|

पर्वत : नयाँ सरकार निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशका गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूसँग भएको पूर्व-सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ।

त्यससँगै गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भएको छ।

एमालेको तर्फबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर गत जेठ २९ मा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न साना दलहरू निर्णायक अवस्थामा रहेका कारण अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले साना दलहरूसँग त्यो बेलामा कायम रहेको १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति गरेका थिए।

सोही सहमतिले समेत गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन जनमोर्चा र जसपालाई कांग्रेस र माओवादीसँगै उभ्याउन सहयोग गरेको थियो।

प्रदेशसभामा पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका दललाई मात्रै दलको हैसियत दिइएको थियो। संविधानअनुसार प्रदेशसभामा दलीय हैसियत पाउन डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्ने र    प्रत्यक्षमा एक सिट जितेकै हुनुपर्छ भनिएको छ।

यो नियमअनुसार जनमोर्चा र जसपा दुवैले डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका छन्। जनमोर्चाले दुई र जसपाले एक सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीबाट जितेका छन्। यी दुवैका एक–एक जना समानुपातिक सांसद पनि छन्।

०७४ सालमा बनाइएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो। यो नियमका कारण जनमोर्चा र जसपा विगत हालसम्म सुविधाविहीन अवस्थामा थिए।

पूर्व-सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि गत भदौ २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाइएकोमा मंगलबारको बैठकले त्यसलाई पारित गरेको हो। थ्रेस होल्ड हट्नु अघि प्रदेशमा कम्तीमा पनि छ जना सांसद रहेको पार्टीले मात्र राजनीतिक दलको मान्यता र सुविधा पाउने अवस्था थियो।

यससँगै दलीय मान्यता प्राप्त नगरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका पदाधिकारीले पनि ठूला राजनीति दलसरहकै सुविधा पाउने भएका छन्।

गण्डकीमा जनमोर्चा दुई र जसपाका दुई सांसद छन्। जनमोर्चाका दुईमध्ये पियारी थापा संसदीय दलको नेता भएकाले उनले संसदीय दलको नेताका रुपमा अब सेवा सुविधा पाउने भएकी छन् भने अर्का सांसद  खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन्। उनले संसदीय समितिको सभापतिको सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्।

जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री बनेपछि सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सुविधा पाउनेछिन्। संशोधित ऐनअनुसार संसदीय दलको उपनेतालाई पनि सेवा सुविधा थप गरिएको छ।

यससँगै एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरुङले पनि थप सुविधा पाउने भएका छन्। तर, कांग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र माओवादीका उपनेता रामजी बराल मन्त्री भएकाले उनीहरूले मन्त्रीकै सुविधा लिइरहेका कारण संशोधित सुविधाको उपभोग गर्न भने पाउने छैनन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.