'कुनै एक पक्षलाई दोष थुपार्दैमा समस्या समाधान हुँदैन'

|

काठमाडौं : ५ वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट १० हजार ४ सय १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/७९ को भाद्रसम्म मृत्यु हुनेको पुरुषको संख्या ७ हजार ८ सय ४१ जना रहेको छ।

ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ। यो अवधिमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या एक हजार ६ सय ३४ जना छन्।

सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बालबालिका संख्या पनि कमी छैन। बितेको पाँच वर्षमा ६ सय १५ जना बालक र ३ सय २३ जना बालिका गरी कुल ९ सय ३८ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ।

 सबैभन्दा बढी दुर्घटना काठमाडौं उपत्यकामा

देशभर १ लाख ४ हजार ८ सय ८३ वटा दुर्घटना भएका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना काठमाडौं उपत्यकामा भएका छन्। पाँच वर्षमा उपत्यकामा मात्र ६४ हजार ७ सय ८८ दुर्घटना भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ३ हजार २ वटा दुर्घटना भएका छन्। जसमा २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै गम्भीर घाइते हुनेको संख्या ३३ रहेको छ। साधारण घाइतेको संख्या १ हजार २ सय ७४ जना रहेको छ।

गत आ. व ७७/८८ मा १७ हजार ६३ वटा दुर्घटना भएका छन्। यस अवधिमा १६७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। २ सय २७८ जना गम्भीर घाइते भए भने ७ हजार ९४ जना साधारण घाइते थिए।

यस्तै ७६/७७ मा १८ हजार ५७ दुर्घटना भए। जसमा १५३ जनाले ज्यान गुमाए भने २ सय ३३ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। साधारण घाइतेको संख्या ६ हजार ३ सय १० रहेको छ।

आ.व. ७५/७६ मा १५ हजार १ सय ९० वटा दुर्घटनामा ३ सय ५४ ले ज्यान गुमाए भने ३ सय १७ गम्भीर घाइते भए। यस्तै ७४/ ७५ मा ११ हजार ४ सय ७६ वटा दुर्घटनामा १ सय ९४ को ज्यान गुमाए। यो अवधिमा २ सय १९ गम्भीर घाइते भए भने साढे १० हजारभन्दा बढी सामान्य घाइते भए।

 दुर्घटनामा मोटरसाइकल अत्यधिक

सवारी दुर्घटना हुनेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्। यो पाँच वर्षको अवधिमा ४६ हजार ३ सय ७६ वटा मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन्। यस्तै, दोस्रोमा जिप र कार छन्। यो अवधिमा २७ हजार ८ सय ८ वटा जिप र कार दुर्घटना भएका छन्। तेस्रोमा ट्रक, बस र टिप्पर दुर्घटनामा परेको प्रहरीकाे तथ्या‌ंक छ। ट्रक ९ हजार ८० छन् भने बस ७ हजार २ सय ७३ छन्। टिप्पर दुर्घटना भने २ हजार १ सय ४९ रहेका छन्।

क्षेत्रअनुसार लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया परिवर्तन गरौँ

पूर्वप्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु सरकारले दिने लाइसेन्स प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा कुन क्षेत्रमा सवारी हाँक्ने हो भन्नेबारे निर्क्यौल गर्न जरुरी छ। हिमाल, पहाड, तराई, अथवा समथर र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चलाउने व्यक्तिलाई दिने लाइसेन्स प्रक्रिया एकै प्रकारको रहेको छ। जसले गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेकाे हाछेथुको बुझाइ छ।

यहाँ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको जिम्मा ट्राफिकको मात्र हो भने जसरी हेर्ने गरिएकोप्रति उनको आपत्ति छ। 'सवारीसाधन र जनधनको क्षतिबारे सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर हुन जरुरी तर ट्राफिक वा प्रहरीको आँखा छल्ने प्रवृत्तिले थप जोखिम निम्तिएको छ', उनले भने।

