गठबन्धनका दल फुट्ने डरले सरकार विस्तार नै भएन

काठमाडौं : वर्तमान सरकार गठनको ७३ दिन पुग्दापनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसके पनि अन्य चार दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी)का आ–आफ्नै स्वार्थले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।

यसबाहेक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट  अनुमोदित  वा फिर्ता नभए सम्म पुन दलहरु विभाजित हुनसक्ने आशंकाले तत्काल सरकार बिस्तार हुन नसक्ने देखिएको छ। 

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र जसपा विभाजन भइ नयाँ दलमा टुक्रिई सकेका छन्। यद्यपी एमाले अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको छ र यो मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएसम्म पार्टीबाट मन्त्री पठाउन नसकिने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बरिष्ठ नेता अशोक राईले बताएका छन्। मन्त्री पठाउँदा पार्टी फुट्ने डर छ भने दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दा अदालतले नयाँ बनेको आफ्नो पार्टी खारेज गरिदिन सक्ने वा पार्टीको मान्यता गुम्ने खतरा एकीकृत समाजवादीले देखेको छ। यसैकारण गठबन्धनका यी दुई दलबीच स्पष्ट मतभिन्नता देखिएको छ। 

आजसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने प्रचण्डको दाबी

यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उद्धृत गर्दै बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकपछि उनले पत्रकारसँग भने, ‘सरकारलाई पूर्णता दिने विषय अध्यादेशको कारणले डिले भाथ्यो । अब त्यो काम करिब–करिब सिद्धियो । बिहीबारसम्म सरकार विस्तारको काम सिद्धिन्छ भन्ने रिपोर्टिङ अध्यक्ष कमरेडबाट भएको छ।’ 

त्यसक्रममा उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने सरकारले तयारी गरिसकेको महराले बताएका छन्। 

एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्यायो

​नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नेबारे आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

‘त्यसबारे हाम्रो पार्टीलाई आधिकारिक कुनै जानकारी छैन, मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंग्याउनु भयो त? भन्ने थाहाखबरको  प्रश्नमा उनले लगभग टुंगिएको तर अहिले सार्वजनिक नगरिने जवाफ दिए। अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने खतिवडाले बताए। स्थायी कमिटी बैठक भने प्रधानमन्त्रीले नाम मागेपछि मात्रै बस्ने उनको भनाई छ।

कांग्रेसभित्रै वढ्यो असन्तुष्टि

यति लामो अवधिमा मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु निकट नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए। तर यसले नेका भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री मंगलबार नै अमेरिका जानुपर्ने भएको कारण देखाएर देउवाले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसका लागि मंगलबार सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रको इतर समूहसँग छलफल नगर्दा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि थप बढेको हो। 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी एक–एक जना गर्दै मन्त्री थप्दै गएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘सरकार बनाउँदा सबैको शक्ति प्रयोग गर्यौ, अहिले सरकार गठन भइसकेपछि कुनै पनि सरसल्लाह हुँदैन। यस्तो किन हो भनेर कुरा राख्यौ,  मनोमानी ढङ्गले काम किन गरियो  भन्यौ ।’ सभापतिजी जवाफ नदिइ हिँडिहाल्नु भयो।’

बुधबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सभापतिले अरु पार्टीले नटुंग्याएका कारण आफ्नो पार्टीमा छलफल आवश्यक नभएको भनेर हिँडेको भन्दै पौडेलले गुनासो पोखे। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवा एकलौटी रुपमा पेलेरै अघि बढेको उनको आरोप थियो।

तपाईको समूहबाट मन्त्रीको नाम दिनुभयो त सभापतिजीलाई भन्ने प्रश्नमा पौडेलको जवाफ यस्तो छ, ‘कहिले दुई मन्त्री, कहिले एक मन्त्री भनेको छ, कुनै कुरा भएको छैन अनि कसरी टुंगिन्छ, पहिला कति मन्त्रालय दिने भन्ने त थाहा पाउनुपर्यो नि।’

देउवाले खड्कालाई मन्त्री बनाएपछि बुधबार दिउँसो पौडेल समूहको छुट्टै बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले हालसम्म पार्टीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री नियुक्त गरिसक्दा पौडेल समूहबाट एक जना पनि समेटिएको छैन्।