|

काठमाडाैं : संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्यायालयमा सबैभन्दा धेरै बदनामित भएको तथा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेकोले उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

‘जबराले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि गरेका प्रतिवद्धता केही पनि पुरा गरेनन्, न्यायालयमा चरम गुटबन्दी गरे, स्वार्थका मुद्दा जुनियर न्यायाधीशको बेञ्चमा पेसी तोकेर आर्थिक चलखेल गर्ने’ आचार्यले भने, ‘उहाँकै कारण न्यायालयमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट भयो।’

जबरालाई सुध्रिनका लागि पटक–पटक मौका दिए पनि नसुध्रिएको भन्दै उनले न्यायालयमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

‘यति ठूलो विकृति, यति ठूलो भ्रष्टाचार, अनियमितता नेपालको न्यायालयमा यो भन्दा पहिले कहिल्यै भएको थिएन। न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरियो। आ–आफ्नो स्वार्थको मुद्दा उहाँले अमुक इजलाशमा तोक्न थाल्नुभयो, आफूले हेर्न थाल्नुभयो। आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यही खालका मुद्दाहरू तोक्ने, बाँकीलाई अपहेलना गर्न थाल्नुभयो। उहाँलाई मौका दिएको, सुध्रिने चान्स नदेखेपछि  बढी क्षति हुन नदिन तथा क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नका उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक दल र दलको नेताको भूमिकामा गई कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने र नियुक्त गर्न थालेकोले दलको नेतालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न दिने कि नदिने भनि प्रश्न गरे।

प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेसी व्यवस्थापनमा गढबढ गर्ने लगायतका काम गरेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘सिनियर न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेसी व्यवस्थापनमा गढबढ भएको छ। न्याय सम्पादन गर्ने, प्रधानन्यायाधीशले गर्ने नेतृत्व पनि ठिक किसिमले गर्नुभएन। भ्रष्टाचार व्यापक भयो। प्रधानन्यायाधीश अहिले दलको भूमिकामा जानुभयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर गतिविधि अगाडि बढाउनुभयो। न्यायपालिका भित्र पनि ठिक गर्नुभएन।’

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाटो खोलिदिनु पर्ने बताइन्। त्यस्तो नेतृत्वले बाटो खोल्नु उसको दायित्व भएको पनि उनले जोड दिइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ देखिएको बताए। एउटा डुंगा डुब्न लागेपछि हामफालेर मुसाहरू अर्को डुंगामा चढेजस्तै केही न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको साथ छाडेर ‘बडो सुधारवादी’ देखिन थालेको त्रिपाठीले आरोप लगाए। यस्ता न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरे।

अस्तिसम्म उनैको मोहोरा बनेर गलत फैसला सुनाएका तर दुई दिनयता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको साथ छाडेका  न्यायाधीशहरूलाई त्रिपाठीले ‘मुसा प्रवृत्ति’ एवं ‘प्रेम आले–किसन श्रेष्ठ प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिए।

‘केपी ओलीको जहाज डुब्दैछ भनेपछि उनीहरु (आले र श्रेष्ठ) देउवाको जहाजमा चढेका थिए’ हिजोसम्म चोलेन्द्रको पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरु अहिले मुसाजस्तै गरेर अर्को जहाजमा चढेको त्रिपाठीले आरोप लगाए।

‘प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर गलत निर्णयहरू गरेका छन्। एकल बेञ्चबाट आदेशहरू गरेर संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेका छन्। यिनीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्लेले नेपाल बार र पत्रकार महासंघ मिलेर नागरिकस्तरबाटै दबाव दिनुपर्ने बताए। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमाको बदनाम गर्ने काम गरेकाले यस विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताए।

‘कि त जबराले राजीनामा दिनुपर्‍यो नभए संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसमाथि जनताले बुझ्ने गरी छलफल हुनुपर्‍यो’ दाहालले भने।’

संसद चलाउन सभामुखको भूमिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले सभामुख र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुधारका लागि महासंघ, नागरिक समाजलगायतले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। न्याय क्षेत्र सुधारका लागि नागरिकस्तरबाट पहल थाल्न जरुरी रहेको उनले औंल्याए।

पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे।

‘एउटा न्यायाधीशले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्नसक्ने स्पेस कसले दियो? त्यो त हामीले स्पेस दिदैँ गएका छौँ भने स्पेस दिनेमाथि पनि हामीले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्‍यो?’ कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पाेखरेल, पत्रकार अरुण बराललगायतले बाेलेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.