संघीयता अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो। नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भई प्रायः सबैले आत्मसात गरेको शासन व्यवस्था हो। अब संघीयताका सम्बन्धमा बहस गर्नु निरर्थक जस्तो हुन्छ तर संघीयतालाई कसरी सफल कार्यान्वयन गर्ने?
संघीयता हाम्रो देशमा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनताका समस्या समाधान गर्न र देशको प्रादेशिक एवं समावेशी विकासमा साधन बनेको छ? जस्ता विषय अहिले टडकारो रूपमा उठिरहेको छ। यो विषय जनताको मानसपटलमा पक्कै घुमिरहेको छ।
नेपालको संविधानमा संघीयता
वर्तमान नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ देखि ६० सम्म राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ अनुसार 'नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ।'
नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान र कानुनको अधीनमा रही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी तीन तहका सरकारको अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तय गरेको छ। जसअनुसार संघका ३५, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार रहेका छन्। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा २५ वटा, तीनै तहका साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा रहेका छन्।
तीनै तहका साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा अवशिष्ट अधिकारलाई संघको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आर्थिक‚ सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्।
आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्छन्। साझा अधिकारको क्षेत्र र कुनै तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था संघीय सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ।
संविधानका गाँठा फुकाउने प्रयास
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका कुरामा थप व्याख्या र विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ। जसअनुसार संघका ८७०, प्रदेशका ५६५ र स्थानीय तहका ३६० गरी कुल १‚७९५ प्रकृतिका कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको छ।
संविधानको धारा २३२ मा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। यस अर्थमा हाम्रो संघीयता को-अपरेटिभ फेडेरालिज्म हो भन्न सकिन्छ।
संघ र प्रदेशबीच र प्रदेश-प्रदेश बीच उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य सहेको एक अन्तर प्रादेशिक परिषद्को व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा गरिएको छ।
यसका साथै साझा सूचीका विषयमा संघीय संसद्ले कुनै कानुन बनाएको रहेछ भने त्यो कानुन सबै प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५७ मा गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरू बीचमा कुनै विवाद भएमा त्यसको व्यवस्थान गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् समेत रहेको छ।
संघीय सरकारको जिम्मेवारी
संघीयतामा संघलाई तीनै तहका सरकारबीचको सह-शासन तथा देशभर शासन गर्ने तहका रूपमा स्थापित गरिएको छ। संघमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। संघीय तहको शासन व्यवस्थाको क्षेत्राधिकारभित्र राष्ट्रका संवेदनशील प्रायः सबै क्षेत्र समेटिएका छन्।
त्यस अन्तर्गत रक्षा र सेना सम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, हतियार खरखजाना, सुरक्षा अंगहरू, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वैदेशिक सहयोग, परराष्ट्र र कूटनीति मामिला, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर लगायतका कर संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन्।
केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिँचाइ र अन्य विकास आयोजना, स्वास्थ्य नीति, तथा सेवा र मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय र बन्दरगाह, हवाइ उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागरिकता, राहदानी, भिसा संघीय सरकारले हेर्नेछ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, भू-उपयोग नीति, फौजदारी तथा देवानी कानुन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आदि पर्छन्।
यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा एवं ती तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएका अधिकार समेत संघले नै हेर्ने गर्दछ। समग्रमा संघलाई नीति निर्माण, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने स्तरमा राखेको पाइन्छ।
प्रदेश
नेपालको संविधानले संघीय संरचनाको दोस्रो तहको राजनीतिक एकाइका रूपमा प्रदेशलाई स्थापित गरेको छ। प्रदेशले संविधानको अनुसूची-६ मा सूचीकृत विषयमा स्वायत्त शासन गर्ने अधिकार छ भने अनुसूची ७ र ९ मा साझा संघ र स्थानीय तहसँग मिलेर साझा अधिकारको सह-शासन गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशमा एकल सदनका रूपमा रहने प्रदेश सभाले आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने, स्रोत साधनको परिचालन, संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुनको निर्माण गर्दछ भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सोको कार्यान्वयन एवं प्रदेशको भूगोलभित्र संविधानत: शासन सञ्चालन गर्दछ।
स्थानीय तह
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहन्छन्। जिल्ला सभालाई कुनै राजनीतिक अधिकार छैन, केवल समन्वयकारी भूमिका मात्र दिइएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्वशासन र सह-शासनका दुवै अधिकार दिइएको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार स्थानीय सरकार र उसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरूको अविच्छिन्न, स्वायत्त कार्य प्रणाली, विधायिकी आधिकारको स्पष्टता र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही कर्मचारीतन्त्र रहेका छन्।
स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान र संघीयता कानुनबमोजिम गाउँसभा र नगरसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यपालिकाले गर्ने गर्दछ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सरकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन र व्यवस्थापन स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्नेछ।
यसैगरी वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगार तथ्यांक संकलन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो।
खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षण र भाषा, संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय सुशासन, गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रवाहमा सबैको सहज पहुँच, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, लक्षित वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक स-शक्तिकरण एवं समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन गर्नुपर्छ।
सहभागितामूलक योजना तथा विकास, स्थानीय जीविकोपार्जन एवं रोजगारी, समाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने अभियानमूलक संरचनात्मक कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सेवाग्राहीले अनुभूति हुनेगरी पस्कनु जरुरी छ।
मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने !
लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको सट्टा जनताको घरदैलोमै सिंहदरबार पुर्याउने र सरकारको उपस्थितिको महसुस गराउन, स्थानीय निकायका प्रयासलाई तीव्रता दिने उद्देश्य स्वरूप देशले संघीय शासन अवलम्बन गरेको हो।
प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह संघीयताको मूल आदर्श हो। त्यसको प्राप्तिका लागि केन्द्रीय संघ र प्रदेश नीति निर्माण समन्वय र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। स्थानीय तह सेवा प्रवाहका सक्षम एकाइका रूपमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ।
यथार्थमा संघीयताको कार्यान्वयन जटिल मोडमा भएको देखिन्छ। संविधानको कागजमा परिकल्पना गरिएको संघीयता र व्यवहारमा उब्जिएको संघीयतामा निकै अन्तर भेटिन्छ।
खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी जनतालाई सहज सेवा सुविधा प्रदान गर्नुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा सिंहदरबारको अधिकार र संघीय सरकारमा भएका विकृतिलाई आत्मसात गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ।
स्रोत र साधनका लागि पनि सकेसम्म केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले, अधिकार, सेवा-सुविधा माग उपयोग गर्ने तर स्रोत भने केन्द्रले दिइराख्नु पर्ने प्रवृत्ति अर्थात् 'मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने' उखान चरितार्थ भएको पाइन्छ। विसं २०५५ मा लागू गरिएको विकेन्द्रीकरण एन एवं विकेन्द्रीकरण नियमावली २०५६ ले दिएका प्रावधानलाई समेत धमिलो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको इतिहास हाम्रा सामु साक्षी छ।
हाम्रो प्रबल 'राजनीतिक इच्छा शक्ति' भएमा संघीयतालाई 'मोही' माग्नै नपर्ने र प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो 'पहिचान र सामर्थ्यलाई' अधिकतम रूपमा सकारात्मक एवं दीर्घकालीन विकासको ध्येय साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ।
संघीयता : जाने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बिँड
नेपालले अंगिकार गरेको संघीयता अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड लगायत विश्वका विभिन्न देशमा अभ्यास गरिएको भन्दा फरक किसिमको छ।
संघीयताको सारभूत मान्यता 'केन्द्रमा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन' हो तर नेपालमा अहिले अपनाइएको संघीयता 'सहकारी, सह-अस्तित्व र साझेदारी' मापदण्डमा स्थित हुनु पर्दछ। यिनै मर्म र स्वरूपको ख्याल गर्दै संघीयतामा प्रदेशहरूले केन्द्रको बोझ र अनावश्यक तडकभडक भन्दा पनि केन्द्रसँग साझेदारी गरिनुपर्छ।
आफ्नो प्रदेशमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणका दीर्घकालीन योजनाहरू राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरी प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्छ।
मर्म बुझेर कार्यान्वयनमा जान सके संघीयता साँच्चिकै 'श्रीखण्ड' को रूपमा पूजनीय हुनसक्छ। हामीले यसको मर्मलाई बिर्सिने हो भने 'खुर्पाको बिँड' भन्दा बढी उपयोग नहुन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।