विद्यार्थी नेतृहरू भन्छन् : हामी नै पीडित छौं
विद्यार्थी नेतृहरू भन्छन् : हामी नै पीडित छौं
काठमाडौं : ०७६ को बजेटमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूका लागि नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण घोषणा गरेको थियो।
कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई महिनावारीका बेला पढाइमा बाधा नहोस् भनेर नि:शुल्क प्याड वितरण गर्न बजेटमा नै समावेश गरेको थियो।
त्यसपश्चात् हरेक बजेट भाषणमा प्याड शीर्षकमा बजेट विनियोजित हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्र सरकारले देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब १३ लाख ४० हजार छात्रालाई प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानको रूपमा १ अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो वर्ष मात्र सरकारले निःशुल्क प्याड वितरण गर्न कुल ४ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्टाएको छ। विद्यालय तहका छात्रालाई प्याडका लागि बजेट छुट्टाए पनि विश्वविद्यालय तहका छात्राका लागि यस्तो योजना ल्याएको छैन।
कतिपयले प्याड नै नि:शुल्क हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसमाथि अहिले प्याडको मूल्य बढेको छ। जसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध देखिएको छ। विशेष गरी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने छात्राका लागि सरकारले प्राथमिकता राख्न नसक्दा छात्राहरू थप मारमा परेका छन्।
विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षामा करिब ३ लाख ५ हजार र सेमेस्टरमा १ लाख ५० हजार सहभागी विद्यार्थीमध्ये लगभग ४० प्रतिशत महिला रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यसरी हेर्दा विश्वविद्यालयमा करिब २ लाख छात्रा अध्ययनरत देखिन्छन्।
उनीहरूका लागि आवश्यक प्याड विश्वविद्यालयमा नि:शुल्क उपलब्ध हुन नसक्नु महिलाको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्।
महिनावारीको हकमा आफैँ पनि पीडित रहेका भन्दै उनीहरूले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै विश्वविद्यालयको हकमा पनि नि:शुल्क प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
के भन्छन् विद्यार्थी नेता?
महिला तथा छात्राहरूका लागि आवश्यक रहेको प्याडको नि:शुल्क वितरण आजको आवश्यकता हो। तर, यसलाई बहसमा ल्याएको समेत पाइँदैन। प्याड प्राप्त गर्न महिलाले पाउने दु:ख एकातिर छँदैछ, त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको अवस्थाले पनि जटिलता थपिँदै गएको छ।
महिनावारीको एक अवधिमा महिला वा किशोरीलाई दुई प्याकेट प्याड आवश्यक पर्न सक्छ। यसरी आवश्यक पर्ने प्याड किन्न सक्ने क्षमता सबैमा हुँदैन।सरकारले स्थानीय तहहरूमा पनि प्याड उत्पादन आदि जस्ता प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। यहाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूले समेत पर्याप्त मात्रामा प्याड पाइरहेको अवस्था छैन भने विश्वविद्यालयसम्म त झन् परको कुरा रह्यो।
हामीले यो विषयमा खुलेर कुरा गर्न सकेका छैनौं। प्याड किन्न दाइ बुबा वा काकाको सहायता लिन सक्ने अवस्था छैन। महिलालाई पुरुषप्रधान समाजले यस्तो संरचनामा बाँधिराखेको छ कि महिलाको विषयमा वकालत गर्दा वा बोल्दा पिछडिनुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई समाजले बहिष्कार गर्छ कि भन्ने डरमा महिला वा छात्रामा रहेको छ।
यहाँ आर्थिक विपन्नताको कुरा मात्र होइन चेतना पनि फराकिलो बनाउन जरुरी छ। प्याड वितरण दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा त प्याड महिलालाई किन आवश्यक छ भन्ने कुरा नै खुल्ला बहस गर्न जरुरी छ।
सरकारले चेतनशील समाजको निर्माणबिना नि:शुल्क प्याडको कुरा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। हामी विद्यार्थीहरूले पनि ठूला ठूला कुरा उठान गरिरहेका हुन्छौं। महिनावारी भएर कलेज नगएका कति महिलाहरू छन् हामीले चासो राखेका छैनौं।
