|

विराटनगर : नेकपा एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ मा नेकपा(एमाले)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रहेका भीम आचार्य हतारमा मुख्यमन्त्री बने।

आचार्य मुख्यमन्त्री भएपछि विपक्षी गठबन्धन त्यतिबेलै विराेधमा उत्रिएको थियो। दल विभाजनको संघारमा रहेको र राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेका बेला प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री चयनमा विपक्षीले खरो टिप्पणी गरेका थिए। 

पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेसँगै अब आचार्यले मुख्यमन्त्री भइरहन सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्थ्यो र सोही दिनभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्थ्यो। सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने भदौ २४ गतेपछिको ३० दिन गणना हुनुपर्ने बताउँछन्।

कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरी विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद बढेको छ।

यदि प्रदेश १ प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते दिएको सनाखतको पत्रअनुसार हो भने असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।

विपक्षीले भदौ ९ को ३० दिनलाई संविधानअनुसार भनिरहेका छन् भने सरकारले भदौ २४ लाई आधार मानेको छ। त्यो दिन प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर भएको थियो।

संविधानमा उल्लेख भएको ‘दल’ भन्नाले राजनीतिक दल हो वा संसदीय दल हो भन्ने विवाद पनि प्रदेश १ मा छ।

यसअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए।

सभामुख भण्डारीले पनि विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकाले असोज २२ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सभामुख भण्डारीको भनाइ संविधानअनुसार नभएको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ।

गठबन्धनको असहमति

बुधबार प्रदेश प्रमुख भेट्न गएका विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधान र प्रचलित अभ्यास बाहिर गएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै असहमति प्रकट गरे।

विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधान, कानुन र प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यासको समेत ख्याल नगरी एमाले नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए।

‘एमाले विभाजित भइसकेको थियो, एमालेका चार सांसदले एकीकृत समाजवादीमा जान हस्ताक्षर गरिसकेका थिए’, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बहुमतविनाका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएर संवैधानिक त्रुटि भयो।’

दल विभाजनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत समेत सरकारले नलिएको र त्यसयताको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने जिकिर पनि विपक्षी गठबन्धनले गरेको थियो।

सरकारले असोज २२ का लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विश्वासको मत नलिई चाडपर्वका नाममा आयु लम्ब्याउने रणनीति लिएको भन्दै सरकारलाई संविधानभन्दा बाहिर जान नदिन प्रदेश प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनले राखेको थियो।

सरकारले प्रदेशका सांसदहरूको सनाखत सदर भएको दिनलाई सुरु मानेर ३० दिन हुने बताउँदै आएको छ।

विपक्षीले त्यसै आधारमा पनि ३० दिन पुगेको दिन विश्वासको मत लिन प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताएका थिए।

प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फे लगायतका नेताहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका थिए।

यस्तो छ संसद्‌को गणित

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ५१ सांसद (सभामुखसहित) एकल बहुमत थियो। १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन्। सभामुख र एकजना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ।

प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्।

नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा राप्रपाकी एक सांसदको समर्थन कसले पाउने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

पछि हट्यो गठबन्धन

मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिए उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएको विपक्षी गठबन्धन त्यसबाट भने पछि हटेकाे छ।

आफूसँग सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन पुग्दो संख्या रहेको आत्मविश्वासमा रहेको गठबन्धनले सकेसम्म छिटो विश्वासको मत लिन सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा नलाग्ने बताएका छन्। नेता राईले आचार्य नेतृत्वको सरकार नटिक्ने र नयाँ सरकार बन्ने निश्चित रहेको दाबी गरे।

विश्वासको मत लिन्छौं : सरकार

यता संसद्को गणित प्रतिकूल भए पनि सरकारले विश्वासको मत लिने दाबी गर्दै आएको छ।

‘विश्वासको मत लिनकै लागि हामीले संसद् आह्वान गरेका हौं’, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘संसद्को गणितले सधैँ काम गर्दैन। सरकारले विश्वासको मत पाउँछ।’

मन्त्री तिवारीका अनुसार असोज २२ मा सुरु हुने अधिवेशनमा सरकारले विश्वासको मत लिनेछ।

‘कुन दिन प्रस्ताव टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिएन’, उनले भने, ‘तर सरकारले विश्वासको मत लिनेछ। संसद् सचिवालयसँग सल्लाह गरेर त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.