विराटनगर : पार्टी विभाजन भएसँगै हतारमा मुख्यमन्त्री बनेका प्रदेश १ का भीमप्रसाद आचार्यले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको वास्तै नगरी कार्यकर्ता भर्ती तीव्र पारेका छन्।
गठन हुँदै अल्पमतमा परिसकेको र विश्वासको मतसमेत नलिएको सरकारले महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा धमाधम गरेको कार्यकर्ता भर्तीलाई प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले कडा विरोध गरेकै छ।
आइतबार एकै दिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्ति दिएका मुख्यमन्त्रीले अन्य समितिमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया थालेका छन्।
जबरजस्ती सरकारको आयु लम्ब्याएका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाका सभामुखले पनि साथ दिएर उनलाई सजिलो पारिदिएपछि आचार्यले विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गरेका हुन्।
हालसम्म सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिइसकेको छ ।
सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारी, देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर सरकारले पाँचथरका बाबा मेयाङ्बोलाई उपाध्यक्ष तथा भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ।
बोर्डको कार्यकारी पद सदस्यसचिवमा विराटनगरका परशुराम बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ। एमाले भ्रातृ संस्था युवा संघका नेता बस्नेत अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दाबाट केही समयअघि मात्रै सफाई पाएका व्यक्ति हुन्।
सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे छन्। एमाले सम्बद्ध जिफन्टका नेता घिमिरे झापाका हुन्।
समितिको सदस्यमा विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईँ र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।