६ महिनामा स्पष्ट खाका तयार पारिने दाबी

|

धनगढी : सरकारले लगानी बोर्डमार्फत पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। निर्णयपछि आइतबार पहिलो पटक १५ सदस्यीय सरकारी टोली पश्चिम सेती आयोजनास्थल पुगेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सहितको टोलीले ६ महिनाभित्र दुवै आयोजना अध्ययन गरी दृष्टिकोणसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।

चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले ०७५ भदौमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन। ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमको प्रमुख माग हो।

निर्माण गर्ने भनेर सरकारले लाइसेन्स दिएको २७ वर्षपछि नयाँ शिराबाट परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको अध्ययन समितिका सदस्य एवं लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी भट्टले बताए।

‘विगतमा भएका सबै प्रयास असफल भएपछि नयाँ शिराबाट परियोजना अगाडि बढाउन द्रूत अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले परियोजना अगाडि बढाउन आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेर तथ्यपरक दृष्टिकोणसहित सिफारिस गर्नेछौँ।’

अध्ययन समितिका संयोजक डा विश्वनाथ पौडेलसहितको टोलीमा अर्थ, कानून र ऊर्जा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनीका अधिकारी सम्मिलित छन्। विज्ञ सहितको टोलीले पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाटको एसआर–६ आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक र लगानीलगायत पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्ने छ।

६ महिनाभित्र परियोजना विकासको ढाँचा र लगानीको प्रारुप सहितको दृष्टिकोण समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिने र त्यसपछि आयोजना निर्माणको नयाँ परिवेश निर्माण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बताए।

सुदूरपश्चिमको बहुप्रतिक्षीत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनेर अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेको थियो।

यसैगरी, चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले पनि केही वर्ष लाइसेन्स होल्ड गरेर आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयोजना बनाउनेबारे अहिलेसम्म सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। तर अबको ६ महिनापछि भने आयोजनाबारे स्पष्ट खाका तयार पारिने दाबी गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.