‘राजनीतिक दलका सबैले मूल्य चुकाउनुपर्छ’
‘राजनीतिक दलका सबैले मूल्य चुकाउनुपर्छ’
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाले न्यायालयमै प्रश्न उठिरहेको बेलामा राजनीतिक दलहरूले मौनता साँधिरहेका छन्।
तर, प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाले न्यायालयमै प्रश्न उठिरहेको बेलामा राजनीति दलका नेताहरूको मौनताबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
पाँचदलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको भाग खोजेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलित छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भएको अडानसहित न्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रिएका छन्।
जबराको राजीनामाको माग्दै नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थियो।
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सतिशकृष्ण खरेलले अहिले राजनीतिक दलका सबैले मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्।
आफूहरूको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नभएर न्यायपालिका भित्रको विकृति विसंगतिविरुद्ध भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अदालतमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्ने एकजना नेताको तर्क देखेको थिएँ। अदालतको फैसला र नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने हो। अदालतमा आगो लागेको बेला हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्ने होइन।’
जबराले विसंगति अगाडि बढाउन नदिन सम्मानजनक बहिर्गमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
त्यसो त न्यायालयमा उठेको विषयमा राजनीतिक दलका नेताले धेरै नबोलेको सही रहेको विश्लेषण गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारी।
उनले बिहीबार थाहाखबरसँगको अन्तवार्तामा भनेका थिए, ‘राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया नदिएको भन्ने होइन। प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कमरेडले पनि बोल्नुभएको छ। ओलीजी त प्रतिनिधिसभाको विघटन रोक्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएकै छ। राजनीतिक दलले नबोलेको होइन। राजनीतिक दलका मान्छेले न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशका बारेमा हत्तपत्त बोल्न मनासिव हुँदैन।’
जबराविरुद्ध महाअभियोगका प्रमाण जुटिसकेको भएकाले ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
न्यायालयमा देखिएको विवादका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वार्थपूर्ण मौनता साँधेको आरोप लागिरहेको छ।
जबरा प्रकरणमा न्यायाधीश, वकिल, नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सबैले विरोध गरिरहेका छन्।
तर, जबराले राजीनामा नदिएको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले अझै आधिकारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन्।
दैनिकजसो सभा समारोहमा एकअर्कालाई तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिने नेताहरू प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा चुँइक्क बोलेका छैनन्।
राजनीतिक दलले मात्र नभएर मन्त्रीहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
न्यायालयमै प्रश्न उठ्ने गरी भइरहेको विवादमा सरकारमा रहेका मन्त्री र राजनीतिक दलहरूले मौनता साँध्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गरेका छन्।
अदालतको परमादेशले संविधान र लोकतन्त्र बचाएको दाबी गरिरहेका देउवाले न्यायालय विवादबारे कांग्रेसले केही नबोल्ने बताइसके।
कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलको ६८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार देउवाले भनेका थिए, ‘केपी शर्मा ओलीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको थिएन, संविधानले नदिएको अधिकारलाई दुई–दुईपटक प्रयोग गर्दा सर्वोच्चले संविधान बचाएको हो।’
पाँच दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले जनादेश छैन भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश र अदालतबारे सरकार र आफ्नो पार्टीले केही नबोल्ने उनको तर्क थियो।
‘यो अदालतभित्रको कुरा हो, उसैले यसको समाधान निकाल्न सक्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट भर्खरै राजीनामा दिएका गजेन्द्र हमाल कांग्रेसकै नेता हुनुहुन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो।
यस्तै, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले सर्वोच्चमा अहिलेको परिस्थिति आएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्।
त्यसो त जबरा प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसभित्र पनि मत बाझिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली
एमाले अध्यक्ष ओली पनि जबरा प्रकरणमा खुलेका छैनन्।
कात्तिक ९ गते एमालेको पालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट सरकार गठन हुन थालेपछि आज सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिएको छ। श्रीमान् न्यायाधीशहरूले कस कसले के गर्नु भएको थियो। अहिले खुल्दैछ। एक जना मात्रै होइन परमादेश पाँच जनाले सर्वसम्मत फैसला गरेको होइन। एक जना मात्रै किन राजीनामा गर्नु भएको छ? पाँचै जनाले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
गत असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
अध्यक्ष ओलीले परमादेश दिने ५ जनाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि ओली र प्रधानन्यायाधीशको कुरा मिलेको भन्दै विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
जबराले पनि आफूमात्र नभएर अदालतमा प्रश्न उठेको सबैले राजीनामा दिने भए आफू पनि तयार रहेको बताएका थिए।
त्यसो त ओलीबाहेक एमालेका अन्य नेतासमेत न्यायालयमा देखिएको विवादबारे खुलेका छैनन्।
एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जबराको विषयमा व्यक्तिगत रुपमा केही विरोध गरेको भएपनि पार्टीका तर्फबाट कुनै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छैनन्।
जस्तोसुकै सामान्य विषयमा राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि भन्दै विरोध गर्ने उपाध्यक्ष भीम रावलसमेत मौन छन्।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले पनि मुख खोलेको छैन।
सर्वोच्चमा जबरा र न्यायाधीशहरूको विवादले अदालतको सुनुवाई नै प्रभावित बन्दासमेत प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
जनकपुर पुगेका प्रचण्डले न्यायालयमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरूले संयुक्त धारणा बनाउने प्रक्रियामा रहेको शनिबार बताृएका थिए।
‘न्यायालयमा समस्या देखिएकाले गठबन्धनका नेता काठमाडौंमा केन्द्रित भएर एउटा धारणा बनाउने प्रक्रियामा रहेका छौँ’ प्रचण्डको भनाइ थियो।
अदालतमा विवाद चर्किरहेको बेलामा दैनिक विभिन्न भेला र कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेका प्रचण्डले जबराबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
त्यसो त पार्टीभित्र प्रधानन्यायाधीशका बारेमा कुनै छलफल नै नभएको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्।
न्यायालयको विवादमा बोल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भय !
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि मौन छन्।
बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले नेपाल र भट्टराईको मौनतालाई हेर्न सकिन्छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने, नलगाउनेबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
धनगढी विमानस्थलमा बिहिबार पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भनेका थिए, ‘अदालत र न्यायालय स्वतन्त्र छ। केपी ओलीले अदालतलाई बदनाम गर्न खोजेका छन्।’
सामान्य विषयमा समेत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको भट्टराई अहिले मौन छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दाको फैसला आज (सोमबार)को लागि तोकिएको थियो। तर, अदालतमा देखिएको विवादको कारणले मुद्दा पेसी नै चढेन।
असोज १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि आजको मिति तोकेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाएको भन्दै अख्तियार समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
२०७६ माघ २९ मा दर्ता भएको न्यौपानेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि नै अग्राधिकार दिए पनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेल्ने १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
अदालतको फैसलापछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयमाथि मुद्दा चल्नसक्ने भएकाले दुवै जनाले त्यसबारे मौनता तोडेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।