हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको कार्यकाल ४ वर्ष पुग्न लागेको छ।
करिब ४ वर्षमा एमालेले एकल नेतृत्वमा दुईवटा सरकार बनायो। पार्टी विभाजनपश्चात देशैभर सत्ताच्युत हुँदै गएको एमाले बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने निश्चित छ। तर , ४ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको गौरवको आयोजना हालसम्म सुरु पनि भएका छैनन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा एमाले नेतृत्वको सरकारले हालसम्म गरेका कामको फेहरिस्त सुनाइन्। जसमा विद्युतीय बस खरिद र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई पनि समावेश गरिएको थियो।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै विद्युतीय बस र सुरुङ मार्गले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउँदै आएको भएपनि हालसम्म व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयनमा आएको छैन।
साढे ३ वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले तीनजना भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पायो। तर न प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको विद्युतीय बस आयो न त सुरुङमार्ग नै सुरु भयो।
वर्षेनि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आएको यी दुई महत्वपुर्ण आयोजना यस वर्ष पनि सुरु हुने सम्भावना न्युन देखिएको छ। प्रदेशको चौथो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु र विद्युतीय बस खरिद भई सञ्चालन हुने सम्भावना कम देखिएको हो।
विद्युतीय बस सञ्चालन हुने सम्भावना न्युन
आव ०७६/७७ देखि नै विद्युतीय बसलाई प्रदेशको गौरवको कार्यक्रमको रूपमा प्राथमिकताको साथ बजेटमा राख्दै आए पनि सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्न भने सकेको छैन।
प्रदेशसभामा समेत निकै विवादित बनेको विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयास गरेर संसदबाट पास गरेको थियो। प्रदेश सरकारले चालु आव ०७८/७९ को जेठबाट सञ्चालन नै गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय बसलाई प्राथमिकतामा राखे पनि चालु आवमा पनि विद्युतीय बस भित्रिने र सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन।
यसअघिका वर्षमा पनि विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि बस खरिद गर्न नसक्दा फ्रिज हुँदै आएको थियो। आगामी वैशाखभित्र १५ वटा चार्जरको आपूर्ति भई जडान सम्पन्न गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरि सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना सरकारको थियो।
सरकारले पहिलो चरणमा ३० वटा बस र १५ वटा चार्जिङ स्टेशन खरिद गर्नका लागि यस वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
तर, चालु आवको चौथो महिनामा आइपुग्दासम्म पनि बस खरिद प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छैन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए।
उनका अनुसार यसअघि बस खरिद प्रक्रियाको लागि आह्वान गरेको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्ध गर्नु परेको थियो। त्यसैले अर्को सातासम्ममा बस खरिदको लागी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।
अहिलेको योजना अनुसार अर्को सातासम्ममा बोलपत्र आह्वान भएमा चालु आवमा बस नेपाल भित्रिन सक्ने तर सञ्चालनमा भने आउन नसक्ने उनको भनाई छ। ‘हामीले अहिले सोचेजस्तो अर्को सातासम्म टेण्डर खुल्यो भने चालु आवमा बस ल्याउन सकिएला। तर , टेण्डर आह्वान गर्न अझै पछि धकेलियो भने यो वर्षमा नेपालमा बस भित्रिन सक्दैन। सञ्चालनमा नै ल्याउन त गाह्रो छ,’ उनले भने।
ढुंगानाले प्रदेशमा सचिव तथा कर्मचारीहरुको सरुवा र प्रदेश सरकारको फेरबदलका कारण बस खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताए।
आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले बस खरिद गर्न लागेको भन्दै बजेटबाट बस खरिद कार्यक्रमलाई हटाउन प्रतिपक्ष दलहरूले माग गरेका थिए। बजेटबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम हटाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले पटकपटक संसद नै अवरुद्ध समेत गरेका थिए। तर, संसदबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट बहुमतले पारित गरेर सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको थियो।
यसअघि, आव ०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको लागि छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो भने गत आव ०७७/७८ मा पनि ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो।
सुरु नै भएन सुरुङमार्ग
बागमती प्रदेशको अर्को गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि वर्षेनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि हालसम्म योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको करिब ४ वर्ष अवधि पूरा हुनै लाग्दा समेत यो सुरुङ मार्ग निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मुख्य चासोको विषय रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण योजना हालसम्म कागजमै सीमित छ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको यो आयोजनामा संघीय सरकारले सहलगानीका लागि सहमति नदिँदा अलपत्र भएको हो। आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि खासै प्रगति देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग नामकरण गरेर निर्माणको तयारी थालेको ३ वर्ष भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्य गर्दै आएको छ।
हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। अघिल्ला आर्थिक वर्षमा झैँ गत आव ०७७/७८ मा पनि प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो आयोजनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल ३.२ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर काम अघि बढाएको छ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन सिंहले संघीय सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित नगर्दा निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताए। उनका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणमा सहमति र सहलगानीका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर गत वर्ष नै अनुरोध पत्र पठाएको थियो।
तर, हालसम्म पनि संघीय सरकारबाट सो अनुरोध पत्रको जवाफ नआएको सिंहको भनाई छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहल गरे पनि संघीय सरकारले सहमति र सहलगानीको कुनै पहल नगर्दा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको र काम रोकिएको उनले बताए।
सिंहले संघीय सरकारले सहलगानीको लागी सहमति नजनाउँदासम्म सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्ने बताए।
गठबन्धन सरकारले पूरा गर्ला त गौरवको आयोजना ?
एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारको बहिर्गमन निश्चित भएकाले एमाले सरकारले ल्याएको यी योजनाहरु पुरा गर्ने जिम्मेवारी अब बन्ने गठबन्धनको नयाँ सरकारको काँधमा पुग्नेछ। तर सरकारमा जानुअघि नै गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रदेश सरकारको बजेटबाटै विद्युतीय बस खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई हटाउन माग गरेको हुनाले यसले पूर्णता पाउनेमा द्विविधा छ।
गठबन्धनमा रहेको दलहरुले आवश्यक तयारी नगरी बस खरिद गरेर भ्रष्टचार गर्न लागेको र सुरुङमार्गको औचित्य नै नभएको भन्दै बजेटबाट यी कार्यक्रमलाई हटाउन माग गर्दै संसद नै अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसैले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धन पुग्दा यी आयोजनाले पूर्णता पाउने सम्भावना कम देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।