वैशाख २ को लिखित समझदारीविपरीत माओवादी गए कांग्रेसले पनि नयाँ कदम चाल्ने
वैशाख २ को लिखित समझदारीविपरीत माओवादी गए कांग्रेसले पनि नयाँ कदम चाल्ने
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न पालो कुरेर बसेका कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री 'बीरबलको खिचडी' बन्दै गएको छ।
कांग्रेससँग आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने ११ बुँदे सहमति वैशाख २ गते गरेर पद जोगाएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेसलाई पालो दिन आनाकानी गरेपछि जीवनबहादुरको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना 'बीरबलको खिचडी' बन्ने लक्षण देखिएको हो।
उक्त ११ बुँदे सहमतिमा ३ वा ६ महिनाभित्र माओवादी केन्द्रका शाहीले पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरिएको निर्णयसमेत थियो।
मुख्यमन्त्री छाड्ने छैन मुख्यमन्त्रीको सुर
सँगै सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई ६ महिनापछि शाहीले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छोड्ने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आन्तरिक सहमति गरे।
तर, त्यो सहमति गरेको यही कात्तिकमा ६ महिना पुग्नै लाग्दा शाही मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छाड्ने सुरसार गरेका छैनन्।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले मुख्यमन्त्री छाडेको अवस्थामा मात्र कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री हुने निश्चित छ।
तर, संघको राजनीति हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले सहजै कुर्सी छाड्ने स्थिति देखिँदैन।
संघमा गठबन्धन सरकार भएकाले प्रदेशमा समेत गठबन्धनको भागबण्डाको सरकार बनाउने सहमति भएपछि त्यसैको दबाबले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सुम्पिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको देखिन्छ।
माओवादीको पनि आलटाल
सत्ता हस्तान्तरणको सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय नजिक आए पनि माओवादीले सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटीका सह–इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार र शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको विस्तारित बैठकले कर्णालीमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार कायम राख्न पहलका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको र सरकार परिवर्तनका लागि केन्द्रकै निर्णय पर्खनुपर्ने बताए।
यो निर्णयलाई हेर्दा कर्णालीमा माओवादीले आफ्नैै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने मनस्थिति बनाएको प्रष्ट देखिन्छ।
सहमति कार्यान्वयन नभए नयाँ कदम चाल्ने : कांग्रेस नेता शाही
मुख्यमन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका कांग्रेसको कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने वैशाख २ को लिखित समझदारीविपरीत माओवादी गए कांग्रेसले पनि नयाँ कदम चाल्ने बताए।
उनले भने, ‘गत वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रकाश ज्वाला र मबीच प्रदेशस्तरमै सहमति भएको हो। केन्द्रको निर्देशनमा हामीले समझदारी गरेको पनि होइन। त्यसैले अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ र! केन्द्रसँग हाम्रो सरोकारको विषय छैन।
तर, उनले कात्तिक १५ सम्म आफू चुप लागेर बस्ने र त्यसपछि मात्र यस विषयमा बोल्ने बताए।
दलका केन्द्रबाट हुने निर्देशनले कर्णालीमा भएको सम्झौतालाई कुनै फरक नपार्ने र केन्द्रीय गठबन्धनको जगमा कर्णालीमा भएको सहमति नभएकाले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेकोसमेत बताएका छन्।
प्रदेशसभामा ३५ जना मात्र सदस्य
फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका ३ जनाको मन्त्री पद यही कात्तिक १४ गते सकिँदैछ।
कर्णालीमा कुल ४० प्रदेशसभा सदस्य भएपनि ५ जना कारबाहीमा परेकाले ३५ सदस्य मात्र छन्।
३५ सदस्यमध्ये एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपा एक जना छन्।
मुख्यमन्त्री बन्न कम्तीमा १९ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
यस्तो छ ११ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले फैसलाले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा फुटाइदियो र एमाले तथा माओवादी फेरि पुरानै स्वरुपमा अलग अलग दल भए।
सर्वोच्चको फैसलाको असर संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा पर्यो।
माओवादीबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि धरापमा परे।
एमाले र माओवादी अलग अलग दलका रुपमा ब्युँतिएपछिको संकट सबैभन्दा पहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले सामना गर्नु पर्यो। अलपमतमा परेपछि विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगे।
कर्णालीका ४० सांसदमध्ये एमालेका २० जना, माओवादीका १३ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसद थिए।
तर, माओवादीले आफ्ना एक सांसदलाई कारबाही गरेकाले प्रदेशसभामा माओवादीबाट १२ जना मात्र सांसद बाँकी रहे।
गत वैशाख २ मा माओवादीले कांग्रेससँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि शाहीले वैशाख ३ मा विश्वासको मत पाए।
यसरी जोगाएका थिए शाहीले पद
उनलाई कांग्रेस र एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका ४ जना सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिए। फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेले चारै जना सांसदलाई कारबाही गरेर पदमुक्त बनायो।
अप्ठ्यारोमा परेका शाहीले माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र हाल एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसदको मत पाएपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाएका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई मन्त्री 'उपहार' समेत दिए।
मन्त्रीबाट पुरस्कृत हुने सांसद
उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर माओवादीबाट दुई सांसद सीता नेपालीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरे।
कांग्रेसका दुई सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकासमन्त्री र दीनबन्धु श्रेष्ठलाई जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री बनाए।
एकीकृत समाजवादीका कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, अमरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।