काठमाडौं : राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।
सरकारले गत भदौ १ गते २० प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याएलगत्तै माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनको एक दल जसपाले अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जनाउदै आएको छ। यादवलाई अध्यादेश खारेज नभए आफ्नो दल विभाजन हुने चिन्ता छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।