विराटनगर : प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विपक्षी गठबन्धनलाई दशैँपछि मात्रै विश्वासको मत लिने योजना रहेको बताएका छन्।
उनले आज (बुधबार) प्रदेशसभाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै सकेसम्म सबै दल सहभागी भएर सहमतिको सरकार बनाउने नभए दशैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने बताएका हुन्।
प्रदेशका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
उद्घाटनमा विपक्षी नेताहरूले भने मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेका कारण नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विपक्षी नेताहरूलाई जवाफ दिँदै अहिले पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको र अरु कोहीसँग बहुमत नभएकाले सरकार छाडिहाल्नु पर्ने बाध्यता नदेखेको दाबी गरे।
‘म संविधान र यही व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति हुँ,’ उनले भने, ‘संविधान मिच्ने कुरै आउँदैन। तर, मेरो पहिलो प्रस्ताव यही सरकारमा तपाईं सबै दल सहभागी बन्नुस् र चुनावसम्म सहयात्रामा जाउँ भन्ने छ।’
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन असोज २२ मा सुरु हुँदैछ। तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार आफू निर्क्योलमा नपुगेको बताउँदै भने, ‘दशैंमा मासु खानुस् अनि ठन्डा दिमागले दशैंपछि के गर्ने छलफल गरौंला।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्थ्यो र सोही दिनभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्थ्यो।
सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने भदौ २४ गतेपछिको ३० दिन गणना हुनुपर्ने बताउँछन्।
यदि प्रदेश १ प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते दिएको सनाखतको पत्रअनुसार हो भने असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
विपक्षीले भदौ ९ को ३० दिनलाई संविधानअनुसार भनिरहेका छन् भने सरकारले भदौ २४ लाई आधार मानेको छ। त्यो दिन प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर भएको थियो।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, माओवादीका दलका नेता इन्द्र आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका नेता जयराम यादव लगायतले भदौ ९ मा एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि सरकारले संविधानको अनुकूल व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याएको उनीहरूको आरोप थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।