काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव परिरहँदा पनि उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन्। पूर्वन्यायाधीश फोरम, चार पूर्व-प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताइरहँदा उनले भने केही व्यक्तिले माग्दैमा राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशको बैठकले समेत प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायालय बदनाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवादले सर्वोच्चको काम प्रभावित बनेको छ। यही सेरोफेरोमा थाहाकर्मी नवीन लुइँटेलले न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवाद, विवादका कारण, यसको निकासका विषयमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग थाहाकर्मी नवीन लुइँटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नहुनुपर्ने विवाद हो त्यो। त्यसले गर्दा न्यायपालिकाका काम सबै अवरुद्ध भए। बेलाबेला विवाद र मनमुटाव भएका छन् तर अहिलेको विवादचाँहि गम्भीर प्रकृतिको छ।
कसका कारणले यो समस्या आयो?
अहिले हेर्दा त प्रधानन्यायाधीशका कारणले नै आएको देखिन्छ। त्यहाँका आन्तरिक कुरा त गम्भीर रूपमा हामीलाई पनि थाहा छैन तर सबैतिर हेर्दा उनकै कारण देखिन्छ।
सबै दोष प्रधानन्यायाधीशकै हो?
सत्तासीन राजनीतिक दलहरूमा पढेलेखेकै होलान्, सबैका डिग्री होलान्। उहाँहरूले नबुझेको हो कि? न्यायाधीशले त न्यायपालिकाका बुझेकै हुन्छन्। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ‚ यो दुवै पक्षबाट पालना भएको देखिएन। यसमा एउटाको मात्र होइन‚ दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी छन्।
नियुक्ति गर्दा भाग खोज्यो भन्ने विवाद आइरहेको छ नि। त्यसो हो भने एउटा हातले मात्रै त ताली बज्दैन। दुबैको सहमति नभई त्यस्तो भएको हुँदैन। त्यसैले दुवैको गल्ती देखियो, गर्न नहुने काम गरेको देखियो।
विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा दलहरूसँग प्रधानन्यायाधीश पनि सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ? यसको प्रभाव हो त ? उसो भए।
तपाईंले भन्न खोज्नु भएको त्यो ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी नहुनुपर्ने हो।
होइन, त्यसको पो प्रभाव हो कि भन्न खोज्नु भएको हो?
आजसम्म त त्यस्तो कुरो कहिल्यै भएकै थिएन। कार्यपालिकाको काम देशको शासन चलाउने हो, विधायिकाको काम कानुन बनाउने हो र न्यायपालिकाको काम न्याय दिने हो। यसमा न्यायपालिका स्वतन्त्र संस्था हो‚ त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाउँछ, राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी बनाएको मुद्दा हेर्छ। धेरैजसो मुद्दामा त सरकारलाई विपक्षी बनाएकोमा त तिनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
हरेक मुद्दा त्यसरी हेर्नुपर्ने भएपछि त्यो एउटा सरकारको अंग त हो तर त्यसको कामचाहिँ एकदमै छुट्टै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन। कार्यपालिकाको जस्तो कार्यकर्ता भर्ती गर्दै हिँड्ने न्यायपालिकाको उद्देश्य र सम्बन्ध हुँदैन। न्यायपालिकाका प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय मात्र हेर्दैनन्‚ त्यहाँको प्रशासन हेर्छन्, न्यायपालिकाभित्रका कुनै त्रुटि भए त्यसलाई हेर्छन्। विधायिका र कार्यपालिकातर्फ कुरामा उनको सम्बन्ध हुँदैन।
त्यसो भए शक्ति सन्तुलनमा त्रुटि हो त?
