प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा, विभिन्‍न फाइल नियन्त्रणमा

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारी महत्वपूर्ण कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार दिउँसो आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र बर्दिबास कार्यालयको संयुक्त टोली मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छापा मारेको हो।

'आयोगकै निर्णयमा बर्दिबासबाट टोली पठाएका हो। साइकल खरिदको विषयमा उजुरी परेपछि टोली परिचालन भएको हो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने।

मुख्यमन्त्री राउतले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान संचालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारको छापा परेको हो। प्रदेश २ सरकारले बालिकालाई पढाउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले साइकल बाँडेको थियो।

बालिकाहरू बाँडेको साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमिताता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो। अख्तियारले साइकल खरिद गर्दाका कागजपत्रसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ।

गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएको १७ हजार २६२ साइकलमा बिना उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्डको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छापामारी गरेको कन्द्रीय प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिए।

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि खरिद गरेको साइकलसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरु सहित भुक्तानी गरिएको विवरणहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झण्डै रु २९ करोड खर्चविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको प्रवक्ता रिसालले बताए ।

प्रतिसाइकल भ्याट सहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सी समेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमत्तोमा ठेक्का पाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख छैन । ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाए बिरुद्ध उजूरी परेको हो ।

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ ।

यता प्रदेशसभामा साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता बारे संसद र समितिमा आवाज उठेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरिरहेको थियो । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि अख्तियारले छापामारी गरेको थियो ।