काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्नेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको संयाेजकत्वमा गठित समितिले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन हालै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
दाहालका अनुसार गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अदालतसम्बन्धी नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधन, सफ्टवेयरमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार, मापदण्ड, कार्यविधि तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गरी कार्यादेशसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको दाहालले बताए।
‘प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिएको छ, उक्त प्रतिवेदन पूर्ण इजलासमा विस्तृत छलफल भएपछि आवश्यक कार्यान्वयनमा जान्छ’ दाहालले भने। सर्वोच्चको साउन २४ गतेको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिका सदस्यमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी तथा रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्य सचिव थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ १६ देखि नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने बताएका थिए । तर अनलाइनबाट पेसी तोक्ने प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ।
सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन पछिल्ला केही वर्षमा निकै विवादित बनेको छ। आर्थिक अनियमितताको सुरुवात नै पेसीबाट हुने गरेको आरोप कतिपय समितिहरूले नै औँल्याइसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले बेन्च तोक्दा महत्वपूर्ण प्रकृतिका मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने, न्यायाधीशलाई हेरेर फैसला अनुमान गर्न सकिनेजस्ता चर्चा न्यायवृत्तमा चल्ने गरेको छ। सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने कार्य प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिइने गरिन्छ र यो उनको अधिकार मानिन्छ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो अधिकार दिँदा अनियमिततालाई प्रोत्साहन मिलेको र न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाएको भन्दै यो अधिकार उनलाई नदिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।