हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छन्। सरकार जोगाउन एमालेले गठबन्धनबाहिर रहेका प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग सहकार्यको प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी हुन्।
एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी शाक्यले गत भदौ २ मा नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन्। एमालेबाट विभाजन भई बनेको एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले गत भदौ २५ मा मान्यता प्रदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी छन्। एमाले विभाजनपछि १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। अल्पमतमा परेकी शाक्यले असोज २५ भित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन् । सरकार बचाउन उनलाई ५५ मत चाहिन्छ। तर, उनीसँग आवश्यक मत नभएकाले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ।
एमाले बागमती प्रदेशको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्यले छिट्टै संसद बोलाएर विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बताए। उनले एमालेको विधान अधिवेशनले गर्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषय पछि धकेलिएको भन्दै संविधानले दिएको समयमा नै विश्वासको मत लिने बताए।
‘१८ गते एमाले अविधेशन सकिएपछि १९ गते मुख्यमन्त्री हेटौंडा फर्किनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘लगत्तै संसद बोलाएर २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुहुन्छ।’निरौलाले भने।
निरौलाले आफूहरुले संसदमा विश्वासको मत पाउने विश्वास लिएको समेत बताए। संसदको अंक गणितीय हिसाबमा आफूहरुसँग सांसद संख्या कम भए पनि विपक्षी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री नुटंगिएकाले त्यताबाट लाभ हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी विश्वासको मत पाउन पनि सक्छौं। विपक्षी गठबन्धननले मुख्यमन्त्री नै टुंग्याउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिरहेको देख्दा गठबन्धनन भंग हुँदैछ भन्ने स्पष्ट छ। यसले एमाले नेतृत्वको बागमती सरकारले निरन्तरता पाउने देखाएको छ।’
मुख्य सचेतक निरौलाले २५ गतेसम्म सर्वोच्चले आफूहरुको पक्षमा फैसला गर्न सक्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे। उनले केन्द्रमा एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाही र एकीकृत समाजवादी दर्ताको मुद्दा एमालेको पक्षमा आए वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने जिकिर गरे।
यस्तो छ संसदीय अंक गणीत
बागमती प्रदेशमा सभामुखसहित १०९ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ। तर, यति बेला संसदमा रहेको कुनै पनि दलसँग सरकार गठनका लागि एकल बहुमत छैन।
साढे तीन वर्षसम्म एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको एमाले पनि विभाजनपछि अल्पमतमा झरेको छ। संसदमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकार बचाउनका लागि बहुमत छैन।
संसदमा एमालेसँग ४३, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग २३, नेपाली कांग्रेससँग २२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग १३, विवेकशील साझासँग ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग २÷२ तथा जनता समाजवादी पार्टीसँग एक सांसद छ।
एमालेले संसदमा गठबन्धनबाहिर रहेका अन्न्य साना दलसँग मिलेर सरकार जोगाउने प्रयास गरे पनि आवश्यक मत पुग्दैन। ४३ मत रहेको एमालेले विवेकशील, राप्रपा र नेमकिपाको सहयोग पाउँदा पनि ५० सांसद मात्र हुन्छ। बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक ५। त्यसैले मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ।
उता गठबन्धननमा भने सरकार गठनका लागि आवश्यक मत स्पष्ट पुग्छ। गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा ५९ सांसद हुन्छ। जुन सरकार गठनका लागि बहुमत हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।