जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लिनुपर्ने विश्वासको मतबारे अन्योलता देखिएको छ। राउतले विश्वासको मत लिनु पर्ने हो या होइन अथवा लिनै पर्ने भए कहिले सम्म लिनुपर्ने हो भन्नेमा अन्योलता देखिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ। उपधारा २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ।
राउतले प्रतिनिधित्व गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भइसकेको छ। दल विभाजन भएको कुन मितिलाई आधार मान्ने हो भनेर संविधानमा अस्पष्टता देखिएकोले कुन मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने भन्ने अन्योलता सृजना भएको छ।
महन्थ ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार जसपा नेपालबाट अलग हुनका लागि भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। भदौ ९ गते सनाखत भएपछि सोही दिन उनले नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। यस आधारमा भदौ ९ गते नै केन्द्रमा दल विभाजन भयो।
तर प्रदेश २ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा नेपालका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ दल रोज्नको लागि निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म सनाखतका लागि समय तोकेको थियो।
जसअनुसार भदौ २२ गते सम्म भएको सनाखतको आधारमा आयोगले भदौ २५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई लोसपा संसदीय दल गठन सम्बन्धी जानकारी सहितको पत्र पठाएको थियो। यसरी दल विभाजनका लागि निवेदन दिएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने ३० दिन भन्दाबढी भइसक्यो। प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनलाई आधारमा मान्ने हो भने ३० दिन बित्न अझै पाँच दिन बाँकी छ। स्था
नीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यले गरेको सनाखतलाई आधार मान्ने हो भने अझै १८ दिन बाँकी छ भने आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको दिनलाई आधार मान्ने हो भने २१ दिन बाँकी छ।
लोसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले भदौ ९ गतेलाई आधार मान्नु पर्ने बताए। उनले जसपाले ९ गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनाले यही मितिलाई आधार मान्नु पर्ने धारणा राखे। नेता सोनलले दल विभाजनको मिति केन्द्रलाई एउटा, प्रदेशलाई अर्को हुन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘लोसपाको स्थापना मिति देशभर एउटै हो। केन्द्रमा एउटा मिति र प्रदेशमा अर्को मिति हुनै सक्दैन।’
सोनलले भदौ ९ गतेलाई नै दल विभाजन भएको मितिको आधारमा संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवले विश्वासको मत लिने वा नलिने, लिँदा कहिलेसम्म लिने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीले नै तय गर्नुपर्ने बताए। उनले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा पनि आफूलाई लिखित पत्र आएपछिमात्र प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
यादवले आयोगले नै भदौ २२ गतेसम्म प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सनाखत गर्न समय दिएको र सनाखत गरेपछि मात्र कुन प्रदेशसभा सदस्य कुन पार्टीमा रहेको भन्ने स्पष्ट भएको हुँदा त्यही दिनलाई आधार मान्ने हो कि जस्तो आफूलाई लागेको बताए। यद्दपी उनले यस बारे कानुनी आधार के हो भन्नेबारे छलफल गरेर नै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले आफूले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श लिइरहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारको पक्षमा अहिले पनि दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ, त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर यदि संविधानअनुसार लिनुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने लिन तयार छु र यसका लागि छलफल पनि भइरहेको छ।’
दल विभाजन भएपनि प्रदेश सरकारसँग प्रदेशसभामा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदहरु छन्। पछिल्लो पटक जसपाको राउत नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी छन्। त्यसैगरी एमालेबाट फुटेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी पनि सरकारमा सहभागीको लागि तयारीमा छ।
१ सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३, माओवादी केन्द्रका ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना गरी जम्मा ८० जना सांसदले मुख्यमन्त्री राउतलाई समर्थन गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।