शक्ति सन्तुलनमा कुनै त्रुटि छैन‚ मतिमा त्रुटि छ। अहिलेका नेताहरू जतिको पनि लाइन देख्छु, उनीहरू सबै न्यायपालिका आफू अनुकूल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। नेताहरूले गरेको गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण काम किन नहोस्, गर्न नपर्ने काम र अनुशासनहीन काम गरे भने न्यायपालिकामा गएर उनीहरूको काममा अवरोध नहोस्। किनभने न्यायपालिकाले त गैरकानुनी काम गर्यो भने अवरोध गरिदिन्छ।
बनाउन नपर्ने कानुन बनाएर कसैको जग्गा नष्ट गर्यो भने न्यायपालिकाले रोक्छ। कसैको खाइपाई आएको नोकरी जबरजस्ती पक्षपात गरेर खोस्यो भने न्यायपालिकाले रोक्छ, हो न्यायपालिकाले यही रोक्ने काम चाहिँ नगरोस् भनेर सेटिङ हुन्छ। कार्यपालिकाका मान्छेले प्रष्टै सेटिङ खोज्छन्।
प्रधानन्यायाधीश चाहिँ आफ्नै बगलमा बसिरहोस्, आफूले भनेको मानिरहोस् भन्ने यिनीहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ। ब्यालेन्स अफ पावर भन्ने यिनीहरूले पढेको भए पनि पैतालामुनि राखेका छन्। आफूले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूले सोचाइ हुन्छ। यहाँ त जो कुर्सीमा बस्यो‚ उही राजा हुन्छ। राजालाई फालेर प्रजातन्त्र ल्याएको भन्छन् तर प्रवृत्ति भने राजाकै छ फेरि।
तपाईं पनि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसिसक्नुभएको छ, कत्तिको राजनीतिक दबाव वा प्रस्ताव आउँदो रहेछ?
त्यही राजनीतिक दबाव नसहनाले र उनीहरूका भनाइ नमान्नाले त मैले महाभियोगसम्म खेप्नु परेको हो। कुरो त त्यही हो नि, जसले उनीहरूको भनाइ मान्दैन उसलाई महाभियोगको तयारी हुन्छ। जसले उनीहरूको भनाइ मान्छ, चियर गर्छ, दलाली गर्छ, ऊ प्रिय बन्छ।
मुलुक बिग्रिएको पनि त्यसै कारण हो। कार्यपालिकासँग मिली मिली आफू अनुकूल काम गर्ने थलोका रूपमा अदालत गयो भने त अदालत नै मानिँदैन नि। कार्यपालिकाभित्रको एउटा अफिस जस्तै हुन्छ। प्रचण्डले न्यायालयलाई सिंहदरबारभित्र ल्याउनुपर्छ भनेजस्तो हुन्छ। स्वतन्त्रता र साहस देखाएन भने त न्यायालय दलका नेताका गोजीमा हुन्छ।
समस्या के त ?
समस्याका कारक राजनीतिक दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीश मात्र होइन। हामी स्वयं पनि जिम्मेवार छौँ। यी नेता यस्ता छन्, यिनीहरूले कुर्सीमा यस्तो गरे भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि किन हामी फेरि तिनीहरूलाई नै मत दिएर जिताइरहेका छौँ। विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीश समेतले सत्तामा भागबण्डा खोजिरहेका छन् भन्ने आइरहेको छ।
हामीलाई विदेशीले सोधिरहेका छन्, यो लज्जास्पद भएन। नेपालको न्यायालय कमजोर होइन, हाम्रो अदालतले यस्ता यस्ता बलिया निर्णय गर्या छ। ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा होस्, पञ्चायतकालमा होस् सत्ताविरुद्ध पनि निर्णय गरेको अदालत अहिले आएर सेटिङ, भागबण्डामा देख्न चाहन्छन् हाम्रा नेताहरू। नियुक्तिका वेला आफ्ना नातागोता निकटका व्यक्ति हेरिन्छ, व्यक्तिका क्षमता र योग्यता हेरिन्न। न्यायाधीशहरू आफ्नो बढुवाका लागि कानुनमन्त्री‚ प्रधानमन्त्री र तिनका आसेपासेका ढोकामा धाइरहेका हुन्छन्। आफ्नै प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्दैनन्।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र बहिर्गमनको संवैधानिक बाटो पनि त छ?