प्याड सुन्दा सामान्य लाग्ने कुरा हो तर यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ। देशमा पेट्रोलको भाउ बढेको कुरामा विमति राख्दै सडकमा आएर आन्दोलन गर्छौं। खाध्यान्नको बारेमा बहस गर्छौ। तर, महिनावारीलाई खुलेर बोल्दैनौं। प्याडको बारेमा त झनै बोल्दैनौं। अहिले कांग्रेसको सरकार छ। यसकारण यसबारे थप जिम्मेवार बहन हामीले लिनुपर्छ।
विशेषगरी महिलाको स्वास्थ्यको विषयमा हामी जवाफदेही हुनुपर्छ। यसकारण विश्वविद्यालयमा प्याड नि:शुल्क गर्ने कुरामा हामी एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्छौं। हामी तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सरकारसम्म पुगेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छौं।
उर्मिला थपलिया, नेविसंघ महामन्त्री
प्याडलाई सामान्यतया सरलीकरण गर्ने हाम्रो चलन भएपनि व्यवहारमा यस्तो पाइदैन।प्याड विद्यालयमा आवश्यक थियो, राज्यले सम्बोधन गर्यो। यो राम्रो सुरुवात हो। सँगसँगै चेतना र आवश्यकताको कुरा पनि छ। हामी आफैँ पनि कलेज जान्छौं। महिनावारी कुन समय र कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन।
कलेजमा प्याडको व्यवस्था छैन। मेडिकल जान पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भइदिन्छ। जसले गर्दा पढाइ छाडेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था छात्राहरूमा छ।
कहिलेकाहीँ त कलेजमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण प्याड विश्वविद्यालयमा उपलब्ध हुन जरुरी छ। यो कुरालाई मध्येनजर गर्दै हामीले क्याम्पसहरूमा प्याडको व्यवस्था गर्न लागिपरेका छौं। राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न थप दबाब सिर्जना गर्न शंकरदेव क्याम्पसबाट प्याड राख्न सुरू गरिसकेका छौं। यो अभियान एक संगठनले मात्र चलाएर सम्भव नहोला। सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ।राज्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।
महिलाको हकमा हामी आफैँ पीडित छौं। स्वास्थ्य चौकीमा कण्डम नि:शुल्क हुन्छ। तर, प्याड चाँहि उपलब्ध गर्न किन नसक्ने भन्ने नै हाम्रो पहिलो प्रश्न हो विश्वविद्यालयमा प्याडको उपलब्धताका लागि सरकारसँग माग गर्छौं।
आरती लामा, महासचिव अनेरास्ववियू, नेकपा (एस)
सामुदायिक विद्यालयमा प्याड नि:शुल्क वितरण गर्ने कुरा एकदम सही र स्वागतयोग्य काम थियो। विश्वविद्यालयमा पढ्ने महिलालाई प्याड नि:शुल्क आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? भन्ने प्रश्न नै भएन।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सुरुवात गरेपछि यसको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै विश्वविद्यालयसम्म नि:शुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम पुर्याउनु पर्थ्यो। यो हाम्रो आवश्यकता र मान्यता पनि हो।
विद्यालयस्तरमा छात्रा आर्थिक उपार्जनसँग नजोडिएको हुनाले पहिलो चरणमा यो नीति लागू गरिएको थियो। विश्वविद्यालयमा महिला आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएको हिसाबले प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर, हामीले यसको व्यापकतालाई लिएर नेतृत्वलाई यसअघि पनि खबरदारी गर्दै आएका छौँ।
यसैबीच प्याडको मूल्यवृद्धिका समाचार बाहिरिएका छन्। यो ज्यादै गम्भीर कुरा हो। सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता हुन नसकेको अवस्था अहिले देखिएको छ। विद्यार्थी, युवा र विकाससँग जोडिएका कामलाई निरन्तरता दिन सरकारले चाहिरहेको अवस्था छैन। यो सरकारका लागि महँगो सावित हुनेछ। आज नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्याड जस्ता संवेदनशील र प्राकृतिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषयलाई मूल्यवृद्धि गर्नु आपत्तिजनक रहेको छ। प्याड नि:शुल्क गर्ने र यसलाई विश्वविद्यालयसम्म पुर्याउन हामी गम्भीर छौं।
विद्यालय तहमा प्याड नि:शुल्क हाम्रो आवाजका कारण लागू भएको नीति हो। यसको निरन्तरतास्वरूप विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने निश्चित थियो। तर, अहिले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। महिलाको संवेदनशीलताको विषयसँग जोडिएको प्याडलाई विश्वविद्यालयका हरेक क्याम्पसमा पुर्याउन मेरो कोसिस रहनेछ।
सुनिता बराल , अध्यक्ष अनेरास्ववियू
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।