काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेको तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीसहितले दायर सर्वोच्चले सोमबार उक्त आदेश गरेको हो। रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिटलाई एकै ठाउँमा राखि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि सरकारले पछिल्लो पटक गठन गरेको आयोगलाई तत्काल काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
ज्ञवालीले आयोग खारेजीको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै साउन २४ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।