संविधानसभाको अध्यक्ष, सदस्य, सर्वोच्च अदालतको भूतपूर्व प्रधानन्यायधीश संविधानको व्याख्याता होइनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू मुद्दाको क्रमममा इजलासमा बसेर गरिएको व्याख्या नै संविधानको व्याख्या हो।
संविधानसभा पहिलो र दोस्रो विघटनमा कतिपय असहमति हुँदा पनि म कानुन र सर्वोच्चको निर्णय मान्छु भनेर तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो।
संविधानमा समावेश भएका हरेक विषयलाई सर्वोच्चले नै अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने यो कस्तो संविधान बनाउनुभयो?
यो संसारभरिकै प्रचलन हो। वास्तवमा संविधानलाई हामी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। राजनीति गर्नेहरूले पनि संविधानअनुसार गर्नुपर्छ। संविधान अन्तर्गतका कानुनको परीक्षण सर्वोच्चमा हुन सक्छ तर हरेक विषय सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अवस्था पनि छैन।
सदन र सरकारका कानुनको परीक्षण सर्वोच्चले आफ्नो अधिकारअन्तर्गत नै रहेर परीक्षण गरेको छ। त्यसैले त यो विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित तहहरूका कुरा हामीले गरेका छौँ यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ।
संविधान कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि तपाईंसँग देश र नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्नुभएको हो?
म संविधानसभा अध्यक्ष अब सदाको लागि रहेँ। तर, मेरो कुनै पनि भूमिका छैन। किनकि यो सर्वोच्चको अधिकारको विषयभित्र पर्छ।
मुलुकको ठूलो राजनीतिक दलको प्रभावशाली नेताको हैसियतले संविधान कार्यान्वयनका लागि त भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ नि? राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा चुक्दा संविधान नै धरमराउने स्थितिमा छ नि?
संविधान जारी गर्दै मैले, हामीले राम्रो,उत्कृष्ट र सहमतिको बनायौं, यसलाई कार्यान्वयन गराउनु महत्वपूर्ण हुन आउँछ भनेको थिएँ। तर, जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि बुद्धि विवेक र क्षमता भने बढ्दैन। संविधानको कुशल कार्यन्वयनको क्षमता हामी आफैँले देखाउनुपर्छ। म आबद्ध दल सरकारमा रहँदा र नरहँदा सबै अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा लागेको छ। हामीले संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारी देखाउन सक्नुपर्छ।
म आबद्ध दल एमालेसहित सबै राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरामा त दुई मत छैन। सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान धरमराउने स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन। राजनीतिक दलहरू एक अर्काको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
प्रतिपक्षी वा विपक्षी दलहरूसँगको मूल प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटा समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कतिपय कमीकमजोरी र असन्तुष्टि हरू छन्। यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु विकल्प छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।