दिल्लीमा प्रदूषण : स्कुल र निर्माण सेवा एक साता बन्द

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न विभिन्न घोषणा गरेका छन्। एक हप्ताका लागि स्कुल बन्द गर्ने, निर्माण गतिविधिमा रोक लगाउने र सरकारी कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्रीले शनिबारको आकस्मिक बैठकपछि आफ्नो सरकारले लकडाउनको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा पनि पेश गर्ने बताए।

वायु प्रदूषणमा भएको वृद्धिलाई संकटकालीन अवस्थाको रूपमा व्याख्या गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले शनिबार केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारलाई वायुको गुणस्तर सुधार गर्न सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र लक डाउन गर्ने जस्ता कदम तत्काल चाल्न सुझाव दिएको थियो।

केजरीवालले प्रदूषणको उच्च स्तरलाई ध्यानमा राख्दै सोमबारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने बताएका छन्। सरकारी कार्यालयका हकमा ‘वर्क फ्रम होम’ लागू गरिने र निजी कार्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए। निर्माण कार्य भने आइतबारदेखि नै बन्द गरिएको छ।

‘हाम्रा बालबालिकालाई घरबाट बाहिर निस्कन र प्रदूषित हावामा सास फेर्न नपरोस् भनेर हामीले सोमबारदेखि एक साता विद्यालय बन्द गर्दै छौँ’, मुख्यमन्त्रीले भने।

केजरीवालले छिमेकी राज्यहरूमा पराल जलाउँदा दिल्लीमा प्रदूषणको स्तर बढेको र समाधानका लागि सरोकारवालाहरू सबैलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरे।

केजरीवालले सञ्चारकर्मीसँग भने‚ ‘पछिल्ला केही दिनमा प्रदूषण बढेको छ। तथ्याङ्कअनुसार असोजको १५ गतेसम्म वायुको गुणस्तर सूचकांक १०० भन्दा तल थियो। हावा स्वच्छ देखिए पनि छिमेकी राज्यमा पराल जलाउने हुँदा प्रदूषण निरन्तर बढ्दै गएको छ।’

उनले यो दोषारोपणको समय नभएको बताउँदै दिल्ली सरकारले दिल्लीवासी र बालबालिकालाई त्यस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट राहत प्रदान गर्न चाहेको बताउँदै उनीहरूले ताजा हावामा सास फेर्न पाऊन् भन्ने चाहेको स्पष्ट पारे। 

केजरीवालले आफ्नो सरकारले केन्द्र, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लगायतका सरोकारवाला अन्य संस्थासँग छलफलपछि सर्वोच्च अदालतमा लक डाउनको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने जानकारी दिए। दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचकांक शनिबार ४७३ रहेको थियो। छिमेकी गाजियाबाद,गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडाको वायु गुणस्तर सूचकांक क्रमशः ४४१, ४४१, ४२३, ४६४ र ४०८ रह्यो।

आइतबार वायुको गुणस्तरमा अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार भएको छ।

यसअघि अदालतले केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारलाई हावाको गुणस्तर सुधार गर्न आपत्‌कालीन कदम चाल्न भनेको थियो। प्रधानन्यायाधीश एनभी रमणको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले मानिसहरू घरभित्रै मास्क लगाएर बसेको बस्दै आलोचना गरेको थियो।

यसैबीच वातावरणविद्हरूले केजरीवालले घोषणा गरेका उपायलाई साधारण समाधानको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन समाधानमा लाग्नुपर्ने माग गरे।

दिल्ली सरकार प्रदूषण महामारीलाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध नभएको उनीहरूको कथन छ। रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को छाता संगठनले यस्तो आरोप लगाएको हो।

दिल्लीको वायुको गुणस्तरमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदूषण सामना गर्नु कठिन चुनौती भएको र सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले २०२० को चुनावमा प्रदूषण दुई तिहाइले घटाउने घोषणा गरे पनि वास्तविकतामा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन’, रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियशन अतुल गोयलले भने।