दैनिक भेट्ने वकिलहरू प्रधानन्यायाधीशका विरोधी छन्, उनले गरेका काम कारबाही ठिक भएन भन्छन्। न्यायाधीशहरूले काम कारबाही ठिक छैन भन्छन्, सञ्चारमाध्यममा समेत प्रधानन्यायाधीशका बारेमा विभिन्न कुरा आउँछन्। सबैतिर यही चर्चामा आउँदा प्रधानन्यायाधीशको छवि धूमिल भएको छ। फेरि पनि त्यही कुर्सीमा गएर बस्यो भने इज्जत रहन्छ जस्तो लाग्दैन र अदालतको गरिमा पनि हुँदैन। त्यसको निकास भनेको जेसुकै भए पनि पद छोडिदिएर हिँड्ने हो।
सजिलै राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ ?
राजीनामा दिने‚ नदिने त्यो उनको विचार हो। म त्यहीँ काम गरेर आएकी हुँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई महाभियोग लगाए, मैले सरक्क कुर्सी छोडेर आएँ। म त महाभियोग फेस गर्न तयार थिएँ।
त्यो वेला तपाईंलाई सर्वोच्चले काममा फर्कन आदेश पनि दिएको थियो?
चोलेन्द्र शमशेरले नै दिनुभएको हो। म त खासमा त लड्न नै चाहन्थेँ। मेरो वेलादेखि अहिलेसम्म मौलाएको जुन प्रवृत्ति छ‚ यसले देश चल्न सक्दैन। मुलुक त अहिले भासमा गएको छ। यदि प्रधानन्यायाधीशले यति पदचाहिँ मलाई सेयर चाहियो भने पनि लन्डनसम्म गएर पढेर आएको प्रधानमन्त्रीले तपाईँले यो भन्न पाउनुहुन्न, नियम कानुनले तपाईंलाई भन्ने ठाउँ कहाँ दियो भन्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ? अब म सस्तो शब्दमा भनौँ, काले काले मिलेर खाऊ भाले। यो हो त मुलुकको सत्ता।
पछिल्लो परिस्थितिले न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्दा सर्वोच्चका काम नै प्रभावित भएका छन्?
फाटेको लुगा लगाएर न्यायालय आएकाले कहिले पो इन्साफ पाएका छन् र। प्रायः राजनीतिक स्वार्थका मुद्दा त्यहाँ पुग्छन्। ठूलाबडा र हुनेखानेका, तस्कर र दलालका मुद्दा पुगेका हुन्छन्। यी मुद्दा हेर्दैमा फुर्सद हुँदैन‚ कहाँ गरिबका मुद्दा हेर्न पाइन्छ र। तिनीहरूका मुद्दाको कहिले पनि पालो आउँदैन। अहिले सर्वोच्चमा २५-३० हजार मुद्दा पुग्नुको कारणै त्यही हो। १२ वर्षसम्म पनि उनीहरूका मुद्दा किनारा नलागेका उदाहरण छन्।
कसैले भाडा तिर्न नसकेर पनि बीचमै मुद्दा छोडिदिन्छन्। सरकारले हेरिदिएको छ र त्यसमा। न्यायाधीशले चाहेर पनि गरिबका मुद्दा हेर्न पाउँदैनन्। सरकारसँग जोडिएका जति पनि राजनीतिक मुद्दा छन् त्यसलाई रिटका नाममा प्राथमिकतामा पार्दा अरू मुद्दा पेन्डिङमा बस्छन्। दुईवटा राजनीतिक मुद्दा भएपछि त्यसमै दिन बित्छ, अरू मुद्दाको सुनुवाइ हुनै सक्दैन।
न्यायक्षेत्रका व्यक्तिहरू सडकबाटै आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ?
अब देशै त्यस्तो छ नि। हरेक कुरामा सडकमा नआई नहुने, सरकारले सुन्दैन। अब यतिखेर सरकारले यो विषयमा आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाएर के गर्नुपर्ने हो भनेर बोल्नु पर्दैन?
अब समाधानका लागि तत्कालको निकास के?
आफू अलोकप्रिय र विवादित भएपछि पदबाट प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर साथीहरूलाई काम गर्नुहोस् भनेर हिँड्नुपर्छ। नेपालमा न्यायाधीशको आचरण, न्यायाधीशको भ्रष्टाचार, न्यायाधीशको सम्पत्तिको जाँच यो कहिले पनि गरिएन। यो गर्दा पनि त न्यायालयभित्रको बेथिति नियन्त्रण हुन्छ नि।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।