‘नेतृत्व कार्यान्वयनबाट भाग्दा कार्यदल सफल हुँदैन’

|

काठमाडौं : नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ०७८ जेठ २ गते १० सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। दुवै समूहबाट ५/५ जना राखेर ओली र नेपालले कार्यदल गठन गरेका थिए। 

कार्यदलले लामो कसरतपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति बनायो। कार्यदलको सहमतिमा माधव नेपालले असहमति जनाए। एमालेलाई ०७५ जेठ २ मा फर्किने सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनेको थियो। 

कार्यदलमा अध्यक्ष ओली पक्षका तर्फबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल थिए भने माधव नेपाल पक्षका तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए। 

जेठ २ गते गठन भएको कार्यदलले १० बुँदे सहमति बनाएर असार २७ गते राति १० बजे घोषणा गरेको थियो। भलै कार्यदलमा रहेका आफू निकटका नेताहरू ओलीको जालझेलमा फसेको भन्दै नेपालले असहमति जनाइरहे। 

कार्यदलले बनाएको सहमति अस्वीकार गरेरै माधव नेपालले पार्टीबाट विद्रोह गरे। नेपालले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै गर्दा दोस्रो तहका अधिकांश नेताले साथ दिएनन्। तेस्रो तहका नेताहरूको आडमा माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरी छाडे।  

नेता नेपालले भनेजस्तै उनीहरू ओलीको जालझेलमा परे भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा ओलीको कदमले पुष्टि गर्दै गइरहेका छन्। माधव नेपालका तर्फबाट कार्यदलको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलको हकमा ओलीले एकलौटी गरेको फागुन २८ गतेकै निर्णय सदर भएको छ। 

पार्टी ०७५ जेठ २ मा फर्किएपछि सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा रावल हुन्छन् तर ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै इन्चार्जको जिम्मेवारी दिए। अहिले दुवैले आफू इन्चार्ज भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। त्यो विवाद अझै टुंगिएको छैन। 

कार्यदलकाे सुझाव बैठकले अनुमोदन गरेको थियो तर अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकलाई लत्याएर एकलौटी गरिरहे। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरिदिए।

माधव नेपाल छाडेर एमालेमै रहेपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री पद पाएका छन् तर दुवै अल्पमतमा छन्। सरकार कहिले ढल्ने टुंगो छैन। दुवै प्रदेशमा गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने जोडबल गरिरहेको छ।  

योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त पनि एमालेमै रहेर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने पक्षमा रहे। एमालेमै रहेका नेपालनिकट नेताहरू अहिले कार्यदलको सहमतिअनुसार पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काउने पहल गरिरहेका छन्। ओलीले भने त्यसलाई हलुका रूपमा लिएका छन्। 

त्यसो त एमालेको यही १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनमा ओलीले आफ्नो बचाउ मात्रै गरे। दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीलाई प्रतिनिधिले सोधेको जवाफमा आफ्नो बाध्यता रहेको भनेर टारे तर प्रतिनिधिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन्। 

केही विषयमा फरक मत हुने भए पनि विधान महाधिवेशनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन बल पुगेको एमाले सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जानका लागि सहयोग पुगेको छ। त्यसैले हामीले १० बुँदे सहमतिलाई अझै धेरै हाउगुजी गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन।’

पार्टीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने दाबी गरिरहेका उनी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदल भने असफल भएको स्वीकार गर्छन्। 

‘दशबुँदे सहमतिअनुसार माधव नेपालहरूलाई राख्न सकेनौँ। त्यसैले एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल असफल भएको हो तर अब पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ’‚ उनले भने।  

नेपालकाे साथ छाडेका अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पनि पार्टी विभाजनमा जानबाट रोक्न पहल गर्दासमेत नमानेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले उहाँलाई साथ दिएका थियौँ तर विभाजनको पक्षमा दिदैनौँ भनेर प्रष्ट भनेका थियौँ। त्यसैले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग छलफलबिना एकलौटी रूपमा नयाँ पार्टी गठनमा लाग्नुभयो।’ कार्यदलले मिलाउने प्रयास गरिरहेपनि नेतृत्वकै कारणले कार्यदल असफल भएको उनको बुझाइ छ। 

सधैँ असफल 

साविक नेकपामा पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ०७७ साउन ३० गते विवाद समाधान कार्यदल गठन गरियाे। 

विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे थिए। कार्यदलले ०७७ भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझायो। 

स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टीका नेताहरूले बलियो प्रतिवाद गरेपछि यसबारे पार्टी तहबाट छिनोफानो गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। सचिवालयले भने त्यसबारे मौनता साँधेर टारिरह्यो।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मागलाई थाती राख्ने, नेतृत्व परिवर्तन तथा सैद्धान्तिक लगायतका विवादित अन्य विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने, चैतमा महाधिवेशन गर्ने, सरकारको नेतृत्व ओलीले र पार्टी सञ्चालन प्रचण्डले गर्नेगरी दुवैको सहमतिमा काम गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो। 

सोही कार्यदलअनुसार भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि विवाद समाधानको मोडमा पुगेको थियो। सुझावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो तर अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकलाई लत्याएर एकलौटी गरिरहे। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेकाे बेला पुस ५ गते ओलीले संसद्‌ विघटन गरिदिए। त्यसपछि नेकपा विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरिएपछि नेकपा विवाद समाधान कार्यदल असफल भएको साविक भयो। 

यस्तै, अमेरिकी परियोजना एमसिसीका विषयमा नेकपामा चर्को विवाद भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरियाे। कार्यदलमा एमसिसीको विपक्षमा खरो रूपले उत्रिएका भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए। 

खनाल नेतृत्वको कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययन गरेर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टीका नेताहरूले बलियो प्रतिवाद गरेपछि यसबारे पार्टी तहबाट छिनोफानो गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। सचिवालयले त्यसबारे मौनता साँधेर टारिरह्यो। 

कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै एमसिसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो तर कार्यदलबाट आएको प्रतिवेदनमाथि छलफलबिना गुज्रिरहेको वेला पार्टी नै विभाजित बन्यो। 

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न कार्यदलले भूमिका खेले पनि कार्यान्वयनमा नेतृत्वले भूमिका नखेलेकै कारणले असफल भएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। आफैंले गठन गरेको कार्यदललाई अविश्वास गरेकै कारणले सफल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.