देउवा-प्रचण्डको अभिव्यक्ति बाझियो
देउवा-प्रचण्डको अभिव्यक्ति बाझियो
काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहिर्गमन बनेको पाँच दलीय गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को राष्ट्रिय सहमति खोजी सुरु गरेको छ।
गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरुबीचको कुरा नमिलेको बेलामा दलहरुबीच एमसिसीबारे राष्ट्रिय सहमतिको खोजी सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र पठाएपछि एमसिसीको बहस चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र आफ्नो हस्ताक्षरसहितको पत्र अमेरिकालाई पठाएको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद छेडिएको छ। तर, प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने भनेर कुनै पत्र नपठाएको बताइरहेका छन्।
एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा सामेल रहेका नेपाली कांग्रेसभित्र एमसिसीबारे खासै विवाद नभएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (जसपा)मा तिव्र विवाद छ।
यस्तै, गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ। त्यसो त जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमसिसी संसदबाट पास गर्न ढिलाई गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा पनि एमसिसीको चर्को विवाद छ। आफू सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्न हत्ते गरेका अध्यक्ष ओली अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। तर, एमालेकै उपाध्यक्ष भीम रावल भने कुनै हालतमा एमसिसी संसदबाट अगाढि बढाउन नहुने पक्षमा अडिग छन्।
गठबन्धनभित्रै विवादमा रहेको एमसिसी संसदमा विचाराधीन छ। यसअघि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि नबढाएको एमसिसी अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हातमा पुगेको छ। तर, सभामुख सापकोटा पनि एमसिसीको विपक्षीमा देखिन्छन्।
नेपालमा एमसिसी सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। एमसिसी संसदमा दर्ता भएपछि साविक नेकपाभित्रको विवाद सुरु भएको थियो। जसले विभाजनसम्म निम्त्यायो।
राष्ट्रिय सहमतिको खोजी
प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र पठाएको भन्ने बिषय बाहिर आएपनि पत्र सार्वजनिक गर्ने बिषयमा माओवादी केन्द्र मौन छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसिसी राष्ट्रिय सहमति कायम नभई र संशोधन तथा परिमार्जन नभई अगाडी नबढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए।
उनले भने, ‘हामीले पहिला पनि एमसिसी संशोधनबिना अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्दै आइरहेका थियो। तर, अहिले पनि त्यो हाम्रो अडान फेरिएको छैन। त्यसैले एमसिसीबारे हामी राष्ट्रिय सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने निर्णय गरेको हौँ।’
तर, प्रचण्डले अमेरिकालाई लेखेको पत्रबारे उनी मौन रहे। ‘उहाँले पत्र पठाएको भन्ने बिषयमा पार्टीमा कुरा उठेको हो। तर, सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन’ प्रवक्ता महराको भनाइ छ।
गठबन्धनमा सामेल रहेका दलहरुबीच एमसिसीबारे फरक धारण आइरहेपनि गठबन्धनमा कुनै समस्या नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा बताउँछन्।
‘गठबन्धन प्रतिगमनलाई सच्याउनका लागि बनेको हो। त्यसैले एमसिसीको कारणले गठबन्धन विभाजित हुँदैन। हामी गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लान्छौं। त्यसको लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिती समेत गठन भइसकेको छ’ उनले भने।
देउवा-प्रचण्डको बाँझिएको अभिव्यक्ति
देउवा र प्रचण्डको बाँझिएको अभिव्यक्ति र पत्र सार्वजनिक गर्ने आनाकानी गर्नुले शंका पैदा भएको छ। देउवा र प्रचण्डको अभिव्यक्ति बाझिएपछि गठबन्धनमै शंका उत्पन्न भएको आकलन गर्न थालिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार बेलायतको स्कट्ल्याण्ड स्थित ग्लास्गो शहरमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्किएका देउवाले एमसिसी पारित गराउनका लागि पत्र पठाइसकेको बताएका थिए।
प्रचण्ड र आफूले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको उनको भनाइ थियो। एमसिसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुसँग ग्लास्गो भएको भेटको क्रममा आफूले एमसिसी पास हुने जानकारी गराएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरेका थिए।
तर, गत शुक्रबार इन्द्रेणी देउसी भैलो समूहसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले एमसिसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले बोलेको विषयमा बुझाई गलत भएको दाबी गर्दै एमसिसी पारित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री देउवा र आफूले पत्र नपठाएको स्पष्ट पारेका थिए।
सबै दलसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाई पारित गर्न नसकिने भएकोले त्यसको लागि समय चाहिने ब्यहोराको पत्र पठाएकोले भ्रममा नपर्न प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए।
देउवा र प्रचण्डको अभिव्यक्ति बाझिरहेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकालाई पठाएको पत्रबारे दुईमध्ये एकजनाले झुट बोलेको आरोप लगाएका थिए।
देउवा-प्रचण्डले पठाएको पत्रमा के छ?
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले अमेरिकालाई एमसिसीबारे थप अध्ययनको लागि पत्र पठाएको मंगलबारको स्थायी कमिटीमा जानकारी गराएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सहमतिबिना पास गर्न हुँदैन भन्ने नीति हो। अब त्यो कतिसम्म सम्भव हुन्छ भन्ने अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिन्नँ।’
देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा राष्ट्रिय सहमति र संशोधनको लागि समय चाहिने भएकाले समयको माग गरिएकोे उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नु पार्टीगत निर्णय भएको बताए। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी नभएकाले गठबन्धनमा समस्या नआउने दाबी गरे। तर, व्यक्तिगत रुपमा एमसिसीको पास गर्ने नहुने उनको बुझाइ छ।
संशोधनको पक्षमा एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले एमसिसी पास गर्नकै लागि जालझेल गरेर गठबन्धन बनेका आरोप लगाए।
उनले भने, ‘हामी गठबन्धनले के गर्छ भनेर पछि लाग्दैनौँ। गठबन्धन एमसिसी पारित गर्न बनेको हो। बाहिर जस्ले जस्तोसुकै कुरा गरेको भएपनि त्यसको भित्रि रहस्य खुल्दै गएको छ। तर, हामीले पार्टीको धारणा चाहिँ एमसिसी संशोधनबिना अगाडि बढाउन सकिदैन भन्ने नै हो।’
साविक नेकपामा गठन भएको तीन सदस्यीय कार्यदल नै एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय प्रावधानहरु संशोधन हुनैपर्ने उनले बताए।
वामदेव पनि विपक्षमा
एमालेबाट राजीनामा दिएर एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम पनि एमसिसीको विपक्षीमा उभिएका छन्। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले एमसिसी परियोजनाले नेपालको हितभन्दा पनि जनमतको विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने अवस्था सृजना हुने देखिएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा अहिलेको जटिल अवस्थामा जुन सरकार बनेको छ र जस्तो अवस्थामा संसद् रहेको छ, नेपाल सरकारले र संसद्ले पनि अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। यस्ता अवस्थामा म नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार समक्ष एमसिसी परियोजना फिर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु।’
गौतमले एकपक्षीय रुपमा भए पनि अमेरिकी सरकारलाई एमसिसी फिर्ता लगेर नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने शंका गर्न थालिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।