मौनता साँधिरहेको गठबन्धनमा ‘आशावादी’को त्यो निर्णय
मौनता साँधिरहेको गठबन्धनमा ‘आशावादी’को त्यो निर्णय
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकामाथिको प्रश्न यतिवेला न्यायालयमाथि सोझिएको छ।
कानुन व्यवसायीले नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया मौलाएको प्रश्न उठाइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा आन्दोलन गर्न सडकमा ल्याएका मान्छेलाई समेत पैसा दिएर ल्याइएको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराका पक्षमा सडक आन्दोलनमा आउनेहरूलाई बिचौलियाको प्रयोग गरेर प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ।
जबराले मुद्दामा सेटिङ मिलाउनेदेखि झगडियासँग लेनदेन गरेको तथ्य आफूसँग रहेको केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आरोप लगाउन भ्याए।
न्यायिक क्षेत्र नै प्रभावित बनेको भन्दै नेपाल बारको आन्दोलन जारी राखेका वेला केही न्यायाधीश इजलासमा फर्किए।
जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूले अदालतको काम नै प्रभावित बनेको निष्कर्षसहित काममा फर्किएका बताउँछन्।
अन्य न्यायाधीशहरू पनि गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिए काममा फर्किने संकेत देखाइरहेका छन्।
जसले न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधान हुने बाटोतर्फ गएको छ।
बुधबार पनि जारी रहेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता थापाले जबरा भ्रष्टाचारमा डुबेको देखेको जिकिर गरिरहे।
उनले भने, ‘अदालतका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किनुभएको छ। तपाईंहरूले जबरालाई घूस खानु भएको छ कि छैन भनेर सोध्नुस्। अहिले जो हतार गरेर इजलासमा बस्दै हुनुहुन्छ।’
त्यसो त ‘फुलकोट’ बैठक राखेर शर्तसहित न्यायाधीशहरू काममा फर्किने संकेत गर्दैगर्दा बार एसोसिएशनले भने जबरालाई मंसिर ३ गतेभित्र राजीनामा दिन समयसीमा दिएको छ।
बुधबारको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘मंसिर ३ गतेभित्र राजीनामा नदिए देशभरका उच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन गर्छौँ। जबराको राजीनामाले न्यायालय सुदृढीकरण हुन्छ। उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेर आँखामा धुलो हाल्न मात्रै खोज्नुभएको छ।’
उनले जबराले न्यायालयलाई किनबेचको थलो बनाएको आरोप समेत लगाउन भ्याए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्याय किनबेच हुनुहुँदैन भनेर हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। उहाँका कारणले न्यायालयको शिर निहुरिएको छ। त्यसैले न्यायालयको सुधारका लागि उहाँको राजीनामा नै उपयुक्त विकल्प हो।’
जबराको राजीनामा नै अन्तिम विकल्पको रूपमा उठाउँदै आएको बारले सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान समेत राखिरहेको छ तर जबरा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्।
गठबन्धनभित्रै गठजोड!
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनेको छ।
न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठेका वेला सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै नेता महिना दिनसम्म मौन रहे।
मंगलबार बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले विवादबारे मुख खोल्यो तर ठोस रूपमा बोल्न सकेन। न्यायालयमा भएको विवादलाई सामान्य रूपमा मात्रै लियो।
गठबन्धनले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छता कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्नेमा हामी आशा गर्दछौं।’
सर्वोच्च अदालतको सबै काम प्रभावित बनिसक्दा राजनीतिक दलका नेतृत्व तहका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले न्यायालयको विवाद समाधान हुनेमा ‘हामी आशा गर्दछौं’भन्ने विज्ञप्तिप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत शीर्ष नेताहरूले आशावादी भएको निर्णय गरे।
नेता पौडेलसहितका नेताहरूले न्यायालयको विवादमा सरकारले बोल्नुपर्ने माग राख्दै गर्दा सभापति देउवाले त्यसबारेमा चासो देखाएनन्।
नेता पौडेलले यसअघि नै जबराले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री जबरा प्रकरणमा बोल्न नचाहँदै गर्दा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार न्यायालयमा भइरहेको विवादको मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
बुधबार विराटनगर पुगेका उनले भने, ‘न्यायालय स्वतन्त्र निकाय हो। सरकार न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको मूकदर्शक हुनु हुँदैन। विधि र नियमअनुसार सरकारले छिटो न्यायालयको विवाद समाधान गर्नुपर्छ।’
सबै दलका शीर्ष नेताहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकै कारणले त्यसबारे खुलेर बोल्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
प्रचण्डको त्यो विश्वास
त्यसो त गठबन्धनको साझा धारणा भन्दै ल्याएको भोलिपल्ट प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या एक-दुई दिनभित्रै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बुधबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीको कुराकानीको क्रममा भने, ‘हिजो त हामीले बोल्यौँ नि त। हिजो पाँचदलीय गठबन्धनको जो समन्वय समिति छ। त्यसको बैठक बसेको थियो। समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसका निम्ति सबै पक्षले आ–आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी एक–दुई दिन आशा गर्छौं कि समस्या अदालतभित्रैबाट समाधान होस्। त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ।’
यता सरकारको कामको खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि न्यायालयको विवादमा मौन छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना गर्ने जबरासहित ५ जनाले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेको थिए। त्यसपछि एमाले पनि अदालत विवादमा मौन रह्यो।
नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न
गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी राजनीतिक नियुक्ति प्रवृत्ति रहेसम्म यस्तो समस्या भइरहने देख्छन्।
उनी भन्छन्, ‘न्यायालयमा अहिलेको अवस्था ल्याउने नै राजनीतिक पार्टी, संसद् न्यायाधीशहरू, वकिलहरू सबै जिम्मेवार छन्। न्यायपालिकामा सुधार हुनुपर्छ न्यायपालिका र राजदूतहरू भागबण्डामा हुनु हुँदैन भनेर हामी आवाज उठाइरहेका छौँ।’
अहिले न्यायालयमा देखिएको विकृति र विसंगति राजनीतिक दल र न्यायाधीशहरूको भागबण्डाबाट हुने नियुक्ति रोके समाधान हुने उनको बुझाइ छ।
अदालतसँग केही न केही मुद्दा मामिला भएकै कारणले सबै राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्न आनाकानी गरिरहेको उनको आरोप छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।