|

काठमाडाैं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्।

मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताएका छन्।

उनले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताए।

आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ। फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ। पूर्वतयारीका समस्याहरु छन्, समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो। समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन। सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ। योजना नै बदलिन्छ। त्यसकारणले समस्या यहाँनिर हो।'

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताए । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ।

‘प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु। प्रत्येक महिना दश/दश प्रतिशत खर्च गर्दा पनि दश महिनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ। त्यसो गर्‍यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या सच्याउनका लागि प्रयास गर्दैछु,' अर्थमन्त्री शर्माले भने।

उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

उनले भने– ‘राष्ट्रिय सर्त छन् भने त्यसलाई ध्यान दिनुपर्यो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यहाँ बिचार गर्नुपर्‍यो । बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले लिएर त्यसलाई लैजानका लागि हामी खुला हुनुपर्‍यो ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.