विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आज (आइतबार) दिउँसो साढे १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन बैठक सुरु हुने कार्यसूची टाँस गरेको थियो।
प्रदेशसभाको नवौँ तथा हिँउदे अधिवेशनको चौथो बैठक आज दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने गरी कार्यसूचीसमेत निर्धारण गरी तोकिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको मिति परिवर्तन गरी पाउँ भन्ने निवेदनका आधारमा बैठक स्थगन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
‘२०४७ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम मिति २०७८/०७/०७ का लागि निर्धारण गरिएको कार्यसूची बमोजिम नै हुने गरी ०७८ कात्तिक १५ गते सोमबार दिनको १२ः३० बजे बैठक बस्ने’, जारी सूचनामा उल्लेख छ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाकोे बैठकमा मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल तथा मत विभाजन हुने कार्यसूची थियो।
तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण र एमालेको जारी पार्टी अधिवेशनलाई कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठकको मिति सार्न प्रदेशप्रमुख प्रदीपकुमार भण्डारीसमक्ष माग गरेका थिए।
बैठक स्थगित गर्न कांग्रेस र एमालेको माग
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीका स्वकीय सचिव दिवश राजवंशीले आइतबारको बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि नेकपा एमालेको अधिवेशनका कार्यक्रम रहेकाले कात्तिक १५ गते बैठक राख्न माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले पेश गरेको निवेदनमा ‘कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन, १० र ११ गते स्थायी कमिटी बैठक र कात्तिक १२ र १३ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक रहेकोले १३ गते बाटोको म्याद राखी कात्तिक १५ गते बैठक सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आइतबार प्रदेश १ मा हुने भ्रमणमा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो।
कांग्रेसमै भाँडभैलो
केन्द्रबाट आएको निर्देशनअनुसार अगाडी बढ्दै आइरहेको बताउने कांग्रेस केही सांसदले फ्लोर क्रस गरेर भीमप्रसाद आचार्यलाई मत दिने सुइँको पाएपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवाको पूर्वाञ्चल भ्रमणको कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठकको मिति सार्न सभामुख भण्डारीसमक्ष माग गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्ने पनि कुरा उठेको छ।’ यद्यपी गठबन्धन भित्रको ठूलो दल कांग्रेस भएकाले आलोपालोमा भए पनि कांग्रेसको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने माग रहेको उनको भनाई थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा गठबन्धनबीच एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने आफ्नो दलको मान्यता रहेको बताए।
बागमतीमा आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने सहमति भएकोले प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै सहमति गर्नुपर्ने विषय दलमा उठेको समेत उनले जानकारी दिए।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले आफ्नै नेताले फटाइँ गरेको आरोप लगाए।
‘मुख्यमन्त्रीले विश्वास मत नलिएसम्म विरोध गर्ने आजै विश्वासको मत लिने दिन चाहिँ यस्तो भाँडभैलो गर्नुपर्ने ?,' उनले आक्रोेश व्यक्त गर्दै भने, ‘हाम्रो नेताले फटाइँ गरेकै हो।’
प्रदेश सरकार र विपक्षी दलका कारण संविधान उल्लंघन
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रदेश सरकार र विपक्षी दलका कारण संविधानको प्रावधान उल्लंघन भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएको औपचारिक जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई भदौ २५ गते प्राप्त भएको थियो।
त्यसको ३० दिन भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २५ गते आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराका थिए।
संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकोमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वीकार गरेका छन्।
‘संविधान बमोजिम हुन सकेन तर संविधान मिचियो भन्ने कुरा हामीले भन्दा पनि अदालतले भन्ने कुरा हो,’ उनले भने।
सभामुखको भूमिका सन्तुलित हुनसकेन : गठबन्धन
सभामुखको भूमिका सन्तुलित हुन नसकेको र नेकपा एमालेबाहेक अरु दलको कुरा सुन्ने पक्षमा नरहेको विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले टिप्पणी गरे।
सभामुख सरकारको निर्देशनमा सरकारसँगै सल्लाह गरेर संविधान मिच्ने र यो प्रणालीलाई सिध्याउने काममा लागेको आरोपसमेत उनले लगाए।
पूर्व अर्थमन्त्री आङ्बोले भने, ‘हामीलाई यो निर्णय मान्य छैन। एमालेलाई सत्ता लम्ब्याउन जुन बहाना चाहिएको थियो कांग्रेसका कारण त्यो बहाना मिल्यो।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको निर्णयविपरीत प्रदेश १ मा कुनै नयाँ प्रस्ताव नआएको बताए।
कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्री आलोपालो चलाउनु पर्नेलगायत कुनै पनि प्रस्ताव अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा नआएको भन्दै नेता राईले भने, ‘केन्द्रमा सहमति भएको खण्डमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्न सकिनेछ।’
यस्तो छ संविधानविदको भनाइ
संविधानको संरक्षण गर्नका लागि राजनीतिक दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको संविधानविद डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्।
‘सरकारले विश्वासको मत लिने ३० दिन क्रस भए पनि संविधानको संरक्षण गर्ने हो भने ३० दिनभित्र नै विश्वासको मत लिँदा कुनै विवाद भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको हैसियतको प्रणाली कस्तो छ भने जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटा सरकार विद्यमान हुन्छ- जबसम्म अर्को सरकार आउँदैन तबसम्म कायम रहन्छ।’
सरकार विश्वासको मतमा असफल भएको सरकारजस्तै रहेको बताए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले नीतिगत काम कारबाही गर्नु भएन, सामान्य दैनिक प्रशासनबाहेक अन्य ठूलो योजना निर्णय गर्न भएन।’
उनले विश्वासको मत पर्खेर बस्ने कुरो नरहेको बताए। उनले भने, ‘संविधानले एक महिनाको समय दिएको छान्नलाई होइन। एक महिनाभित्रै नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने आधारमा हो, प्रस्ताव दर्ता भएर एक महिनाको भाका पुग्यो भन्ने होइन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।