नेपालमा सवारी दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्यौल देखिएको पनि उनले बताए। 'सवारी दुर्घटना भएपछि प्रशासनले चालकलाई दोष लगाउँछ। चालकले सडकलाई देखाउँछ। सडकले हाम्रो प्रवृत्ति देखाइरहेको छ', उनी भन्छन्।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था नै हामीकहाँ कम भएको उनको बुझाइ छ। 'यहाँ सवारी धनीले गाडीको क्षमताभन्दा पनि आर्थिक कुरालाई बढी जोड दिन्छ। आर्थिक प्रलोभनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामग्री बोक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो', उनले भने, 'यता जोखिम क्षेत्रमा प्रहरीले चेकजाँच नगर्नु पनि अर्को ठूलो समस्या हो। आफूलाई सहज लाग्ने स्थानमा बसेर सवारी चेक गर्नु गलत छ। यो प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ।'

लाइसेन्स एकपटक लिएपछि सधैंलाई हुने प्रक्रियामा पनि पुन: विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। 'लाइसेन्स लिने व्यक्तिका हकमा पनि निश्चित अवधि बनाएर पुनः उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरे मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्छ', उनले भने।​

सवारी दुर्घटनामा चालकलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन

देशभर सडक निर्माण गर्ने नाममा जथाभावी डाँडा काट्नु, सडक निर्माण समयमा नसक्नु तथा सवारी अनुगमनमा पनि सरकार गम्भीर नहुने प्रवृत्ति छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले हरेक वर्ष दुर्घटना हुनु र जनधनको क्षति हुनु विडम्बना रहेको बताउँछन्। यो भयावह स्थितिमा एकले अर्कालाई गल्ती देखाएर पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। 

'सरकारले सडक विस्तारलाई महत्व दिएको छैन। लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै चुस्त छैन। देशमा राजनीतिक माहोल यस्तो छ कि अनुभवी चालकहरू विदेशिन बाध्य छन्। अनुभव प्राप्त चालकहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ', उनी भन्छन्।

'यहाँ सवारी दुर्घटना हुँदा चालकलाई दोषी देखाइन्छ तर सडक निर्माणका क्रममा सडकको मापदण्ड पूरा नगर्ने ठेकदार र ती सडक प्रमाणीकरण गर्ने इन्जिनियर पनि दोषको भागिदार बन्नुपर्छ', सिटौलाले भने। देशका विभिन्न क्षेत्रमा दुर्घटना भएका छन्। ती सडकमा सवारी पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे स्थानीय प्रशासनले नियमन गर्नुपर्ने सिटौलाले बताए। 'अहिले त तीन तहको सरकार छ। के उनीहरू भत्ता खान मात्र त्यो पदमा बसेका हुन्? नियमन गर्नुपर्दैन?'‚ उनको प्रश्न छ।

समन्वयको अभाव

देशका विभिन्न क्षेत्रमा सवारी चेकजाँच गर्ने नेपाल प्रहरी र ट्राफिक रहेका छन् तर उनीहरू केवल चिट काट्ने र राजस्व उठाउने मात्र गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ। प्रहरीले आफूलाई सहज हुने हिसाबले मात्र काम गरिरहेको आरोपबारे नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर खण्डन गर्छन्।

'यहाँ कुनै एक निकायलाई मात्र दोष थुपारेर समस्या समाधान हुन सक्दैन। किनभने जनधनको क्षति हुनु गम्भीर विषय हो', उनी भन्छन्, 'बर्दीधारी प्रहरीले मात्र यसको न्यूनीकरण गर्न सक्दैन। यसका लागि हरेक निकाय आफैंमा गम्भीर हुनुपर्छ।'

सडक दुर्घटना हुनेबारे उनी केही समस्या औंल्याउँछन्। नेपालका सडकहरू निर्माण गर्ने शैली नै वैज्ञानिक नभएको उनको बुझाइ छ। सवारीचालकहरू पनि अनुशासनमा बसेर सवारी चलाउँदैनन्। प्रहरीको आँखा छलेर क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्नु नै जोखिम सिर्जना गर्नु हो।

अन्य सवारीसाधनको हकमा पनि समस्या उस्तै रहेको कुँवरले बताए। मोटरसाइकल, कार, जिपको हकमा पनि चालकहरूले राजमार्गलाई 'ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूट' जस्तो ठान्छन्। राजमार्ग सवारी सिक्ने ठाउँ होइन। परिपक्क भएपछि मात्र सवारी लिएर सवारी चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.