कति सम्भव छ महाअभियोग लगाउन ?

|

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकामाथि यतिबेला प्रश्नै प्रश्न उठिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सन्तुलित नभएको भन्दै अदालतभित्र बाटै मार्गप्रशस्त कुरा उठिरहेको छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको भाग खोजेका आरोपबाट सिर्जित विवादले जबराको कुर्सी नै धरापमा परेको हो। प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल पनि मन्त्री बनेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो।  

हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मन्त्री बनेसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि ३ दिनमै राजीनामा दिएका  थिए। उनी गैरसांसद समेत हुन्। तर, कांग्रेसले आफ्नै कोटामा उनलाई मन्त्री बनाएको भन्दै बचाउ गरिरह्यो। 

हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएर मत्थर पार्न प्रयास गरिए पनि विवाद झन् उग्र हुँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिँदै गएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना रहेको अदालतमा १४ जना उनको विपक्षमा उभिएका छन्। 

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले हमाललाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको र पत्नीको मृत्युपछि आफ्नो ससुराली आवतजावतसमेत बन्द भएको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानन्यायाधीश राणाले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाइसकेको तर्क गर्छन्। 

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाइ सक्नुभएको छ। अब उहाँको पदीय हैसियतको जनस्तरबाट पनि अवज्ञा हुनुपर्दछ। राजीनामा वा महाभियोगको मागसहित नागरिक प्रदर्शन कार्यक्रम घोषणा गर्नेतर्फ सोचौं।’ 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोगको मागसहित नागरिक प्रदेश कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राणालाई ०७५ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट राणा चयन भएका थिए। उनी ०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए।

राजनीति दलहरूको 'अनौठो' मौनता 

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठिरहँदा सुशासन र पद्धतिको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू भने 'तैं चुप मै चुप'को मौनता साँधेर बसेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘न्यायालयको कुरामा हामीले बोल्ने कुरा पनि भएन। हामी चाहन्छौँ अदालतको कुरा त्यहीँ समाधान होस्। तर, प्रधानन्यायाधीशको विषयमा बहस चर्किएपछि पार्टीको बैठक बसेको छैन। त्यहाँ केही छलफल होला।’

यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ पनि प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘न्याय क्षेत्र पछिल्लो समय विवादित बनिरहेको छ। हामी त्यो चाहिरहेका छैनौँ। न्याय क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि समस्या देखिएको छ।’ 

न्यायालयको विषयमा धेरै विवाद गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको उनको भनाइ छ। ‘न्यायालयलाई विवादित र तानातान गरेर विभाजित गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता होइन। न्यायालयका केही निर्णयमा हाम्रो असहमति हो,’ उनले भने। 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा एमाले नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे। 

नेता रिजालले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अदालतबाट सरकार बनाइदिएमा ‘मन्त्री–राजदूत दिन्छौं, पदक दिन्छौं, प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन्छौं’ भनेर आफू अनुकूलको इजलास गठन गराउने र परमादेश पाउनेहरूले नै ‘न्यायालयमा विकृति आयो’ भनेको सुन्ने दिन पनि आउँदोरहेछ! विकृति आउनुमा असंवैधानिक फैसला गर्ने पाँचै जना उत्तिकै जिम्मेवार छन्।’

त्यसो त सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहित अन्य साना पार्टी पनि मौन छन्।

‘नजिकबाट हेरिरहेका छौँ’

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पार्टीले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। 

पार्टीले अध्ययनपश्चत बैठक बसेपछि मात्रै आधिकारिक धारणा आउने उनको भनाइ छ।  

उनी भन्छन्, ‘पार्टीले धारणा बनाउन बाँकी छ। न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश नै आचारसंहिताविपरीत गए भनेर निकै नै गम्भीर बनाएको छ। त्यसबारे सत्यताको छानबिन हुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अहिले महाभियोग लगाउने विषयमा कसैले सोचिनसकेको उनले प्रष्ट पारे। 

‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग भएको भन्ने कुरा छ। उहाँले छोड्नुभयो भने एउटा कुरा होला नछाडे कानुनी प्रक्रियामा जाला तर, अहिले हामीले त्यसबारे सोचिसकेको छैनौँ,’ उनले भने।

महाअभियोगको सम्भावना

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा संसदको एक तिहाइ संख्याले महाअभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। 

संविधानमा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।’ 

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ।  

‘फुलकोर्ट’ र सुनुवाइ प्रभावित

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कुर्सी संकटमा परेपछि सोमबार ‘फुलकोर्ट’ बैठक बोलाए। तर, १४ न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि बैठक प्रभावित बन्न पुग्यो।

पूर्ण बैठकमा न्याय क्षेत्रमा देखिएको विसंगति, न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलगायत विषयमा थियो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीले बैठक बहिष्कार गरे। 

पूर्ण बैठक बहिष्कार गरेर बेग्लै छलफल गरेका १४ न्यायाधीशको बैठकले भोलि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने निर्णय गरेको छ।

बिहानदेखि इजलास छाडेर छलफल गरेका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्ने समेत निर्णय गरेका छन्।

अदालत विवादमा परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने अधिकांश न्यायाधीशको माग छ। 

१० वटा इजलास तोकिएकामा सोमबार कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ भएन। न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छलफलमा जुटेपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो। 

नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीले आइतबार मात्रै राणालाई भेटेर तत्काल पूर्ण इजलासको बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए। 

त्यसो त आजै बसेको बारको बैठकले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरिसकेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.