बोर्ड भन्छ : समयमै बजेट पास नहुँदा योपटक ढिला भयो

|

काठमाडौं :  स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सेवा दिन सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

 स्वास्थ्य बिमा सेवा दिएबापत सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको हो। हाल देशभर ४२९ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने बजेट पास नभएको अवस्थामा बिमा सेवा दिएबापत अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिन ढिलाइ भएको बताएको छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी डा माधव लम्सालका अनुसार साउनमै बजेट आउनुपर्ने भए पनि बोर्डबाट बजेट ढिलो पास हुँदा भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको र, यसपटक रकम भुक्तानी गर्न अलि समय लाग्नेछ।

‘भक्तपुरस्थित कोरियामैत्री अस्पताललेसेवा नै रोक्ने बताएको थियो,बजेट ढिलो पास हुँदा अस्पतालहरूमा भुक्तानी दिन ढिला भएको हो, अब देखि हामीले १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने तयारी गर्दै छौँ'  डा लम्सालले भने।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार  हालसम्म ४५ लाख जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। जसअन्तर्गत १३ लाख ६८ हजार ९ सय ६८ जना परिवार रहेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म देशभरका ४ सय २९ अस्पताल बिमा कार्यक्रमका लागि सूचीकृत भएका छन्।

तर, तीमध्ये केही अस्पतालहरूले विमितहरूलाई सहज तरिकाले उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएको पीडितहरूको गुनासो छ। अस्पतालहरूले पनि सरकारले सहज तरिकाले भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सेवा दिँदै आएको पूर्वको बिएन्डसी टिचिङ अस्पतालले पाँच महिनादेखि स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गरेको रकम भुक्तानी नगरेको बताएको छ।

अस्पतालका निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले अनुसार पाँच महिनादेखिको ३० करोड भुक्तानी रोकिएको बताए। ‘ हालसम्म हाम्रोमा दुई पटक मात्रै भुक्तानी भएको छ,अहिले पाँच महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ, हाम्रोमा दैनिक सात /आठ सय जना बिमाबापत सेवा लिन आउनुहुन्छ, तर हामीले सेवा रोकेका छैनौँ।‘

स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले २०७२ चैत २५ गतेबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिए पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बिमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बिमा रकमबापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्‍यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।

सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बिमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म पनि अधिकांश जिल्लामा गरिबी परिचयपत्र वितरण नै हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २८ लाख ८२ हजार १ सय सात जना विमित भएका छन्। जसमध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गराएका छन्। विमित नवीकरण गराउनेको उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन।

 बिमा कार्यक्रमको सदस्यता वार्षिक रुपमा दर्ता सहयोगीमार्फत नवीकरण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सदस्यता लिएपछि सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि लागु हुने गरी एक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा अवधि क्रियाशील हुने प्रावधान छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बहिरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, सूचीकृत औषधीहरू, शल्यक्रिया, तोकेबमोजिम मूल्यको चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, बैशाखीलगायत सेवा लिन पाइने व्यवस्था छ।

अति गरिब, एचआइभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, अशक्त अपागंता भएका परिवारलाई योगदान रकममा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.