हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार लम्ब्याउन एमालेले अनेक चाल गर्न थालेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेको डेढ महिना हुन लाग्दा पनि विश्वासको मत लिनुको साटो आयु लम्ब्याउन एमालेले अनेक उपाय अपनाउन थालेको हो।
गत असोज २५ गतेभित्रै संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको एमालेले बिहीबारका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक नै सार्न अनुरोध गरेको छ। बुधबार एमालेले प्रदेशसभाका सचिव र सभामुखलाई पत्र लेख्दै बैठकको समय हेरफेर गरिदिन आग्रह गरेको छ।
एमालेले पार्टीको वडा र पालिका अधिवेशनको कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले आगामी कात्तिक ११ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक सार्न आग्रह गरेको हो।
नेकपा एमालेको वडा अधिवेशन कात्तिक ६ गते र पालिका अधिवेशन ९ अधिवेशन हुँदै छ। गत असोज २४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। प्रस्तावमाथि कात्तिक ४ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल र मत विभाजन हुने तय भएको थियो तर एमालेले प्रदेशसभा बैठकको मिति सार्न आग्रह गरेको छ।
एमालेले प्रदेशसभामा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) आसन्न महाधिवेशन तथा त्यसअघिका जिल्ला, प्रदेशस्तरको अधिवेशन एवं कात्तिक ६ गते हुन गइरहेको वडास्तरीय अधिवेशन तथा कात्तिक ९ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको अधिवेशनको लागि केही दिनदेखि पार्टीका आम कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि होमिनु परेका कारण माननीय सभामुखज्यूले आगामी कात्तिक ४ गते दिउँसोका लागि बोलाउनु भएको प्रदेशसभाको बैठकमा हाम्रो पार्टीको माननीय प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूको सहभागिता हुन नसक्ने भएकाले उक्त बैठकको समय हेरफेर गरी आगामी कात्तिक ११ गतेका लागि सारिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।’
एमालेले अधिवेशनको कारण बैठक सार्न आग्रह गरिएको भने पनि आफू नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयासमा बैठक सार्न खोजेको एमालेकै एक नेताले बताए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘गठबन्धनमा हालसम्म मुख्यमन्त्रीमा सहमति भइसकेको छैन। त्यसैले हामी आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन गठबन्धनबाट वा अन्य कुनै तरिकाबाट लाभ लिने दाउमा छौँ। त्यसैले हामीले केही समय मागेका हौँ।’
सत्ता लम्ब्याउने रणनीति : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बिहीबारका लागि बोलाएको बैठक स्थगित गरेर एमालेले सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको बताएका छन्।
केही दिनको क्षणिक सेवा सुविधा लिन आफू नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन एमालेले अधिवेशनको नाममा प्रदेशसभा बैठक सार्न आग्रह गरेको भन्दै सचेतक लामाले भने, ‘हामीले सभामुखज्यूलाई भनिसकेका छौँ। कात्तिक ४ र ५ गतेमा विश्वासको मतको विषय टुंग्याउनु पर्छ भनेर। यसरी पत्र लेखेर आग्रह गरेर अहिलेसम्म बैठक सरेको छैन र सार्न पनि पाइँदैन।’
उनले कात्तिक ५ गतेसम्म एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भइसक्ने र गठबन्धनको सरकार बन्ने दोहोर्याए। बैठक स्थगित गर्नु २४ घण्टाअगाडि जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै लामाले हालसम्म बैठक स्थगित भएको जानकारी नआएको भन्दै बैठक स्थगित नहुने दावी गरे।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ : एमाले
एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाएर आएको दिन मुख्यमन्त्री शाक्यले पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको भए पनि मतदान भने नहुने बताए।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै निरौलाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नो भोटको पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर हाम्रो प्रदेशमा नो भोटको व्यवस्था छैन। त्यसैले नयाँ कार्यविधि तथा नियमावली बनाउनुभन्दा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री टुंग्याएर आएको दिन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने हाम्रो योजना छ।’
निरौलाले आफूहरू सत्ता लम्ब्याउने दाउमा नरहेको तर विपक्षी गठबन्धनलाई सहमतिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंग्याएर आउन समय दिएको बताए। ‘हामी प्रदेशलाई सरकारविहीन बनाउन चाहँदैनौँ। अहिले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन। त्यसैले हामीले गठबन्धनलाई तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् हामी छोडिदिन्छौँ भनेका छौँ। सत्ता लम्ब्याउने हाम्रो कुनै रणनीति छैन’, उनले भने।
निरौलाले पार्टीको अधिवेशनका कारण नै प्रदेशसभा बैठक सार्न अनुरोध गरेको पनि दावी गरे।
संविधान उल्लंघन : संविधानविद्
संविधानविद् विपीन अधिकारीले अल्पमतमा परिसकेको एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुको साटो बैठक नै सार्न पत्र लेखेर संविधान उल्लंघन गरेको बताए। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘अल्पमतमा परेपछि राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा १ मिनेट पनि सरकारमा बस्न हुँदैन। ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर संविधानको उल्लंघन भएको छ।’
उनले तत्काल प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुको साटो संसद् बैठक सार्न आग्रह गर्नु अस्वभाविक भएको समेत बताए। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने नभई विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव मात्रै गरे हुने भन्ने एमालेको तर्क जबरजस्ती व्याख्या गर्न खोजिएको संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ। उनले संविधानको उल्लंघन भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ ध्यान दिएर संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त शाक्य एमाले विभाजनमा १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेसँगै अल्पमतमा परेकी थिइन्। १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। पार्टी विभाजनपछि प्रदेशसभामा एमालेका ४३ सांसद छन्।
बागमती प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्। केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका यी दलले प्रदेशसभा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेका यी प्रमुख दल मिल्दा प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत जुट्छ। प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेमकिपाका २ र जसपाका १ जना सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।