सुदूरपश्चिममा लोक सेवाको विज्ञापन खोल्न सरकार नै बाधक !

धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको बताउँदै आएको छ।

आयोगले दशैंपछि विज्ञापन खोल्ने तयारी रहेको बताउँदै आएको हो। तर, प्रदेश लोक सेवाले हालसम्म पनि विज्ञापन नखोल्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सोचमा रहेका युवा अहिले निराश बनेका छन्।

भनसुन र पहुँच नभएका सर्वसाधारणको सरकारी सेवा प्रवेश गर्न अवसर दिने लोक सेवाले विज्ञापन नगर्दा प्रदेशका हजारौं युवा निराश भएका हुन्।

यता, प्रदेश लोक सेवाले भने पदपूर्ति गर्न आवश्यक ऐन, कानून, नीति र निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम तयार भएको बताएको छ।

तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन आनाकानी गर्दा विज्ञापन खोल्न नसकेको जनाएको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टका अनुसार आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक तयारी गरेको छ।

तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण नआएकाले आयोग अलमलिएको छ। विवरण आउनासाथ विज्ञापन खोलिने उनले बताए।

प्रदेश लोक सेवाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण उपलब्ध गराइदिन साउन ३२ मा पत्राचार गरेको थियो।

तर, पत्रको जवाफ प्रदेश सरकारको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै विवरण प्रदेश लोक सेवालाई दिएको छैन।

त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवा आयोगलाई पठाएका छैनन्। लोक सेवा खोल्न सदनबाट आवश्यक कानून तयार भइसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बताए।

‘प्रदेश अध्यक्ष र सदस्यले लोक सेवा खोल्ने बताउँदै थिए,’ उनले भने, ‘रिक्त दरबन्दीको विवरण सरकारले तुरुन्तै पठाइहाल्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय सरकार नै लोक सेवामार्फत विज्ञापन खोल्न अनिच्छुक देखिएका छन्। त्यसैले पनि ३ महिनासम्म आयोगलाई रिक्त पदको विवरण प्रदेश र स्थानीय सरकारले बुझाएका छैनन्नै। 

आयोगले विज्ञापन खोले निकटका व्यक्ति र कार्यकर्तालाई 'तोक सेवा' बाट रोजगारी दिन नपाउने चिन्ता दुवै सरकारका प्रतिनिधिमा देखिएको छ।

आयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गर्दा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी पनि बाधक देखिएका छन्।

लोक सेवाले विज्ञापन खोल्ने प्रक्रिया थाल्दा बुर्लाकोटीले आलटाल गर्दै आएको आरोप लागेको छ। उनले नै विज्ञापन गर्नुपर्ने पदको विवरण दिन वास्ता नगरेको बताइएको छ।

कर्मचारी पदपूर्ति, सरुवा वा कुनै पनि योजनाबारे छलफल गर्दा आफूअनुकूल नभए बुर्लाकोटीले काम अड्काउने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले भने कानून अभावमा प्रदेश लोक सेवाले विज्ञापन गर्न नसक्ने बताए।

‘प्रदेश सरकारले कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरेकोले कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा नै निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई चाहिएको हो लोक सेवालाई होइन। संघीय कानूनलाई हेरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्दैन।’

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को अधिनमा रहेर संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका रिक्त पदमा प्रदेश लोक सेवाले विज्ञापन खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश लोक सेवाले पदपूर्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ। सुदूरपश्चिममा २ हजार ३ सय बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ।

स्थानीय तहको आनाकानी, बुझाएनन् विवरण

प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी बुझाउन सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आनाकानी गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको विवरण ३ महिनासम्म नबुझाएकोमा स्थानीय तहले पनि ४ महिनासम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्।

प्रदेश लोक सेवाले स्थानीय तहलाई रिक्त पदको विवरण पठाउन असारमै पत्राचार गरेको थियो। तर, प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुले रिक्त दरबन्दीको विवरण अहिलेसम्म पनि नपठाएको प्रदेश लोक सेवाले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३८ तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण प्रदेश लोक सेवालाई पठाएका छैनन्।

प्रदेश लोक सेवाले भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण पाएपछि मात्रै विज्ञापन गर्ने जनाएको छ।