काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्राविधिक शिक्षातर्फका जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै पहिलोपटक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को अनुगमन गरेका मन्त्री पौडेलले सिटिइभिटी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोडेर उत्पादनमूखी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सिटिइभिटी जस्ता संस्थालाई ज्ञान, तालिम, सीप र उत्पादनमा केन्द्रित गर्दै परिषद्का कर्मचारीले अल्छिपना, उदाशिनता, लापरवाही र भ्रष्टाचार जस्ता गतिविधिलाई त्याग्न सकेकोखण्डमा मात्र यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेमा जोड दिए।
प्राविधिक विद्यालयको लक्षित समुदाय भनेकै आधारभूत जनता भएकाले जनताको जीवस्तार सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा परिषद्को भूमिका अहम हुने उनले बताए। पौडेलले भने,‘सिटिइभिटी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ज्ञान, रोजगारी र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
सिटिइभिटीको २०६९ सालदेखि रोकिएका सम्बन्धनको विषयमा टुंगो लगाउँदै आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहमा विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिनपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए। ३० वर्ष लामो इतिहास बोकेको सिटिइभिटी एक प्रकारको विश्वविद्यालय भएको उनको भनाइ छ।
कर्मचारीले ज्ञान र लामो अनुभवलाई उत्पादनसँग जोडेर आधारभूत जनताका छोराछोरीलाई सीप सिकाउँदै रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा मन्त्रीको जोड थियो। ‘अहिलेसम्मको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गरेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ,’मन्त्री पौडेलले भने, ‘कानुनी जटिलता छन् भने बुँदागत रुपमा हल गरौं।’ मन्त्री पौडेलले संविधानमा लेखिएको सीप सिक्ने, काम गर्ने, र आत्मनिर्भर बनाउने राज्यको नारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
देशमा आंगिक शिक्षण संस्था लैजाने विषयमा आवश्यकताको अध्ययन गरी सम्बन्धन दिन सकिने बताउँदै राजनीतिक दबावमा आफूले काम नगर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, शिक्षा राज्यमन्त्री वोधमाया कुमारी यादवले सिटिइभिटीले ग्रामिण जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्यापनलाई स्वीकृति प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्राविधिक शिक्षा जनमुखी छ यसलाई गाउँगाउँमा पुर्याउनुपर्छ।’
सिटिइभिटीको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा मन्त्रीलाई प्रष्ट पार्दै मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना नै विद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताए।
उनले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण सिटिइभिटी आफैमा समस्या ग्रस्त छ। स्थायी दरबन्दी छैन। करारमा कार्यरत कर्मचारीको भरमा चलेको छ।’
उनले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७७ ले ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने भनेपनि प्राविधिक शिक्षालय जनशक्ति अभावमा थल्लिनुपरेको बताए।
संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै प्राविधिक शिक्षालयमा बजेटको व्यवस्थापन पनि नमिलेको उनको भनाई छ। परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सिटिइभिटी कर्मचारी अभाव, व्यवस्थापन र पदपूर्ति जस्ता विषयमा अन्योलग्रस्त भएको बताए।
उनले प्राविधिक शिक्षालाई सीप, श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।