|

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले असोज २४ गते नवौँ (हिउँदे) अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज २४ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिन संसद् बोलाएकी हुन्। अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले असोज २५ भित्र संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। एमाले विभाजनमा १३ सांसदले नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन्।

पार्टी विभाजन भए वा अल्पमतमा परेमा मुख्यमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसैले संसद्‌मा विश्वासको मत लिन संसद् आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव पाण्डेले बताए।

उनले मुख्यमन्त्री शाक्यले संसद्‌मा विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘अल्पमतमा परे पनि हामी एक्लैसँग ४३ मत छ। हामीले विश्वासको मत नपाउने भन्ने कुरै छैन। मुख्यमन्त्रीले २४ गते विश्वासको मत पाउनुहुन्छ।’

पाण्डेले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग पनि एमालेले गठबन्धन गर्नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री विश्वासको मत पाउनेमा एमाले विश्वस्त रहेको बताए। पाण्डेले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत पाउने बताए पनि संसदीय अंकगणित हेर्दा मत पाउने सम्भावना देखिदैन।

१ सय ९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ। साढे ३ वर्षसम्म बहुमतको सरकार चलाएको एमालेसँग हाल ४३ मत मात्रै छ। सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री शाक्यलाई थप १२ मत आवश्यक देखिन्छ।

एमालेले अन्य दलसँगको साझेदारीमा संसद्‌मा विश्वासको मत पाउने दाबी गरिरहेको छ। तर गठबन्धन बाहिर रहेका अन्य साना दलसँग मिल्दा पनि मुख्यमन्त्री शाक्यका लागि आवश्यक मत पुग्दैन।

केन्द्रमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धनको बागमती प्रदेशमा ४ घटक छ। प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ र जसपाका १ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ६० जना सांसद छन्। तर ४३ जना सांसद रहेको एमालेले गठबन्धन बाहिर रहेको विवेकशील, राप्रपा र नेमकिपासँग सहकार्य गर्दा पनि आवश्यक मत पुर्‍याउन सक्दैन।

संसद्‌मा विवेकशीलसँग ३ तथा राप्रपा र नेमकिपासँग २/२ सांसद छन्। ती सबैलाई जोड्दा एमालेसँग ५० मत मात्रै हुन्छ। जुन प्रदेश सरकार टिकाउनका लागि अपर्याप्त हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.