काठमाडौं : सरकारले घोषणा गरेको मानपदवी, अलंकार र विभूषण यसवर्ष पनि विवादमा परेको छ। आइतबार सरकारले सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेसँगै कतिले अस्वीकार गरेका छन् भने धेरैले विरोध जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग विशेष कुराकानी गरेका छन्।
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिने मान, पदवी हरेक वर्ष किन विवादमा पर्छ ?
राष्ट्र र समाजलाई विभिन्न किसिमले योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने परम्परा सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा छ। यस्तो सम्मान गर्दा राज्यको ढुकुटीमाथि बोझ पर्न जान्छ। त्यसैले एउटा सामान्य अपेक्षा के हुन्छ भने पारदर्शी तरिकाले निष्पक्ष रूपमा उनीहरूको योगदानको मुल्याङ्कन गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। तर हामीकहाँ कस्तो भयो भने आफन्तलाई दिने र राज्यलाई बोझ थप्ने काम हुने गरेको छ। जसले गर्दा पाउनेले पनि किन पाएको भन्ने थाहा नहुने र दिने राज्यलाई पनि म सरकारमा भएको बेला दिए भन्ने मात्रै पर्ने गरेको छ।
पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारी भए प्रमोसनमा नम्बर बढाउनलाई जे गरिएको छ यो गलत छ। राज्यलाई बोझ पर्ने कुरामा राज्य सञ्चालकहरू जहिलेसम्म संवेदनशील हुँदैनन् तबसम्म यो विवादमा आइरहन्छ। बाहिरी मुलुकहरूमा के हुन्छ भने त्यो मेडल, पदवीबाट व्यक्ति चिनिन्छ। त्यसले गर्दा मानिसहरू सम्मानित महशुस गर्दछन्। यहाँ त्यस्तो छैन।
कतिपयले अस्वीकार पनि गरेका छन् भने कसैले दोहोर्याई तेहेर्याई एकै पदक लिने गरेका छन्। यसले के अर्थ राख्छ ?
सरकारको डाटा सिस्टम छैन ? हिजो जो सरकारमा थिए, जसले मेडल पाएका थिए, उनीहरूका आज पनि सरकारमा गएकाहरूकै आफन्त हुन्। हिजो जो चरित्र सत्तामा थियो आज पनि त्यही चरित्र हावी छ। त्यसैले केही मानिसहरूको नाम पटक–पटक दोहोरिरहन्छ।
अर्को कुरा कतिपयले रिजेक्ट (अस्वीकार) गर्नुको कारण चाँही उनीहरूमा संवेदनशीलता छ। राज्यप्रति सम्मान छ, राज्य पनि सम्मानित रहोस्, पाउनेलाई पनि सम्मानित फिल (महशुस) होस् भन्ने चाहाना भएकोले हुनुपर्छ।
यसवर्ष छनाेट गरिएका सत्तारूढ गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरू प्रचण्ड पत्नी, माधवकुमार नेपालको पिता र झलनाथ खनाललगायतका पात्रका कारण विवाद भएको हो ?
पात्रको चयन, योग्यता, निष्पक्षता नहेरेर भागबण्डाका आधारमा दिइन्छ, को आज राजनीति वृत्तमा छ, त्यसले आजको सत्ताको नेतृत्वलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ त्यो हेरेर। तर कोही-कोही मानिसहरूको योगदान मेडलले नाप्न सकिँदैन, उनीहरू त्यो भन्दा माथि हुन्छन्।
जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लिँउ न। उहाँले अहिलेको संविधानमात्र होइन जुन बेला ०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइयो, त्यो प्रतिनिधिसभामा २ जना मानिस बस्न मानेनन्। त्यो अनैतिक र असंवैधानिक छ भनेर। एउटा भट्टराई हुनुहुन्थ्यो अर्को पीएल सिंह हुनुहुन्थ्यो। जो अहिले पनि जिवित हुनुहुन्छ र यो वर्ष पनि अस्वीकार गर्नुभयो।
उहाँले के भन्नुभयो भने-'यो संविधान मैले स्वीकार गरेको छैन। ०४७ सालको संविधानको जसरी हत्या भयो त्यसलाई पनि मैले स्वीकार गरेको छैन भनेर भन्नुभयो।' यो संविधानलाई नै नमान्ने मानिसले त्योभित्र रहेर आएको मेडल कसरी स्वीकार गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसैले व्यक्तिको नैतिकता संविधानको परिधि भन्दामाथि हुन्छ।
राज्यको हर्ताकर्ता भन्दामाथि हुन्छ। त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। मेडल सन्तुलित गर्न हिजो गणेशमानजीलाई, मदन भण्डारीहरूलाई दिइएको छ। यो सबैकुरा के हो भने आफ्नो हातमा डाडु पन्यु भएकाबेला आफ्नाहरूको भागमा अलि बढ्ता हालिदिने भन्ने परिपाटीमा हिजो केपी ओलीको सरकार, गिरिजाबाउको सरकार पनि चलेको हो र अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि त्यसरी नै चलेको छ। कोही पनि सरकार अपवाद छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।