सल्यान : सल्यान बागचौर नगरपालिका ५ का कलिराम वली सशस्त्र विद्रोहका वेला किनेको जग्गाका कारण सुकुमबासी बन्न पुगेका छन्।
वलीले २०५९ माघ २६ गते स्थानीय कृतिबहादुर बस्नेतबाट २२ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए। जग्गा पास तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’मा भयो। वलीले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म सोही लिखतका आधारमा निर्धक्क जग्गा उपभोग गरे।
माओवादीले द्वन्द्वका वेला बस्नेतलाई कारबाही गर्यो र ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्न भन्यो। बस्नेतसँग धरौटी राख्ने केही नभएपछि उनले जग्गा वलीलाई बिक्री गरे र वलीले जनसत्तामा पास गरे।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त जमिनमा बखेडा सुरु भयो। माओवादी जनसत्तामार्फत वलीलाई जग्गा बेचेका बस्नेतले जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै अदालतमा दाबी गरे। दुई पक्षबीच विवाद भयो। अन्ततः अदालतले बस्नेतको पक्षमा फैसला गरिदियो।
जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पनि वलीले पुनरावेदन दिए। पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदियो। द्वन्द्वकालीन जनसत्ता अहिले वलीका लागि गलपासो बनेको छ।
अदालतले जग्गा बस्नेतको नाममा र घर शेषसम्मका लागि वलीको नाममा फैसला सुनाएपछि उनी सुकुमबासी बनेका छन्। अदालत र प्रशासनले घर खाली गरी ताला नै लगाउन थालेपछि उनी थप समस्यामा परेका छन्।
उनले भने‚ ‘द्वन्द्वकालमा खरिद गरेको जग्गाकै कारण अहिले म सुकुमबासी बन्नु परेको छ। छाडेर जाऊँ कहाँ जाऊँ‚ बसाइको ठेगानै छैन।’
तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गठन गरेको जनसत्ताको लिखतलाई मुलुकी कानुनले मान्यता नदिएपछि जनसत्तामा पास भएका लिखत कुहिएर सडेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत द्वन्द्वमा पास भएका लिखतका विषयमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले आफू सुकुमबासी बन्नु परेको वलीको गुनासो रहेको छ।
तत्कालीन जनसत्ताबाट १ लाख २ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका वलीसँग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेशन गरिदिएको पुर्जा मात्रै छ। उनले भने‚ ‘न पैसा पाइयो न जग्गा नै रह्यो। ९ जनाको परिवार अब कसको घरमा लगेर राखूँ।’
विगतमा जनसत्तामा जग्गा पास गरेर अहिले समस्या भएका धेरै भएको बताउँदै सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही माओवादी केन्द्र हुनुपर्ने बताए।
द्वन्द्वका वेला जनसत्तामार्फत जग्गा बिक्री गरेकाले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सो जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि खरिदकर्ता दोहोरो मारमा परेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।